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सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती के चलते छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश…

बिलासपुर। उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ ने सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती को याचिका में आने वाले निर्णय के अधीन रखा। राज्य शासन और छत्तीसगढ़ व्यापाम के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में बताया कि भूतपूर्व कोटा से भरे जाने पदों में 153 पद रहने वाले हैं ख़ाली। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भोलेश कुमार (भूतपूर्व सैनिक) ने अपने अधिवक्ता अनादि शर्मा द्वारा, सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती में आये मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।

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पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मांगा जवाब

इम्पेक्ट न्यूज़।बिलासपुर। राज्य-शासन द्वारा पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण मामले पर सुनवाई करते हुए आज हाई कोर्ट ने अंतरजिला स्थानांतरण पर अंतरिम तौर पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार राज्य भर में पटवारियों का अंतरजिला स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया गया थाI जिनमे राजनांदगांव में पटवारी के पद पर पदस्थ सनद कुमार विश्वास को अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छ.ग. शासन के आदेश दिनांक 30.09.2022 के द्वारा कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला राजनांदगांव से कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में

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छग के उच्च शिक्षा सचिव और इंदिरा गांधी कृषि विवि सहित 5 को हाईकोर्ट का नोटिस, अनुकंपा नियुक्ति का मामला

इम्पेक्ट न्यूज़। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सहित 5 को नोटिस जारी कर 4 हप्ते में जवाब तलब किया है। शुभम शर्मा के पिता स्व राकेश कुमार शर्मा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में सहायक वर्ग दो के रूप में पदस्थ थे। जिनका 09 सितंबर 2017 को आकस्मिक निधन हो गया। जिस पर उनके पुत्र शुभम शर्मा द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 15 अक्टूबर 2017 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के

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आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा पर हाईकोर्ट सख्त… भ्रष्टाचार के आरोप पर राहत से इंकार…

इम्पेक्ट न्यूज़। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में आरोपी IAS अनिल टुटेजा और IAS आलोक शुक्ला को निचली अदालत द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगाई गई धाराओं को हाई कोर्ट ने सही माना है। साथ ही हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि नान घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका दाखिल की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने फरवरी 2015 को राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर छापा मार कर

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हाईकोर्ट ने ‘असंचयी’ रूप से एक वेतनवृद्धि रोकने की सजा को बड़ी सजा मानने से किया इंकार…

इम्पेक्ट न्यूज़। बिलासपुर। मुंगेली में पदस्थ प्रधान आरक्षक को बिलासपुर रेंज में आयोजित सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने की मिली अनुमति कोर्ट ने राज्य शासन और पुलिस विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाबप्रधान आरक्षक ज्वाला प्रसाद हिंडोले अब सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति परीक्षा में बैठ सकेगा। हाई कोर्ट ने उसे यह अंतरिम राहत प्रदान की है। पुलिस विभाग ने उसे पिछले पांच साल में एक बड़ी सजा होने का हवाला देकर परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से

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केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल… हाईकोर्ट ने संचालकों की याचिका पर दी राहत…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर  है कि निजी स्कूल अब ट्यूशन फीस ले सकेंगे। अन्य फीस नही ले सकेंगे।छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ प्रबंधकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार के फैसले के खिलाफ निजी स्कूल संघ ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने का आदेश दे दिया है। सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया था कि उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाए।

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