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कोई समझदार महिला दो साल धोखा नहीं खाएगी… यौन उत्पीड़न केस में क्यों बोला हाईकोर्ट

इम्पैक्ट डेस्क. शादी का झूठा वादा कर बलात्कार के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय का कहना है कि कोई भी समझदार महिला इस सिर्फ इस वादे के आधार पर किसी पुरुष के साथ नहीं घूमेगी कि वह शादी करेगा। जबकि, उसे यह पता था कि दोनों के विवाह की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। कोर्ट ने इस मामले में कार्यवाही को रद्द कर दिया। जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने कहा, ‘यह अच्छी तरह से जानते हुए

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सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती के चलते छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश…

बिलासपुर। उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ ने सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती को याचिका में आने वाले निर्णय के अधीन रखा। राज्य शासन और छत्तीसगढ़ व्यापाम के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में बताया कि भूतपूर्व कोटा से भरे जाने पदों में 153 पद रहने वाले हैं ख़ाली। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भोलेश कुमार (भूतपूर्व सैनिक) ने अपने अधिवक्ता अनादि शर्मा द्वारा, सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती में आये मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।

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पत्नी बेकार बैठकर पति से नहीं मांग सकती पूरा गुजारा भत्ता… हाईकोर्ट ने दी ये सलाह…

इम्पैक्ट डेस्क. पत्नी खाली बैठकर पूरी तरह से भत्ते के लिए अलग हो चुके पति पर निर्भर नहीं रह सकती है। हाल ही में गुजारा भत्ते से जुड़े मामले पर हुई सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट का कहना है कि महिला को आजीविका के लिए काम करना चाहिए। अदालत ने कहा कि महिला पति से केवल मदद योग्य भत्ते की ही मांग कर सकती है। क्या था मामलाकोर्ट में महिला की तरफ से अपील की गई थी, जिसमें सत्र न्यायालय की तरफ

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पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मांगा जवाब

इम्पेक्ट न्यूज़।बिलासपुर। राज्य-शासन द्वारा पटवारियों के अंतरजिला स्थानांतरण मामले पर सुनवाई करते हुए आज हाई कोर्ट ने अंतरजिला स्थानांतरण पर अंतरिम तौर पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार राज्य भर में पटवारियों का अंतरजिला स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया गया थाI जिनमे राजनांदगांव में पटवारी के पद पर पदस्थ सनद कुमार विश्वास को अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छ.ग. शासन के आदेश दिनांक 30.09.2022 के द्वारा कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला राजनांदगांव से कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में

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छग के उच्च शिक्षा सचिव और इंदिरा गांधी कृषि विवि सहित 5 को हाईकोर्ट का नोटिस, अनुकंपा नियुक्ति का मामला

इम्पेक्ट न्यूज़। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सहित 5 को नोटिस जारी कर 4 हप्ते में जवाब तलब किया है। शुभम शर्मा के पिता स्व राकेश कुमार शर्मा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में सहायक वर्ग दो के रूप में पदस्थ थे। जिनका 09 सितंबर 2017 को आकस्मिक निधन हो गया। जिस पर उनके पुत्र शुभम शर्मा द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 15 अक्टूबर 2017 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के

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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला : सरकारी कर्मचारी ने दोबारा की शादी तो तीसरी बार भी मिल सकती है मैटरनिटी लीव…

इम्पैक्ट डेस्क. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि एक सरकारी कर्मचारी तीसरी बार मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) की हकदार है यदि वह अपने पहले पति को तलाक देने के बाद पुनर्विवाह करती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में मैटरनिटी लीव की अनुमति सिर्फ दो बार दी जाती है।  दरअसल एक स्कूल की टीचर ने प्रियंका तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में तिवारी ने कहा था कि स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया जाए, कि उन्हें

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हाईकोर्ट से सहायक उप निरीक्षक (ASI) का एक पद सुरक्षित

इम्पेक्ट न्यूज। बिलासपुर। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने राज्य शासन और पुलिस विभाग को एएसआई पद पर होने वाली पदोन्नति में एक पद सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी के डिवीजन बैंच ने यह आदेश रायपुर जिले में पदस्थ हेड कांस्टेबल सरजू राम यादव की अपील याचिका पर सुनवाई कर जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से मामले में पैरवी अधिवक्ता अनादि शर्मा ने की। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 22 अप्रैल को जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में हुई

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CG : सेठ ने सिविल से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी लंबी लड़ाई… 51 साल बाद हाई कोर्ट से मिला न्याय…

इंपैक्ट डेस्क. बिलासपुर. आजादी के पहले 1941 में यूएसए द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खरीदी गई एक जमीन के कब्जा मामले में सन 1971 से चल रहे केस में अंततः 51 साल बाद अंतिम फ़ैसला आ ही गया. हाई कोर्ट जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के सिंगल बेंच ने बिलासपुर एडीजे कोर्ट द्वारा सुनाए गए 1972 के फैसले को पलट दिया है. साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है की भारत के बाहर निष्पादित मुख्तियार नामा के संबंध में अवधारणा की जा सकती है कि यदि मुख्तियार का निष्पादन

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हाईकोर्ट ने जमानत देने रखी अनोखी शर्त… रिहा होने के लिए 30 हजार रुपये अनाथालय में जमा कराने कहा…

इंपैक्ट डेस्क. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जेल में बंद हत्या के आरोपी को जमानत देने के लिए एक अनोखी शर्त रखी। हाईकोर्ट ने आरोपी को अनाथालय में 30 हजार रुपये देने का फैसला देकर जमानत दे दी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हत्या का प्रयास करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी देशराज को जमानत पर रिहा करने के लिए आरोपी को 30 हजार रुपये हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के नाम जमा कराने के लिए कहा है। इस पैसे से अनाथालय, वृद्ध आश्रम के लिए कूलर, वॉटर कूलर,

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चुनाव के दौरान वादे कर मुकरने वाले राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए : हाइकोर्ट…

इंपैक्ट डेस्क. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के दौरान जनता से लुभावने वादे करने से उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि पार्टियों के चुनावी मैनिफैस्टो में लुभावने वादे कर उसे पूरा न कर सकने के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। न ही ऐसे वादों से मुकरने पर उनके खिलाफ कोई दंड का प्रावधान है। यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने भाजपा के 2014 के चुनाव में पार्टी अध्यक्ष रहे अमित शाह और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी आदि

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