विपक्ष में रहते संसदीय सचिव नियुक्ति को लेकर मो. अकबर ने दायर की थी याचिका… अब कह रहे न्यायालय के निर्देश का पालन होगा मंत्री के सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे…
बिलासपुर। 7 jan 2019. छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि राज्य की पिछली भाजपा सरकार की तरह कांग्रेस की वर्तमान सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्ति करेगी। अकबर ने सोमवार को बिलासपुर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यह सही है कि उन्होंने पिछली सरकार द्वारा की गई संसदीय सचिवों की नियुक्ति का विरोध किया था और इस संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि यह ‘लाभ के पद’ हैं, इसलिए इन नियुक्तियों को निरस्त किया.
बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि राज्य की पिछली भाजपा सरकार की तरह कांग्रेस की वर्तमान सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्ति करेगी। अकबर ने सोमवार को बिलासपुर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यह सही है कि उन्होंने पिछली सरकार द्वारा की गई संसदीय सचिवों की नियुक्ति का विरोध किया था और इस संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की थी।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि यह ‘लाभ के पद’ हैं, इसलिए इन नियुक्तियों को निरस्त किया जाए। न्यायालय ने संसदीय सचिवों को बतौर मंत्री कार्य करने और किसी अतिरिक्त सुविधा का लाभ लेने से रोक लगा दी थी। अकबर ने कहा कि हमारी सरकार भी उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप कार्य करेगी और भूपेश बघेल सरकार में भी संसदीय सचिव नियुक्त किए जाएंगे।
मंत्री अकबर ने कहा कि हमारी सरकार के संसदीय सचिव, मंत्री के रूप में कार्य नहीं करेंगे बल्कि लाभ का पद लिए बगैर सहायक के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी।
गौरतलब है कि पूर्व में छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने 11 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करते हुए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। तब कांग्रेस के मोहम्मद अकबर और रायपुर के आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे ने न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर इन नियुक्तियों को चुनौती दी थी।
न्यायालय ने याचिकाएं ख़ारिज कर दी थीं तथा अपने पूर्व के आदेश को यथावत रखा था कि संसदीय सचिव अपने पद पर तो बने रहेंगे लेकिन इस संबंध में मंत्री के तौर पर मिलने वाले अधिकार और अतिरिक्त सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकेंगे।
Note : प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 7 जनवरी 2019 में मोहम्मद अकबर ने यह बयान दिया था। जिसे आज समय को देखते हुए पुन: जारी किया है।
