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बड़ी खबर : हसदेव अरण्य का तारा कोयला ब्लॉक वाणिज्यिक खनन नीलामी प्रक्रिया से बाहर हो गया

रितेश मिश्रा। हिंदुस्तान टाइम्स। रायपुर। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार की आपत्ति के बाद तारा कोयला ब्लॉक को वाणिज्यिक खनन नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है, जिसका वन क्षेत्र राज्य के हसदेव अरण्य में 81% है। तारा कोयला ब्लॉक हसदेव अरण्य वन क्षेत्र (सूरजपुर जिला) में है और कोयला खदान में 15.96 वर्ग किमी का बहुत घना जंगल (वीडीएफ) क्षेत्र मौजूद है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई को नीलामी से हटने का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया है “कोयला मंत्रालय ने 29 मार्च,

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छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हसदेव में किसी नए खनन भंडार की आवश्यकता नहीं है…

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि हसदेव अरण्य में खनन के लिए किसी भी नए खनन आरक्षित क्षेत्र को आवंटित करने या उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मौजूदा परसा पूर्व और केंटे बसन (पीईकेबी) खदान में कोयला भंडार है। 350 मिलियन टन, जो लगभग 20 वर्षों तक 4340 मेगावाट के जुड़े बिजली संयंत्रों की संपूर्ण कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट में सुदीप श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका में उत्तरदाताओं में से एक, अतिरिक्त प्रधान

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छत्तीसगढ़ के सरगुजा परसा के खदान से नहीं पहुंचा कोयला तो राजस्थान में ब्लेक आउट! प्रशासन ने बात करने सूरजपुर पहुंचे ​RRVUNL के सीएमडी RK शर्मा

इम्पेक्ट न्यूज। सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में राजस्थान सरकार को आवंटित कोयला खदानों के शुरू नहीं से बिजली संकट की स्थिति बन रही है। राजस्थान के पावर प्लांटों को चलाने जून के पहले सप्ताह तक का ही कोयला बचा है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान सरकार को आवंटित कोयला खदानों के शुरू नहीं से बिजली संकट की स्थिति बन रही है। राजस्थान के पावर प्लांटों को चलाने जून के पहले सप्ताह तक का ही कोयला बचा है। राजस्थान में 7,580 मेगावाट थर्मल जनरेशन का प्लांट है। कोयला नहीं मिलने से 4,340

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हसदेव के नोगो एरिया में खनन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, छत्तीसगढ़ सरकार और अड़ानी कंपनी से जवाब माँगा… 4 सप्ताह का समय दिया…

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के खिलाफ हसदेव जंगल में दी जा रही खनन अनुमतियों पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस हसदेव अरण्य नोगो एरिया हैं चार सप्ताह में देना होगा जवाब केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ राजस्थान और अडानी कंपनी को नोटिस आज सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के आवेदन पर केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और अडानी की स्वामीत्व वाली परसा केते कॉलरीज लिमिटेड. को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रंशांत भूषण ने आज जस्टिस चन्द्रचूर्ण जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा को बताये

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300 किलोमीटर का फ़ासला पैदल तय कर रायपुर पहुँचे आदिवासियों को CM भूपेश का आश्वासन… सरकार पहले भी आदिवासियों के साथ आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी…

लेमरू एलीफेंट रिजर्व का क्षेत्र 1995 वर्ग किलोमीटर से नहीं होगा कम : भूपेश बघेल इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। मुख्यमंत्री ने हसदेव अरण्य क्षेत्र के लोगों से की मुलाकात शिकायतों का जल्द परीक्षण कराने का दिया आश्वासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम यहां राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में हसदेव अरण्य क्षेत्र सरगुजा से पदयात्रा कर रायपुर आए लोगों से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले भी आदिवासियों के साथ खड़ी है। आज भी खड़ी है और आगे भी आदिवासियों के साथ खड़ी

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हसदेव अरण्य बचाने आदिवासियों का 300 किलोमीटर का फ़ासला पैदल आज राजधानी पहुँच तय हो जाएगा… अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के रिट्विट से चर्चा गर्माई…

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन का विरोध जताने के लिए अंततः आदिवासियों ने 300 किलोमीटर का फ़ासला पाद्य तय कर लिया है। आज दोपहर प्रदर्शनकारी राजधानी पहुँच जाएँगे। ये है मांग • हसदेव अरण्य क्षेत्र की समस्त कोयला खनन परियोजना निरस्त करो l• बिना ग्रामसभा सहमती के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल बेयरिंग एक्ट 1957 के तहत किए गए सभी भूमि अधिग्रहण को तत्काल निरस्त करो l• पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी कानून से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के पूर्व ग्रामसभा से अनिवार्य सहमती

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