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इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। केंद्र सरकार की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घाटे की भरपाई की बाध्यता न होने पर राज्यों को ऊंची दरों पर उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आंकलन के मुताबिक राज्यों को कोरोना संकट के चलते करीब चार लाख करोड़ रुपये का टैक्स घाटा अनुमानित है। जानकारों की राय में केंद्र सरकार को कोई वैकल्पिक रास्ता तलाश कर राज्यों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ ने बेहतर परफारमेंस का दावा किया है। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव सुभाष चंद्र