किसानों की सुविधा और संतुष्टि का विशेष ध्यान रखा जाए : मुख्य सचिव

रायपुर

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर अब तक की गई धान खरीदी की प्रगति की जानकारी के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के समस्त संभाग आयुक्त और कलेक्टर की बैठक ली। उन्होंने धान उपार्जन केंद्रों से ही मिलर्स द्वारा धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जैन ने किसानों की सुविधा और संतुष्टि का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं।

धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि खरीदी प्रक्रिया के साथ ही धान के उठाव की प्रक्रिया में भी तेजी लाना सुनिश्चित किया जाए। दूसरे राज्यों की सीमा से लगे हुए जिलों में अवैध धान के आवक पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही कोचियों-बिचौलियों के माध्यम से भी धान के अवैध उपार्जन के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही प्रत्येक खरीदी केंद्र का भौतिक सत्यापन भी किया जाए। धान खरीदी प्रक्रिया के समाप्ति के दिन तक प्रत्येक केंद्र का दो बार अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन होना चाहिए।
उन्होंने रकबा समर्पण करने वाले किसानों की जानकारी खरीदी केंद्रवार तैयार करने के साथ ही ऐसे पंजीकृत किसान जिन्होंने धान की फसल नहीं ली है, उनसे जल्द से जल्द रकबा का समर्पण कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जैन ने कहा है कि समिति स्तर से धान का उठाव किया जाना है, उसके लिए भी प्रतिदिन धान के उठाव संबंधी कार्य योजना बनाकर मिलर्स की बैठक आयोजित करके मिलिंग क्षमता के अनुसार मिलिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने राज्य स्तर पर भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड, खाद्य विभाग और रेलवे के माध्यम से संयुक्त रूप से धान के परिवहन के संबंध में सुचारू व्यवस्था की जाए। प्रत्येक केंद्र में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध हो। साथ ही ऐसे जिले जहां धान की खरीदी होती है, लेकिन मिलिंग का कार्य अन्य जिले में होता है को आपसी समन्वय से प्रक्रिया पूरी करने कहा। जैन ने कलेक्टरों से प्रक्रिया में हो रही कठिनाईयों के बारे में भी जानकारी ली और इसका निराकरण करने के निर्देश राज्य स्तरीय अधिकारियों को दिए।

उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 130 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 31 जनवरी तक की जानी है। इसके लिए कुल 26.62 लाख किसानों के 33.28 लाख हेक्टेयर धान के रकबे का पंजीयन किया गया है। अब तक कुल 19.77 लाख किसानों द्वारा 102.19 लाख मीट्रिक टन धान का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया जा चुका है। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव वासव राजु एस., सहकारिता विभाग के सचिव सी. आर. प्रसन्ना, राजस्व एवं आपदा विभाग के सचिव भुवनेश यादव सहित मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम, अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।