माओवादी संवैधानिक तरीके से आगे आएं… हम वार्ता के लिए तैयार हैं : भूपेश बघेल… सिलगेर गोलीकांड पर बोले- रिपोर्ट आ चुका है, अध्ययन कर रही है सरकार, जल्द लेगी फैसला… प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा-सरकार दे रही है जल, जंगल जमीन का अधिकार…

इम्पैक्ट डेस्क.

बीजापुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल इन दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत् प्रदेश के 90 विस क्षेत्रों के भ्रमण पर निकले हुए हैं। इस दौरे के दौरान वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की मॉनिटरिंग स्वयं ही करते हुए नजर आ रहे हैं। दौरे के दौरान बीजापुर पहुंचे सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विपक्ष के आरोप के विपरित उनका यह दौरान कोई चुनावी स्टंट नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं के फीड बैक के उद्देश्य से किया जा रहा है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि उनके द्वारा संचालित योजनाएं जन-जन तक पहुंच रही है या नहीं या फिर कही अफसर और कर्मी योजनाओं का बंदरबाट तो नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा सभी समाज के लोगों से मिलना, जानकारी लेना साथ ही सुरक्षा के साथ विकास को आगे बढ़ाना ही इस दौरे का मुख्य उद्देष्य हैं।

सीएम भुपेश बघेल ने कहा कि नक्सलवाद से पहले बस्तर का यह भूखंड बेहद ही सुंदर और शांति का टापू रहा है। माओवादियों ने यहां पर खूनी खेल खेला और आतंक फैलाया था, परंतु अब शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के चलते और सुरक्षा बलों के बेहतर कार्याें के कारण विकास के मूल कारकों के चलते जन-जीवन अब सामान्य होने लगा है। लोगों के अंदर से माओवाद और उनके खूनी खेल से हटकर लोग अब विकास और सुरक्षा पर विष्वास करने लगे हैं।

मुख्यमंत्री ने शांति वार्ता के सवाल पर जबाव देते हुए कहा कि वे स्वयं ही नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को मानने वाला हर व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और संवैधानिक तरीके से ही अपना कार्य करता है अगर नक्सली वास्तव में वार्ता चाहते हैं तो वे संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र को मानते हुए आगे बढ़े तो हम उनका निष्चय ही स्वागत करेंगे। क्यांेकि बंदूक और खून-खराबे से ना तो शांति वार्ता की पहल हो सकती है और ना ही शांति बहाली संभव हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी और ग्रामीणों की मांग के मंशानुसार हम जल, जंगल , जमीन का अधिकार उन्हें लगातार दे रहे हैं, इसलिए माओवादी भी सामान्य नागरिक की तरह ही जिंदगी जिएं, हम उनका स्वागत करते हैं और संविधान के तहत् हम हर चर्चा के लिए भी तैयार है।

सिलगेर आंदोलन को लेकर किए गए सवाल के जबाव में मुख्यमंत्री ने जबाव देेते हुए कहा कि सिलगेर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही सिलगेर गोलीकांड पर सरकार अपना फैसला लेगी। वही दूसरी ओर जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने पर अपना तर्क रखते हुए सीएम ने कहा कि अब तक 1200 ऐसे निर्दोष आदिवासियों को रिहा किया गया जिन पर फर्जी मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था, सरकार ऐसे उन तमाम मामलों पर गंभीर है जहां निर्दोष ग्रामीणों के साथ अत्याचार किया गया और उन्हें सजा दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि विकास में कोई कमी सरकार की ओर से नहीं की जाएगी। हमारी सरकार ग्रामीणों की मांग और उनके मंशानुसार विकास करने केलिए कटबद्ध है।