छत्तीसगढ़ में अगले साल से शुरू होंगे हर घर-दुकानों में प्रीपेड बिजली मीटर… जितने का होगा रिचार्ज उतना ही जलेगा बिजली… इस स्कीम में 9500 करोड़ का आएगा खर्चा…
Impact desk.
अब बिजली के इस्तेमाल के पहले मीटर रिचार्ज करवाने होंगे। जब तक रिचार्ज रहेगा, बिजली सप्लाई जारी रहेगी। रिचार्ज खत्म तो सप्लाई भी बंद। ठीक मोबाइल की तरह। राज्य के 59 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर, दुकान और उद्योगों में इसका लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट ‘रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम’ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह द्वारा ली गई बैठक में मुख्यमंत्री बघेल के साथ 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक शामिल हुए। बैठक में रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को राज्य में लागू करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्र ने राज्यों से 31 दिसंबर तक इस स्कीम को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी है।
बिजली कंपनी के एमडी हर्ष गौतम ने बताया कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस स्कीम में 9500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बैठक में स्कीम के अतिरिक्त अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय सीमा देने की मांग का मुख्यमंत्री ने भी समर्थन किया। बैठक में ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
