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सुदीप ठाकुर. कोरोना वायरस के महामारी का रूप लेने के बाद यह बात दर्जनों बार दोहराई जा चुकी है कि असाधारण समय में असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। इसी का नतीजा है कि चीन, यूरोप के अनेक देशों और अमेरिका के अनेक हिस्सों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन के बाद भारत में भी 24 मार्च की मध्य रात्रि के बाद से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। इस महामारी से निपटने के लिए यही सबसे कारगर तरीका है। लेकिन इसे दरकिनार कर जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी

सुरेश महापात्र / आज—कल. पूर्व मुख्य न्यायधीश जस्टिस रंजन गोगोई राज्य सभा के लिए नामित किए गए हैं। यह बिल्कुल वैसा ही फैसला है जैसा पहले भी हो चुका है तब जस्टिस रंगनाथ मिश्रा इससे पहले ऐसे चीफ जस्टिस हुए जो राज्यसभा के सदस्य बने थे। वे कांग्रेस की टिकट पर सीधे चुनकर 1998 में राज्यसभा गए थे। यदि वह तब सही था तो फिर अब यह विवादित कैसे हो सकता है? हांलाकि रंगनाथ मिश्रा को राज्य सभा भेजे जाने का फ़ैसला विवादित मानते इसे राजनीतिक फ़ायदा उठाने के तौर

दिवाकर मुक्तिबोध- कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में बलदेव भाई शर्मा की नई नियुक्ति व बिलासपुर स्थित सुन्दरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में वंशगोपाल सिंह की पुनर्नियुक्ति से राजभवन व राज्य सरकार के बीच में टकराव की नींव पडती नज़र आ रही है। राजभवन का एकतरफ़ा फ़ैसला व दोनों नवनियुक्त कुलपतियों का आरएसएस की पृष्ठभूमि से होना विवाद का मूल कारण है। राजनीतिक दृष्टि से यह कल्पना से परे है कि किसी कांग्रेस शासित राज्य की उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के सर्वोच्च पद पर संघीय विचारधारा के किसी व्यक्ति की