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नये राजभवन, नये सीएम हाउस समेत नवा रायपुर के सभी प्रमुख निर्माण कार्यों पर लगी रोक…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। नये विधानसभा भवन के लिए जारी निविदाएं निरस्त कोरोना-काल में शासन ने मितव्ययता के लिए उठाए कड़े कदम कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने मितव्ययता के लिए और भी कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसी सिलसिले में पूर्व से किए जा रहे उपायों को विस्तार देते हुए अब नवा रायपुर में निर्माणाधीन नये राजभवन, विधानसभा भवन, सीएम हाउस, मंत्रीगणों व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नये सर्किट हाउस के निर्माण कार्यों में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी

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विनिवेश हुआ तो छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी ‘स्टील प्लांट’ सीएम ने की सदन में घोषणा

मुख्यमंत्री ने शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान की घोषणा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की कि भारत सरकार बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र का डिस्इंवेस्टमेंट न करे, डिस्इंवेस्टमेंट की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। इस संयंत्र को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इसे चलाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सदन में यह शासकीय संकल्प – ‘यह सदन केन्द्र सरकार से

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छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक सदन में बहुमत से पारित… उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर प्रथम बार 50 हजार रूपए, दूसरी बार एक लाख रूपए और उसके बाद ली गई फीस का चार गुना जुर्माना…

रायपुर, 28 अगस्त 2020/ विधानसभा के मानसून सत्र में आज छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 बहुमत से पारित हुआ। अब स्कूलों में फीस तय करने अभिभावक की समिति बनाई जाएगी, वहीं निजी स्कूल में फीस तय करेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि पालकों की शिकायत को दूर करने और फीस को नियंत्रित करने विधेयक लाया गया है। फीस पर नियंत्रण रखने के लिए तीन समिति बनाई जाएंगी। यह समिति स्कूल स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बनाई जाएगी। मंत्री डॉ.

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विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और मान्यता के लिए इसका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होना आवश्यक: भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह शासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पायी है। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और मान्यता

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बस्तर विश्वविद्यालय हुआ शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, विधेयक सदन में पारित…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। विधानसभा में पेश छत्तीसगढ़ विश्वविद्यलाय संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ। इसके साथ ही बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के रूप में हो गया। विश्वविद्यालय के क्षेत्र में सुकमा जिला जोड़ा गया। विधेयक पेश करने पर विधायक अजय चंद्राकर ने महेंद्र कर्मा के नाम के आगे शहीद लगाने पर की आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार पहले सरकार शहीदों की सूची बनाये तब तक सिर्फ महेंद्र कर्मा नाम रहे। अजय चंद्राकर के बयान पर तीख़ी प्रतिक्रिया हुई। वहीं धर्मजीत सिंह ने विद्याचरण शुक्ल के नाम

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छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन का भूमिपूजन 29 को: सोनिया गांधी और राहुल गांधी रखेंगे आधारशिला

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सभी मंत्री, सांसद व विधायकों की गरिमामय उपस्थिति में नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12 बजे होगा भूमिपूजन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन का भूमिपूजन 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे सांसद श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में विधानसभा का नवीन भवन बनेगा। भूमिपूजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिप़क्ष धरमलाल कौशिक, लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय कार्य

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कर्ज लेना पड़े तो ले लेंगे, पर किसानों को तकलीफ नहीं होने देंगे – भूपेश बघेल

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। विधानसभा में 3807 करोड़ रुपए की प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें पारित बजट का कुल आकार बढ़कर अब 1 लाख 6 हजार 714 करोड़ रुपए कोरोना आपदा से निपटने 978 करोड़ रुपए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आपदा राहत और पेयजल के लिए 1900 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे लिए विकास का पैमाना किसान, आदिवासियों और महिलाओं का उत्थान कांकेर, महासमुंद और कोरबा के नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 53.29 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को विधानसभा में राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम

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सदन में संसदीय सचिव को लेकर विपक्ष ने की घेराबंदी… बृजमोहन ने कहा उस समय का विपक्ष सोया हुआ था, अभी विपक्ष जागृत है…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। (विधानसभा) आज सदन में 15 संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने घेराबंदी की। अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का सवाल उठाया। विपक्ष की ओर से बृजमोहन, धरमलाल कौशिक ने मोर्चा संभाले रखा। इस मामले में तीखी नोखझोंक हुई। बृजमोहन ने सत्ता पक्ष के आरोप पर कहा उस समय का विपक्ष सोया हुआ था अभी विपक्ष जागृत है… आज विधानसभा में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। सत्ता पक्ष की ओर से विधि मंत्री मोहम्मद अकबर और

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कड़े नियमों के साथ सत्र होगा आहूत, अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा-डॉ.महंत

00 4 स्थगन, 98 ध्यानाकर्षण, 3 अशासकीय संकल्प एवं 7 शून्यकाल की सूचनाएं मिली है00 सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं व शहीद जवानों को दी जायेगी श्रद्धांजलि00 पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति की विधान सभा परिसर में हुई पहली बैठक रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा की वर्ष 2020-21 के लिए गठित पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति की प्रथम बैठक आज विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष क्रमांक-01 मे हुई । प्रथम बैठक मे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत विशेष रूप से उपस्थित थे। समिति की बैठक में समिति के सभापति एवं

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विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाई जाए : कौशिक…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मांग की है कि अगस्त महीने में आयोजित विधानसभा का सत्र को 4 दिनों के बजाय 10 दिनों तक बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र 25 से 28 अगस्त तक आयोजित किया गया है।आयोजित सत्र की समय अवधि कम है। इसलिये विधानसभा के सत्र को 10 दिनों के लिये बढ़ाया जाना चाहिए ताकि प्रदेश के जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही विधानसभा का वचुअल सत्र आयोजित हो सके।

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