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छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ आईपीएस के परिजन कोरोना पाॅजिटिव…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते कोरोना वाॅयरस की संक्रमण की गति ने सरकार को चिंता में डाल दी है। प्रदेश में अब इसके शिकार वरिष्ठ अफसर और उनके परीजन भी हो रहे है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चपेट में अब आईपीएस अफसर का परिवार भी आ गया है। कुछ दिन पहले पीएचक्यू में पदस्थ वरिष्ठ अफसर पाॅजिटिव मिले थे, अब उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना संक्रमित मिली है। वरिष्ठ आईपीएस अफसर के परिजन के पाॅजिटिव मिलने के बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। हालांकि

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डीजीपी ने पुलिसकर्मियों और परिवारों को संक्रमण से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश…

संक्रमित पुलिसकर्मियों के परिवारों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराएं: श्री अवस्थी इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों के बचाव हेतु निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी इकाई प्रभारी सुनिश्चित करें कि जो पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित पाए गए हैं उनके निवास पर रक्षित निरीक्षक अथवा किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को भेजकर उनके परिवारों के लिए राशन – पानी एवं आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराएं। जो अधिकारी संक्रमित पुलिस परिवारों के यहां

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लाॅकडाउन के पहले दिन कलेक्टर, एससपी के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। रायपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव व स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को रोकने जिला प्रशासन द्वारा 22 जुलाई बुधवार से एक हफ्ते का लाॅकडाउन किया गया है। लाॅकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने आज पहले दिन रायपुर पुलिस ने रायपुर व बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। बख्तरबंद गाड़ियों व कमांडो को लेकर सड़कों पर उतरी रायपुर पुलिस के इस फ्लैग मार्च में कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, एडीएम विनीत नंदनवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारकेश्वर पटेल सहित थानों का पुलिस बल शामिल

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गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस बल आधुनिकीरण योजना राज्य पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने केन्द्र-प्रायोजित योजना में फंड बढ़ाने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र…

रायपुर। कुछ वर्षो से पुलिस बल आधुनिकीरण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष 2013-14 में अनुमोदित प्लान का कुल आकार करीब 56 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 20 करोड़ से भी कम रह गया है। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है । श्री साहू ने केंद्रीय गृहमंत्री को लिखा –पुलिस बल आधुनिकीरण योजना राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस-प्रशासन एवं

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सुप्रीम कोर्ट के जज कोरोना काल में खुद टाइप कर रहे आदेश… मार्च से बंद है खुली अदालतों में सुनवाई…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट में जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है, वहीं अब जज आदेश भी खुद ही लिखने लगे हैं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर आदेश देते हुए कहा कि वह अब कोर्ट मास्टर को आदेश देने के बजाय खुद लैपटॉप पर आदेश लिखते हैं। उन्होंने कहा कि लैपटॉप पर अपना खुद का आदेश टाइप करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से यह आदेश बहुत सटीक

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मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय 22 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेंगे बंद

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। सभी अधिकारी-कर्मचारी घर से करेंगे कार्य मंत्रालय के विभागों के संचालन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा आज यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 22 जुलाई से 28 जुलाई 2020 तक की अवधि में नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा इस आशय का आदेश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव (मंत्रालय) और सभी विभागाध्यक्ष को जारी किया गया है। जिसके तहत यह निर्देश नवा रायपुर, अटलनगर स्थित

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लॉक डाउन : कलेक्टर ने की प्रेसवार्ता, रायपुर और बिरगांव में 240 से ज्यादा इलाके कंन्टेंनमेंट जोन…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। लॉक डाउन को लेकर कलेक्टर ने पीसी के माध्यम से तमाम जानकारियां दी हैं। कलेक्टर ने बताया कि दो नगर निगम क्षेत्र रायपुर और बिरगांव में 240 से ज्यादा इलाकों में कंन्टेंनमेंट जोन हैं रायपुर में 200 से ज्यादा, बिरगांव में 40 से ज्यादा इलाकों को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है। इन दोनों इलाकों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होने कहा कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम पूरी तरह कन्टेंमेंट जोन के रूप में चिन्हित हैं। राज्य शासन के आदेश पर 21 जुलाई रात

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कर्मचारियों के कन्फ्यूजन को दूर करने जीएडी ने निकाला संशोधित आदेश… देखें…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। लॉक डाउन को लेकर रायपुर कलेक्टर और राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग में अंतर्विरोध को दूर कर दिया गया है। संशोधित आदेश में जीएडी ने यह स्पष्ट किया है कि कलेक्टर द्वारा घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों में बंदी रहेगी। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि शासकीय कार्यालयों में 30 प्रतिशत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्माचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस संबंध में सीजी इम्पेक्ट ने कर्मचारियों के संशय को उठाया। देखें संशोधित आदेश…

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विकास दुबे ओर उसके सहयोगियों के एनकाउंटर पर SC: राज्य सरकार कानून का शासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार…

इम्पेक्ट न्यूज। कानपुर में विकास दुबे ओर उसके सहयोगियों के एनकाउंटर की जांच को लोकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल में सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैदराबाद में डॉक्टर से रेप करने वालों के एनकाउंटर से यह अलग है। उनके हाथ में हथियार नहीं थे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कानून का शासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें गिरफ्तारी, मुकदमे और सजा की आवश्यकता है। यूपी डीजीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि तेलंगाना एनकाउंटर

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जीएडी और कलेक्टर के आदेश से कर्मचारी संशय में… जीएडी और कलेक्टर के आदेश में अंतरविरोध…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। सीजी लॉक डाउन 1.0 के कैबिनेट के फैसले के बाद जीएडी और जिलों के कलेक्टर के इस संबंध में आदेश जारी होने लगे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत राजधानी के शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों को हो रही है। रविवार देर शाम कलेक्टर रायपुर द्वारा जारी आदेश के बाद शासकीय कर्मचारियों में संशय की स्थिति है। सामान्य प्रशासन का आदेश 18 जुलाई और रायपुर कलेक्टर के आदेश 19 जुलाई पर स्पष्टता के कारण क्योंकि एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लॉक डाउन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर

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