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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उपहार की गई जमीन पर कब्जा लेना उसे स्वीकारने जैसा

संपत्ति स्थानांतरण एक्ट,1882 की धारा 122 के अनुसार गिफ्ट डीड के कानूनी होने की शर्तें यह है कि यह बिना किसी पैसे लिए की गई हो और पूरी तरह से स्वैच्छिक हो। इस तरह से संपति देने से दानकर्ता का पूरी तरह संपत्ति पर अपना मालिकाना हक छोड़ना है।

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हाथरस कांड को भयानक बता सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगे ये 3 जवाब, अगले हफ्ते अगली सुनवाई

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और बाद में अस्पताल में उसकी मौत की घटना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान योगी आदित्यानाथ की सरकार ने सर्वोच्च अदालत के जज की निगरानी में जांच की मांग। वहीं, कोर्ट ने घटना को भयानक बताते हुए सरकार के कई सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा कि हाथरस मामले में गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है। मामले की सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार याचिका खारिज की… गवाहों से पूछताछ करने अनुमति नहीं मिली…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। साल 2013 में झीरम घाटी में हुए नक्सली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार याचिका खारिज कर दी है. राज्य की कांग्रेस सरकार ने न्यायिक आयोग को अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ करने के आदेश देने की याचिका दायर की थी. उच्चतम न्यायलय ने इसे खारिज कर दिया है. राज्य सरकार ने अपनी अपील में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. राज्य सरकार चाहती थी कि इस मामले में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ करने का विशेष न्यायिक आयोग को निर्देश दिया जाये.  बताते

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अवमानना के मामले में प्रशांत पर 1 रुपए का जुर्माना… नहीं भरने पर तीन माह जेल और तीन साल प्रेक्टिस पर रोक…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। न्यायपालिका के खिलाफ अपने दो ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ  सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह राशि नहीं जमा करने पर उन्हें तीन महीने जेल की सजा हो सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को प्रशांत भूषण की सजा पर अपना

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अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानें पूरा मामला…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। न्यायपालिका के खिलाफ अपने दो ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ आज यानी 31 अगस्त को सजा सुनाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को प्रशांत भूषण की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। माफी मांगने से पहले ही इनकार कर चुके प्रशांत भूषण को कोर्ट ने 30 मिनट का समय दिया था और कहा था कि अपने

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UGC गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा, बिना परीक्षा पास नहीं किया जा सकता…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के दिशा-निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य एग्जाम रद्द नहीं कर सकते। छात्रों को पास करने के लिए एग्जाम जरूरी हैं। राज्यों को 30 सितंबर तक एग्जाम कराने होंगे। यूजीसी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के बीच फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने के

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विकास दुबे एनकाउंटर केस में एक हफ्ते में शुरू हो जांच और दो महीने में खत्म: सुप्रीम कोर्ट…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान को 3 सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यह जांच आयोग आठ पुलिसकर्मियों की हत्या और गैंगस्टर विकास दुबे व उसके पांच सहयोगियों की मुठभेड़ में मौत के मामले की जांच करेगा।   मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि जांच आयोग एक सप्ताह के भीतर काम करना शुरू कर दे और

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सुप्रीम कोर्ट के जज कोरोना काल में खुद टाइप कर रहे आदेश… मार्च से बंद है खुली अदालतों में सुनवाई…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट में जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है, वहीं अब जज आदेश भी खुद ही लिखने लगे हैं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर आदेश देते हुए कहा कि वह अब कोर्ट मास्टर को आदेश देने के बजाय खुद लैपटॉप पर आदेश लिखते हैं। उन्होंने कहा कि लैपटॉप पर अपना खुद का आदेश टाइप करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से यह आदेश बहुत सटीक

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