गुरुवार, 19 नवंबर 2026
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Chhattisgarh

स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रदेश में प्रथम, सभी 801 अधिकार अभिलेख वितरित

स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रदेश में प्रथम, सभी 801 अधिकार अभिलेख वितरित केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत प्रगति हासिल की है और प्रदेश में पहला...

स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रदेश में प्रथम, सभी 801 अधिकार अभिलेख वितरित

इम्पेक्ट न्यूज। बलरामपुर। स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रदेश में प्रथम, सभी 801 अधिकार अभिलेख वितरित

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत प्रगति हासिल की है और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के 160 ग्रामों में 801 अधिकार अभिलेख तैयार कर सभी हितग्राहियों को वितरित कर दिए गए हैं। अधीक्षक भू-अभिलेख की 18 नवम्बर की रिपोर्ट के अनुसार योजना के तहत जिले के 188 ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया से 179 ग्रामों के मैप-1 प्राप्त हुए।

इन सभी का भौतिक सत्यापन करके उन्हें वापस भेज दिया गया है और अब जिले के पास कोई भी मैप-1 लंबित नहीं है। इसके बाद 160 ग्रामों के मैप-2/मैप-3 प्राप्त हुए। इन सभी ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। अंतिम प्रकाशन के आधार पर 801 अधिकार अभिलेख तैयार कर उनका डाटा ऑनलाइन अपलोड किया गया। सभी 801 अभिलेख हस्ताक्षरित होकर हितग्राहियों तक पहुँच चुके हैं, इसलिए वितरण के लिए कोई अभिलेख शेष नहीं है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने इस उपलब्धि के लिए राजस्व विभाग और योजना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इससे ग्रामीणों को अपने घर पर अधिकार का दस्तावेजी प्रमाण मिला है, जिससे वे बैंक ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे।

इसके साथ ही स्वरोजगार व व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर आर्थिक रूप से संबल प्राप्त कर सकते हैं। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को अपने मकान और आबादी भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रमाण-पत्र मिलता है। संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंक से ऋण लेना आसान होता है। संपत्ति का मूल्य बढ़ता है और उत्तराधिकार व संपत्ति के लेन-देन में स्पष्टता आती है। ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का व्यवस्थित अभिलेख और जीआईएस आधारित डिजिटल मानचित्र मिलता है।

इनकी मदद से शासकीय भूमि की पहचान, अतिक्रमण पर नियंत्रण और ग्राम विकास की बेहतर योजना बनाना संभव होता है। राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने के साथ यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाने में सहायक है।