इम्पेक्ट न्यूज। धमतरी। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से आसान हुई धान बिक्री, शेष 3 क्विंटल धान पर भी मिलेगा बोनस; रबी फसल की तैयारी और बच्चों की पढ़ाई में करेंगे राशि का उपयोग
धमतरी, 19 नवंबर 2026।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था किसानों के लिए सुविधा और राहत का माध्यम बन रही है। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सहजता मिल रही है। इसी व्यवस्था का लाभ उठाते हुए शुभारंभ दिन ( 15 नवंबर) को ग्राम बोरीद खुर्द के किसान लखिराम साहू ने सोरम धान खरीदी केंद्र में एक ही दिन में अपना पूरा धान विक्रय किया।
लखिराम साहू कुल दो एकड़ कृषि भूमि में खेती करते हैं। इसमें एक एकड़ जमीन ग्राम बोरीद खुर्द और एक एकड़ ग्राम पुरुर में है। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से 18 क्विंटल धान का टोकन प्राप्त किया और आज अपनी पूरी उपज एकमुश्त बेच दी। वे बताते हैं कि ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से टोकन प्राप्त करने में काफी आसानी हुई है। इससे खरीदी केंद्र पहुंचने और धान विक्रय की प्रक्रिया भी सुविधाजनक रही।
लखिराम साहू का परिवार संयुक्त रूप से रहता है, जिसमें पति-पत्नी, बेटा-बहू और उनके दो स्कूली बच्चे शामिल हैं। धान विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग वे आगामी रबी फसल की तैयारी, घरेलू आवश्यकताओं और बच्चों की पढ़ाई पर करेंगे। उन्होंने विशेष खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस वर्ष उनकी उपज का कुल उत्पादन 21 क्विंटल हुआ है, लेकिन वर्तमान खरीदी व्यवस्था में 18 क्विंटल धान का ही विक्रय हुआ है। कृषि उन्नत योजना के तहत शेष 3 क्विंटल धान के लिए भी शासन की नई योजना के तहत बोनस राशि मिलने की जानकारी से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है।
वे बताते हैं कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उनके परिवार को मिल रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा मिली है। वहीं उनकी पत्नी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा उनके बेटे और बहू के नाम से भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है तथा बहू को भी महतारी वंदन योजना की राशि प्राप्त हो रही है।
लखिराम साहू के लिए धान विक्रय केवल फसल की बिक्री नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने और अगली फसल की तैयारी का महत्वपूर्ण आधार है। ऑनलाइन टोकन, व्यवस्थित खरीदी और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से मिल रही सहायता उनके परिवार के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद को मजबूत कर रही है। // पाराशर //






