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बड़ी खबर : हसदेव अरण्य का तारा कोयला ब्लॉक वाणिज्यिक खनन नीलामी प्रक्रिया से बाहर हो गया

रितेश मिश्रा। हिंदुस्तान टाइम्स। रायपुर। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार की आपत्ति के बाद तारा कोयला ब्लॉक को वाणिज्यिक खनन नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है, जिसका वन क्षेत्र राज्य के हसदेव अरण्य में 81% है। तारा कोयला ब्लॉक हसदेव अरण्य वन क्षेत्र (सूरजपुर जिला) में है और कोयला खदान में 15.96 वर्ग किमी का बहुत घना जंगल (वीडीएफ) क्षेत्र मौजूद है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई को नीलामी से हटने का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया है “कोयला मंत्रालय ने 29 मार्च,

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छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हसदेव में किसी नए खनन भंडार की आवश्यकता नहीं है…

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि हसदेव अरण्य में खनन के लिए किसी भी नए खनन आरक्षित क्षेत्र को आवंटित करने या उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मौजूदा परसा पूर्व और केंटे बसन (पीईकेबी) खदान में कोयला भंडार है। 350 मिलियन टन, जो लगभग 20 वर्षों तक 4340 मेगावाट के जुड़े बिजली संयंत्रों की संपूर्ण कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट में सुदीप श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका में उत्तरदाताओं में से एक, अतिरिक्त प्रधान

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बिलकिस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक… दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं?

इम्पेक्ट न्यूज। डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिलकिस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से दोषियों की रिहाई का कारण पूछा। कोर्ट ने कहा- आज यह बिलकिस के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता

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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को 4:1 के बहुमत से बरकरार रखा… फ़ैसले को समझें… जस्टिस नागरत्ना ने किन बिंदुओं से तय किया कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया ग़ैरक़ानूनी है…

इम्पेक्ट न्यूज़ डेस्क। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत ने माना कि, केंद्र सरकार की 8 नवंबर, 2016 की नोटबंदी की अधिसूचना वैध है और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरती है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि “हालांकि विमुद्रीकरण सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।” जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन और बीवी नागरत्ना वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, 7 दिसंबर, 2022 को, नोटबंदी की

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हसदेव के नोगो एरिया में खनन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, छत्तीसगढ़ सरकार और अड़ानी कंपनी से जवाब माँगा… 4 सप्ताह का समय दिया…

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के खिलाफ हसदेव जंगल में दी जा रही खनन अनुमतियों पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस हसदेव अरण्य नोगो एरिया हैं चार सप्ताह में देना होगा जवाब केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ राजस्थान और अडानी कंपनी को नोटिस आज सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के आवेदन पर केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और अडानी की स्वामीत्व वाली परसा केते कॉलरीज लिमिटेड. को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रंशांत भूषण ने आज जस्टिस चन्द्रचूर्ण जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा को बताये

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जातिगत जनगणना : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का स्पष्ट जवाब नहीं होगी जातिगत गिनती… #OBC जनगणना का काम मुश्किल…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना ‘सतर्क नीति निर्णय’ है। ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र का रूख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में बिहार से दस दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति

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मणीपुर के तीन भाजपा विधायकों के त्यागपत्र पर सुप्रीम कोर्ट का अहम् फैसला… स्पीकर को शक्ति कि बिना जांच किए वह स्वीकार कर ले…

न्यूज डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्ति है और वह बिना जांच किए इन्हें स्वीकार कर सकता है। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, एस. रविंद्र भट और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने यह फैसला भाजपा के तीन विधायकों की विशेष अनुमति याचिका पर दिया। फैसले में पीठ ने कहा कि अगर विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव में या किसी डर के करण इस्तीफे दिए तो क्या उन्होंने इस बारे में किसी से कोई शिकायत

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निलंबित IPS जीपी सिंह की गिरफ़्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत…

इम्पेक्ट न्यूज़।नई दिल्ली। निलंबित IPS जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की थी। छापे में सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिलने की जानकारी दी गई थी। कई दस्तावेज बरामद किए जाने का

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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने किया टीकाकरण नीति का बचाव, शीर्ष कोर्ट से कहा- हस्तक्षेप न करें

न्यूज डेस्क। रायपुर। टीकाकरण नीति को लेकर लगातार घिर रही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव किया है। रविवार रात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामें में कहा है कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।  केंद्र ने अपने हलफनामें में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने की मंजूरी सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि कई राज्य इसकी मांग कर रहे थे और केंद्र

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अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट से निपटने 12 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित किया…

न्यूज डेस्क। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विभिन्न अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करने,  जरूरत देखना और उसका आवंटन करना होगा। टास्क फोर्स में देशभर के नामी-गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, मैनपावर और

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