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छत्तीसगढ़-बिलासपुर हाईकोर्ट से केके श्रीवास्तव की जमानत याचिका ख़ारिज, भूपेश बघेल के करीबी को बड़ा झटका

बिलासपुर. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे केके श्रीवास्तव को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 15 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में चीफ जस्टिस की अदालत ने श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। बता दें कि, फरार चल रहे श्रीवास्तव को पुलिस ने भगोड़ा करार दे दिया है। श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपये का ठेका दिलाने का झांसा दिया था। इस वादे के एवज में रावत एसोसिएट्स के मालिक अर्जुन

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वन विभाग का शपथ पत्र, करंट से हाथियों की मौत पर जारी की है गाइड लाइन

बिलासपुर. हाथियों की बिजली करंट से हो रही मौत को लेकर दूसरी बार दायर की गई जनहित याचिका पर वन विभाग ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दिया है। इसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी अब भारत सरकार द्वारा हाथियों को बिजली करंट से बचाने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए बिजली कंपनी ने निर्देश भी जारी किये हैं। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिका निराकृत करते हुए निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का शब्दतः और मूल भावना में पालन किया जाये। रायपुर

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छत्तीसगढ़-शराब घोटाला में त्रिपाठी और ढिल्लन को जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपियों ने ईओडब्लू द्वारा शराब घोटाला मामले में दर्ज एफआइआर को लेकर जमानत याचिका दायर थी, जिस पर जस्टिस अरविंद वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों को सुन बीते माह हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर ऑर्डर जारी किया गया है. दरअसल, ईडी ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल

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Madhya Pradesh

बेटा इस आधार पर अपने मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि… MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  जबलपुर माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण को एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बताते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने हाल में सुनाए एक फैसले में दोहराते हुए कहा कि माता-पिता की देखभाल करना संतान का न केवल नैतिक, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है. कोर्ट ने आगे कहा कि मां-बाप का भरण-पोषण करना सिर्फ एक आर्थिक दायित्व नहीं है, बल्कि एक सामाजिक व नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे निभाना बच्चों का फर्ज है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति

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छत्तीसगढ़-गरियाबंद में फ्लोराइड युक्त पानी पर मांगा जवाब, हाईकोर्ट ने पीएचई विभाग से मांगा शपथ पत्र

गरियाबंद. गरियाबंद में फ्लोराइड युक्त पानी के मामले में हाईकोर्ट ने पीएचई विभाग को शपथपत्र के साथ यह जवाब देने कहा है। कोर्ट ने कहा कि साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा रहा है। कोर्ट ने गरियाबंद सहित पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की जरूरत बताई है। उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिले के लगभग सभी गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद विभागीय सचिव ने अपने जवाब में

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Madhya Pradesh

MP के डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुनवाई टली, अब 27 अगस्त को, चिकित्सक संगठनों ने मांगा समय, हाईकोर्ट ने की डॉक्टर्स की तारीफ

जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा है कि हम चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं।आज सुनवाई के दौरान एमपी हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ की बैंच ने चिकित्सकों के हड़ताल वापस लेने के फैसले की तारीफ की। इस दौरान डॉक्टर्स के अधिवक्ता ने कहा कि चिकित्सक संगठन सुरक्षा संबंधी सुझाव देने के लिए थोड़ा वक्त चाहते हैं। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक पांडे ने बताया कि डॉक्टरों की

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Madhya Pradesh

प्रदेश के डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुनवाई आज, HC डिवीजन बैंच सुनेगी डॉक्टर्स का पक्ष, IMA अध्यक्ष बोले- दूरगामी परिणाम होंगे

जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ की डिविजन बैंच में होगी। IMA अध्यक्ष डॉ. अवजित विश्नोई का कहना है कि कोर्ट जो भी निर्देश या फैसला देगा। शनिवार को हाईकोर्ट की फटकार के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी। लेकिन, डॉक्टर्स ने ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करने गुहार लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले हड़ताल समाप्त करें। इस मुद्दे पर 20 अगस्त को सुनवाई

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Madhya Pradesh

जबलपुर में बंद पड़ी टेलीकॉम फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन के जंगल को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरु

जबलपुर  जबलपुर में बंद हो चुकी टेलीकॉम फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन पर लगे जंगल को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरु हो गई है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें शहर के बीचों बीच स्थित 20 हजार पेड़ों वाले जंगल को बचाने की मांग की गई है। BSNL ने फैक्ट्री की जमीन बेचने के लिए निकाली है निविदा दरअसल जबलपुर शहर के रानीताल इलाके में बीएसएनएल की टेलीकॉम फैक्ट्री संचालित होती थी जो अब बंद हो चुकी है और बीएसएनएल

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छत्तीसगढ़-बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार से पूंछा, माइनिंग-मिनरल फंड का कहां इस्तेमाल?

बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने डीएमएफ के एक मामले में राज्य शासन से पूछा है, कि डीएमएफ से मिलने वाली राशि का किन-किन जगहों पर इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने भिलाई स्टील प्लांट की माइनिंग प्रभावित क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करते हुए राज्य शासन से शपथ पत्र के साथ जानकारी मांगी है। बीएसपी की माइनिंग से प्रभावित इलाके में विकास कार्य की राशि नहीं देने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डीविजन बेंच में हुई। मामले

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SC और HC के जज एक साथ अवकाश पर क्यों जाएं , सरकार ने अदालतों से पूछा

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अलग-अलग समय पर अवकाश दिए जाने की सिफारिशों को विचार के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और 25 उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार के समक्ष भेजा है। शुक्रवार को एक लिखित जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानून और कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा के सुझाव का उल्लेख किया था कि सभी न्यायाधीशों को एक ही समय पर छुट्टी पर

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