District Raipur

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर। राजधानी रायपुर से एक नाबालिग को कई सालों तक बंधक बनाकर रखे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बंधक बनाकर रखे गए एक नाबालिग लड़के का रेस्क्यू किया गया है। बंधक बनाने का आरोप किसी गैर पर नहीं बल्कि कि लड़के के सौतेले पिता और बड़ी मां पर लगा है। बता दें कि मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को पड़ोसियों ने नाबालिग के साथ हो रही अत्याचार का वीडियो बनाकर भेजा। जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर । प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से सभी लोग हलाकान हैं। चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी से बचने के लिए हर कोई प्लान बनाने में लगा हुआ है। अपने-अपने तरीके से लोग गर्मी से बचने के लिए जतन कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के CM भूपेश बघेल ने ग्रीष्म लहर से नागरिकों को बचाने के लिए प्रयास करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम भूपेश ने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर

इंपैक्ट डेस्क. तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी किसान संरक्षण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी नीतियों को सराहा और कहा कि किसानों के हितों के संरक्षण का मॉडल राज्य है छत्तीसगढ़. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत देखने तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी किसान संरक्षण समिति का प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास के दौरान इस प्रतिनिधि मंडल ने कई इलाकों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की। सुराजी गांव योजना के नरवा, गरूवा, घुरवा और

इंपैक्ट डेस्क. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बघेल को विभागीय प्रस्ताव भेजकर लगभग 2 हफ्तों से हड़ताल पर बैठी मितानिनों के प्रति चिंता व्यक्त की है, उन्होंने अपने प्रस्ताव में प्रदेश में कार्यरत लगभग 72000 मितानिनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मितानिन बहनें विगत 13 दिनों से धरने पर बैठे हैं (जिन्हें हम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहते हैं) लगभग 40 डिग्री से अधिक तापमान में और रात्रि में असुविधाओं के साथ मच्छर

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर। प्रदेश के 48 शासकीय विभागों के 680 अधिक कार्यालयों में लाखों अनियमित कर्मचारियों कर्मचारी कार्यरत है| कांग्रेस ने अपने जन-घोषणा पत्र के बिंदु क्र. 11 में नियमितीकरण करने एवं 30 में शासकीय कार्यालयों में आउटसोर्सिंग से नियोजन बंद करने का वादा किया है परन्तु सरकार के 3 वर्ष से अधिक समय होने के उपरांत भी इन बिन्दुओं पर अमल नहीं किया है जिससे इन कर्मचारियों में भरी आक्रोश है| वर्तमान में 100 अधिक कार्यालयों में 35000 से अधिक अनियमित कर्मचारियों का नियोजन प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से