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इंपैक्ट डेस्क. बच्चों के कुपोषण स्तर में लगातार आ रही गिरावट छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर राष्ट्रीय औसत से भी कम छत्तीसगढ़ में कुपोषण अन्य राज्यों से कम रायपुर। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को बड़ी सफलता मिल रही है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2016 से 2022 तक आयोजित वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण की दर में लगातार कमी आई है। इसके चलते बच्चों कुपोषण की दर 30.13 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 19.86 प्रतिशत रह गई है। राज्य में

इंपैक्ट डेस्क. 60 हजार 197 सिंचाई पंपों को स्थाई तथा 35 हजार 446 पंपों को दिए गए अस्थाई बिजली कनेक्शन. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में किसानों के सिंचाई पम्पों को बिजली कनेक्शन देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षो में 95 हजार 643 सिंचाई पम्पों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 60 हजार 197 स्थाई कनेक्शन तथा 35 हजार 446 अस्थाई बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।राज्य सरकार द्वारा कृषि पंप ऊर्जीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत लाईन के विस्तार के लिए

इंपैक्ट डेस्क. वर्मी कम्पोस्ट से महिला समूहों को मिला 31.34 करोड़ रुपए लाभांश. गौठान की आयमूलक गतिविधियों से 77 हजार से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने अर्जित की 51.36 करोड़ रुपए की आमदनी. गौठानों में संचालित गोधन न्याय योजना से 97 हजार से अधिक भूमिहीन ग्रामीणों को मिला आय का जरिया. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट सुराजी गांव योजना के तहत गांव-गांव में स्थापित गौठान रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जीवंत केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। जहां संचालित गतिविधियों से ग्रामीणों को उनके

इंपैक्ट डेस्क. वनांचल के 863 छोटे बड़े नालों में लगभग 05 लाख हेक्टेयर भूमि होगी उपचारित : वन मंत्री श्री अकबर. रायपुर। राज्य सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत चलाए जा रहे महत्वपूर्ण ‘‘नरवा विकास कार्यक्रम’’ के अंतर्गत कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 में 160 करोड़ रूपए से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसमें 01 हजार 829 किलोमीटर लंबाई वाले 863 छोटे बड़े नालों के 4.84 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र में 12 लाख 24 हजार भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर। मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन मंगलवार 08 फरवरी 2022 से सभी श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति के साथ होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके पहले मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश दिए गए थे।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा समस्त विभागाध्यक्ष को जारी निर्देशों में

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर। जनसमस्याओं का निराकरण समय सीमा में हो : मुख्यमंत्री श्री बघेल. मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से होगी जन समस्याओं के निराकरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग. आम जन के लिये यह सुविधा हो कि राज्य के किसी भी भाग से वह घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करा सके. घर बैठे ही समस्या के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी आवेदक की दी जाए. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामान्यजन से जुड़े विभागों जैसे राजस्व, पुलिस, विद्युत, स्वास्थ्य तथा नगरीय निकाय से सम्बंधित जनसमस्याओं का समय सीमा