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राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने प्राप्त किया मतपेटी एवं अन्य सामग्री…

इम्पैक्ट डेस्क. आज शाम 07:45 बजे के नियमित विमान से मतदान सामग्री पहुंचेगी रायपुर, विधानसभा स्थित स्ट्रांग-रूम तक कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाया जाएगा रायपुर. भारत के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए मतपेटी एवं अन्य सामग्री छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर ली है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल इन्हें लेकर आज शाम 07:45 बजे के नियमित विमान से रायपुर पहुंचेंगे। Read moreशिक्षा विभाग

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक… गोधन न्याय योजना और डेयरी उद्यमिता विकास योजना के हितग्राहियों को 10.98 करोड़ रूपए राशि का होगा अंतरण…

इम्पैक्ट डेस्क. रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे से मुख्मयंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इसके पश्चात दोपहर 2.30 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में ही आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों, गौठान समितियों एवं महिला समूहों तथा राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के हितग्राहियों को 10 करोड़ 97 लाख 63 हजार रूपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत 7 जुलाई

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव… अब करना होगा ये काम…

इम्पैक्ट डेस्क. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव हो गया है। नए नियम के तहत अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार कार्ड में जो पता है उसी के आधा वाले जिले में बनेगा। लाइसेंस के लिए आवेदक को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा और आपको आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। ये नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है। लर्निंग लाइसेंस जिस जिले में बनेगा, परमानेंट भी वहीं बनवाना होगा। अब लर्निंग कहीं से भी बन सकेगा, लेकिन स्थाई डीएल के लिए आवेदक को अपने आधार में दर्ज

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नई पॉलिसी का कमाल : इस कार को खरीदने पर सरकार देगी 3 लाख रुपए की छूट… 26.5 k.m. का देती है माइलेज, कर्मचारियों को प्रति वर्ष 48,000 रुपए की सब्सिडी…

इम्पैक्ट डेस्क. देश के अलग-अलग राज्यों की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए कई लुभावनी पॉलिसी लेकर आ रही हैं। इसमें सब्सिडी के साथ इंसेंटिव तक शामिल हैं। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के अनुसार, पहले 10 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरर्स अपने SGST का 50% लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरर्स राज्य के अंतर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्पोजल फेसिलिटी की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि का

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बॉर्डर पर BSF जवानों को ठंड से बचाने की कवायद… 50 करोड़ की लागत से लगाए जा रहे 115 हल्के ऑल वेदर कंटेनर… जानें इसकी खासियतें…

इम्पैक्ट डेस्क. नियंत्रण रेखा पर स्थित बीएसएफ की फॉरवर्ड लोकेशन वाली पोस्ट पर जवानों को ठंड से बचाने के लिए पहली बार हर मौसम के लिए कारगर ऑल वेदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी समय गोलीबारी की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह कंटेनर लगाए जा रहे हैं। 50 करोड़ की लागतकरीब 50 करोड़ की लागत से लगाए जा रहे इन कंटेनर में जवानों की हर सुविधा का काफी ख्याल रखा गया है। अधिकारी ने कहा, जब बाहर का तापमान माइनस में काफी

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