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Madhya Pradesh

मुख्यमंत्री डॉ. यादव दो दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल

मुख्यमंत्री का यूके दौरा भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 को “उद्योग एवं रोजगार वर्ष” घोषित किया है। इस पहल के तहत, द्विवार्षिक प्रमुख कार्यक्रम, “इन्वेस्ट मध्यप्रदेश – ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025”, फरवरी 2025 में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राराष्ट्रीय स्तर पर निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे राज्य में सफल क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों

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Madhya Pradesh

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बहुत विनम्र एवं मिलनसार हैं : लॉर्ड रमिन्दर रेंजर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बहुत विनम्र एवं मिलनसार हैं : लॉर्ड रमिन्दर रेंजर मध्यप्रदेश एक उभरता हुआ स्टेट है : लॉर्ड कुलवीर रेंजर मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात कर मध्यप्रदेश किया आमंत्रित भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यूके यात्रा में ब्रिटिश सांसदों से हुई मुलाकात में उम्मीदों से अधिक प्रतिसाद मिल रहा है। सांसदों ने मध्यप्रदेश को एक उभरता हुआ राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के व्यक्तित्व, विनम्रता और मिलनसारिता की मुक्त कँठ से सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फरवरी-2025 में भोपाल में आयोजित होने वाली

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Madhya Pradesh

सिंहस्थ 2028 के लिए सरकार कराएगी 15,567 करोड़ के विकास कार्य

उज्जैन  मध्य प्रदेश में सिंहस्थ-2028 की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। इसके लिए पांच सौ करोड़ रुपये का बजट प्रवधान भी किया गया है। मगर, सिंहस्थ के कार्यों में इससे अधिक व्यय होगा। सिंहस्थ की तैयारियों के तहत 18 विभागों ने 568 कार्यों का प्रस्ताव शासन को सौंपा है। इन कार्यों में 15,567 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें नदियों पर घाटों का निर्माण, वहां सुरक्षा व्यवस्था, सड़क, पुल निर्माण, सिंहस्थ मेला क्षेत्र का विकास, परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के कार्यों को प्राथमिकता में रखा गया है। वहीं,

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Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश में बनेंगी व्हाइट टॉपिंग तकनीक से सड़कें, 21 जिलों का हुआ चयन, जानें कहां कहां हो रहा निर्माण

भोपाल  मध्य प्रदेश में जल्द ही सड़कें और मजबूत बनेंगी। पीडब्ल्यूडी खराब सड़कों की समस्या से निपटने के लिए व्हाइट टॉपिंग तकनीक अपना रहा है। इस तकनीक से बनी सड़कें ज़्यादा टिकाऊ होती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। शुरुआत में 21 जिलों की 41 सड़कों पर इस तकनीक का इस्तेमाल होगा। काम इसी महीने शुरू हो जाएगा और चार महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बारिश में सड़कों के उखड़ने की समस्या से निजात मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने खराब सड़कों की बढ़ती शिकायतों

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Madhya Pradesh

संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भोपाल में निकलेगी ‘संविधान दिवस पदयात्रा’- मंत्री सारंग

संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भोपाल में निकलेगी 'संविधान दिवस पदयात्रा'- मंत्री  सारंग विकसित "भारत यंग लीडर" डायलॉग के तहत प्रदेश स्तर पर चयनित युवाओं को मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी से सीधे संवाद का अवसर- मंत्री सारंग विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के तहत प्रदेश में होगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन युवा महोत्सव 2025 में युवाओं की प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से जिला एवं राज्य पर होंगे आयोजन भोपाल खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने संविधान दिवस, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग और

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Madhya Pradesh

आयुष्मान रोगियों को सुविधा, एमपी में सरकारी अस्पतालों में इलाज कर सकेंगे प्राइवेट डॉक्टर्स, सीएम का बड़ा फैसला

भोपाल मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को उत्तम और विश्वस्तरीय इलाज मिलने की शुरुआत की जा रही है। अब किसी अस्पताल से मरीजों को अन्य अस्पतालों में सिर्फ इसलिए रेफर नहीं किया जा सकेगा कि वहां डॉक्टर नहीं हैं। इसका रास्ता मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने निकाल लिया है। प्रदेश के जिन अस्पतालों में सर्जरी के लिए ऑपरेशन थियेटर व अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, वहां हर तरह के आपरेशन संभव होंगे। विशेषज्ञ की कमी के कारण सर्जरी नहीं रुकेगी। इसके लिए सरकार निजी डॉक्टर्स

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National News

देश में राशन धारकों के लिए 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम, e-KYC भी करवाना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली भारत सरकार की राशन योजनाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत राशन कार्ड धारकों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अब सरकार ने राशन की मात्रा और नियमों में बदलाव किया हैं। जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। राशन की मात्रा में बदलाव राशन कार्ड पर पहले एक यूनिट में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था। वही अब इसे बदलकर 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं कर दिया गया है।इससे

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Madhya Pradesh

अब नकल माफियाओं की मध्य प्रदेश में खैर नहीं, 1937 का कानून बदल रही सरकार, पेपर लीक पर होगा आजीवन कारावास!

भोपाल  एमपी में नकल माफिया के बुरे दिन आने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार नकल, सामूहिक नकल और पेपर लीक जैसे मामलों में सजा बढ़ाने जा रही है। ऐसे मामलों में अब 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम में संशोधन होने जा रहा है। अभी तक नकल करने पर तीन साल की जेल और पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लगता था। अब सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। पेपर लीक,

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Madhya Pradesh

Cyber Fraudका हर पांचवां मामला UPI से जुड़ा, बचाव के लिए इन बातों का रखें ख्याल

भोपाल साइबर ठगों ने इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग कर जालसाजी का ऐसा ताना-बाना बुना है कि बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट कंपनियां और पुलिस एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। साइबर क्राइम सेल में दर्ज अपराधों के विश्लेषण से सामने आया है कि ठगी का हर पांचवा मामला यूपीआई से जुड़ा है। यानी ऑनलाइन पेमेंट एप से ठगों के खातों में रकम पहुंची है। इस धोखाधड़ी का सबसे अधिक झांसा निवेश पर मोटे मुनाफे के नाम पर दिया गया है। बढ़ रहा यूपीआई का चलन कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही दुनिया

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RaipurState News

छत्तीसगढ़ की जेलों में शुरू होगा ‘आपरेशन क्लीन’, हिस्ट्रीशीटरों पर होगी सख्ती

रायपुर रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की जेलों के बिगड़े हालात को सुधारने की कवायद तेज हो गई है। जेल विभाग डीजी हिमांशु गुप्ता ने राज्य की जेलों में सुधार के लिए अब आपरेशन क्लीन चलाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस आपरेशन की शुरूआत रायपुर सेंट्रल जेल से की जाएगी। बाद में इसे प्रदेशभर की जेलों में लागू किया जाएगा। जेल के अधिकारियों ने बताया कि जेल में बंद हिस्ट्रीशीटरों, आदतन बदमाशों पर सख्ती बरती जाएगी, ताकि जेल की चार दिवारी के भीतर किसी तरह की घटना न हो सके। साथ ही

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