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Madhya Pradesh

बीना एसडीएम रजनी सिंह के खिलाफ एक हजार रुपए अर्थदंड सहित जमानती वारंट जारी

सागर सागर जिले के बीना न्यायालय द्वारा समय देने के बावजूद आदेश का जानबूझकर पालन नहीं करने तथा आदेश की अवहेलना करने पर तत्कालीन बीना एसडीएम आईएएस अधिकारी रजनी सिंह के खिलाफ एक हजार रुपए अर्थदंड सहित जमानती वारंट जारी कर आरोप निर्मित करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही तत्कालीन तहसीलदार मोनिका वाघमारे, कंप्यूटर आपरेटर जितेंद्र रैकवार को भी न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। यह था मामला खिमलासा निवासी नंदकिशोर पटवा साल 2016 में बीना नगर के आचवल वार्ड में किराए

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IAS मोहम्मद सुलेमान, विवेक पोरवाल समेत 5 अफसरों के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट, हैरान करने वाला है मामला

 इंदौर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के 5 अफसरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. इंदौर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर मध्य प्रदेश सरकार के पांच अफसर मुश्किल में फंस गए हैं. हाईकोर्ट  ने इन सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. मामला एक कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ा है.     इंदौर के एक कर्मचारी के पक्ष में हाईकोर्ट ने अप्रैल-2024 में फैसला दिया था. इसके बाद भी  मध्यप्रदेश सरकार ने उसे यह लाभ नहीं दिया. इसी के खिलाफ कर्मचारी ने अवमानना की याचिका लगाई थी,

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चालान काटने पर ट्रैफिक एसआई की हत्या करने वाले युवक को सात साल का कारावास

भोपाल  राजधानी की एक अदालत ने ट्रैफिक पुलिस के उपनिरीक्षक की हत्या के मामले में आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए 7 साल जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र की अदालत ने तीन साल पुराने मामले में यह फैसला दिया है। आरोपित उस वक्त एमटेक की पढ़ाई कर रहा था। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने उसकी बाइक का 600 रुपए का चालान काट दिया था, जिससे नाराज होकर उसने चाकू से हमला कर दिया था। हमले में बुरी तरह घायल सब इंस्पेक्टर की

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क्लीनिक में घुसकर डॉक्टर की पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को मिली पांच साल बाद मिली उम्रकैद की सजा

इंदौर क्लीनिक में घुसकर डॉक्टर की पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। घटना पांच साल पहले 6 जून 2019 की, रेसकोर्स रोड पर स्थित डॉ. रामकृष्ण वर्मा का नर्सिंग होम की है। आरोपी ने डॉक्टर के बेटे को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। डॉक्टर की अनुपस्थिति में घटना आरोपित ने 6 जून 2019 को रेसकोर्स रोड स्थित ग्रेटर मालवा नर्सिंग होम में वारदात को अंजमा दिया था। यह क्लीनिक

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दुधमुंही बच्ची को गोद में लेकर कोर्ट में आई नाबालिग, मां-बाप ने अपनाने से मना किया

 ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में युगलपीठ के समक्ष एक माह की दुधमुंही बच्ची को गोद में लेकर एक नाबालिग पेश हुई। जब उसके स्वजनों से उसे साथ ले जाने को कहा गया तो उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी बेटी को अपनाने से साफ शब्दों में मना कर दिया। जब हाईकोर्ट ने उस नाबालिग से पूछा तो उसने कहा कि उसे उसकी ससुराल भेज दिया जाए, यानी जिस युवक के साथ वह चली गई थी उसके परिवार के पास। लेकिन कोर्ट ने इस बात को भी यह कहते हुए खारिज

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सुनवाई के दौरान पीड़ित बालक बयान से पलटा, बावजूद कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

इंदौर  विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा की कोर्ट ने दूसरी कक्षा के बालक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते इस टिप्पणी के साथ 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई कि यदि दुष्कर्मी के साथ उदारता दिखाई गई तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हालांकि प्रकरण सुनवाई के दौरान पीड़ित बालक अपने बयान से पलट गया था, बावजूद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर उक्त सजा सुनाए पीड़ित को प्रतिकर राशि 40 हजार रुपये दिलवाने की अनुशंसा भी की।  अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक

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हत्या के जुर्म में 12 साल तक जेल में रही महिला, अब हाई कोर्ट ने किया बरी, जानें पूरा मामला

भुवनेश्वर  पति की हत्या के आरोप में 12 साल से जेल में बंद पत्नी को ओडिशा हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। महिला को निचली अदालत ने पति की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसलो को न्याय का दुरुपयोग बताते हुए फैसला पलटा दिया है। हाईकोर्ट ने 64 साल की हो चुकी महिला को बरी कर दिया है। साथ ही निचली अदालत को उसले फैसले पर फटकार भी लगाई है। बता दें कि सुनिता मुंडारी नामक यह महिला 64 साल की

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National News

देश में आज से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों में क्या खास है, 20 पॉइंट में समझें

नईदिल्ली देशभर में आज रात 12 बजे से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लेगी. भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रावधान लागू होंगे. महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी. इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी. कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे. 20 पॉइंट में जानिए तीनों नए कानून में क्या खास है… 1. 

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