High Court

इंपेक्ट डेस्क. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित प्रदेश के 17 जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग और सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग नई दिल्ली को भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस अखिल भारतीय जंगल आंदोलन मोर्चा की जनहित याचिका पर जारी की है। याचिका में कहा कि परियोजनाओं में वन संरक्षण अधिनयम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र संरक्षित जनजातियों के अधिकारों के हनन होने की बात भी

इंपेक्ट डेस्क. ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर ने वकीलों से कहा है कि वे जजों को ‘माय लॉर्ड’, ‘यॉर लॉर्डशिप’ या ‘यॉर ओनर’ कहकर संबोधित न करें। तीन जनवरी को जारी कार्यसूची के साथ चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस आरके पटनाइक की ओर से यह नोट भी वकीलों से साझा किया गया। इसमें वकीलों से निवेदन किया गया है कि वे जजों को संबोधित करते समय माय लॉर्ड, यॉर लॉर्डशिप, यॉर ओनर या फिर ओनरेबल प्रिफिक्स का इस्तेमाल करने से बचें। नोट में यह भी कहा गया

बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबद खंडपीठ ने रेप के मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स प्रेमिका से रिश्ते रखने के बाद ऐन वक्त पर शादी से इनकार करता है, तो वह रेप नहीं कहलाएगा। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़िता की ओर से जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, उनके आधार पर यह साबित