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छत्तीसगढ़ में 21 आईएएस के पदभार बदले गए… निगम मंडल समेत बड़ी ज़िम्मेदारी प्रभावित…

न्यूज़ डेस्क। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसकी जद में अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारी आए हैं कृषि उत्पादन आयुक्त रहीं 1997 बैच की अफसर डॉ. एम. गीता को दिल्ली में छत्तीसगढ़ का आवासीय आयुक्त बनाया गया है। उनकी जगह सामान्य प्रशासन सहित कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉ. कमलप्रीत सिंह कृषि सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार देर शाम तबादला आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की प्रोफाइल से जल संसाधन विभाग

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उज्ज्वला बघेल ने पॉवर होल्डिंग कंपनी के एमडी का पदभार संभाला

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग से जारी आदेश के अनुपालन में आज में उज्ज्वला बघेल ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। उन्हें राज्य शासन के आदेशानुसार आगामी आदेशपर्यंत प्रभारी प्रबंध निदेशक पदस्थ किया गया है। अब तक एमडी पॉवर होल्डिंग का प्रभार एमडी वितरण कंपनी हर्ष गौतम संभाल रहे थे। श्रीमती बघेल के पदभार ग्रहणोपरांत हर्ष गौतम इस पद से भारमुक्त हुए। नवपदभार ग्रहण करने के उपरांत श्रीमती बघेल ने राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शासन की रीति

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आतंक विरोधी कानून के तहत 120 आदिवासी 3 साल से जेल में… मुकदमा शुरू होना शेष…

हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रितेश मिश्रा की रिपोर्ट. अप्रैल 2017 में बुरकापाल गांव के करीब हुए एक माओवादी हमले में बुरकापाल में सीआरपीएफ की 74 वीं बटालियन के 25 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद बुरकापाल गांव की तस्वीर ही बदल गई। सुकमा जिले के धुर नक्सल क्षेत्र में बीहड़ में सुरक्षा बलों के कैंप से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित छोटे से गाँव बुरकापाल में शांति छाई हुई है। गांव में केवल महिलाएं अपने कामों में लगी हैं ये परेशान हैं उनके बच्चे उतावले

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सुप्रीम कोर्ट के जज कोरोना काल में खुद टाइप कर रहे आदेश… मार्च से बंद है खुली अदालतों में सुनवाई…

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट में जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है, वहीं अब जज आदेश भी खुद ही लिखने लगे हैं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर आदेश देते हुए कहा कि वह अब कोर्ट मास्टर को आदेश देने के बजाय खुद लैपटॉप पर आदेश लिखते हैं। उन्होंने कहा कि लैपटॉप पर अपना खुद का आदेश टाइप करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से यह आदेश बहुत सटीक

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मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय 22 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेंगे बंद

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। सभी अधिकारी-कर्मचारी घर से करेंगे कार्य मंत्रालय के विभागों के संचालन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा आज यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 22 जुलाई से 28 जुलाई 2020 तक की अवधि में नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा इस आशय का आदेश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव (मंत्रालय) और सभी विभागाध्यक्ष को जारी किया गया है। जिसके तहत यह निर्देश नवा रायपुर, अटलनगर स्थित

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लॉक डाउन : कलेक्टर ने की प्रेसवार्ता, रायपुर और बिरगांव में 240 से ज्यादा इलाके कंन्टेंनमेंट जोन…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। लॉक डाउन को लेकर कलेक्टर ने पीसी के माध्यम से तमाम जानकारियां दी हैं। कलेक्टर ने बताया कि दो नगर निगम क्षेत्र रायपुर और बिरगांव में 240 से ज्यादा इलाकों में कंन्टेंनमेंट जोन हैं रायपुर में 200 से ज्यादा, बिरगांव में 40 से ज्यादा इलाकों को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है। इन दोनों इलाकों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होने कहा कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम पूरी तरह कन्टेंमेंट जोन के रूप में चिन्हित हैं। राज्य शासन के आदेश पर 21 जुलाई रात

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कर्मचारियों के कन्फ्यूजन को दूर करने जीएडी ने निकाला संशोधित आदेश… देखें…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। लॉक डाउन को लेकर रायपुर कलेक्टर और राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग में अंतर्विरोध को दूर कर दिया गया है। संशोधित आदेश में जीएडी ने यह स्पष्ट किया है कि कलेक्टर द्वारा घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों में बंदी रहेगी। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि शासकीय कार्यालयों में 30 प्रतिशत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्माचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस संबंध में सीजी इम्पेक्ट ने कर्मचारियों के संशय को उठाया। देखें संशोधित आदेश…

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विकास दुबे ओर उसके सहयोगियों के एनकाउंटर पर SC: राज्य सरकार कानून का शासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार…

इम्पेक्ट न्यूज। कानपुर में विकास दुबे ओर उसके सहयोगियों के एनकाउंटर की जांच को लोकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल में सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैदराबाद में डॉक्टर से रेप करने वालों के एनकाउंटर से यह अलग है। उनके हाथ में हथियार नहीं थे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कानून का शासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें गिरफ्तारी, मुकदमे और सजा की आवश्यकता है। यूपी डीजीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि तेलंगाना एनकाउंटर

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जीएडी और कलेक्टर के आदेश से कर्मचारी संशय में… जीएडी और कलेक्टर के आदेश में अंतरविरोध…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। सीजी लॉक डाउन 1.0 के कैबिनेट के फैसले के बाद जीएडी और जिलों के कलेक्टर के इस संबंध में आदेश जारी होने लगे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत राजधानी के शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों को हो रही है। रविवार देर शाम कलेक्टर रायपुर द्वारा जारी आदेश के बाद शासकीय कर्मचारियों में संशय की स्थिति है। सामान्य प्रशासन का आदेश 18 जुलाई और रायपुर कलेक्टर के आदेश 19 जुलाई पर स्पष्टता के कारण क्योंकि एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लॉक डाउन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर

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2006 में जब जगदलपुर में ‘बबलू’ का एनकाउंटर किया था पुलिस ने… बस्तर के शहरी क्षेत्र में अपनी तरह के पहली मुठभेड़ की कहानी…

सुरेश महापात्र. इम्पेक्ट न्यूज। आज जब उत्तरप्रदेश के कुख्यात गुंडे के एनकाउंटर की खबर मीडिया में छाई है तब यकायक यह बात भी जेहन में आई कि बस्तर भी एनकाउंटर के नाम पर बदनाम है। यहां बीहड़ में माओवादियों से मुठभेड़ के नाम पर की गई हत्याओं की कई कहानियां सुप्रीम कोर्ट तक में विचाराधीन हैं। पर बस्तर जिला मुख्यालय के जगदलपुर शहर के बीचोंबीच एक मुठभेड़ की यादें एक बार फिर ताजा हो गई है। जिसमें यह हत्या के आरोपी की सुनियोजित हत्या थी या मुठभेड़ अब तक खुलासा

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