माफियाओं से खाली हुई जमीन पर सरकारी कर्मचारियों… पत्रकारों और वकीलों के लिए सस्ता आवास…

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इंपेक्ट डेस्क.

योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई है. मुख्तार, अतीक और बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम माफियाओं के कब्जे से मुक्त हुई जमीन पर सरकार कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की तैयारी कर रही है. सरकार द्वारा तोड़े गए माफियाओं की अवैध हवेलियों पर गरीबों के लिए आश्रय स्थल बनाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है।

सीएम योग ने आवास विभाग को योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश भर में माफियाओं से खाली की गई जमीन पर जल्द से जल्द गरीबों के लिए आश्रय स्थल तैयार करने के निर्देश दिए हैं. ग्रुप सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सस्ते घर उन्होंने कहा कि आवास मूलभूत आवश्यकता होने के कारण प्रत्येक परिवार को आवास मिलना चाहिए।

माफिया के कब्जे से मुक्त की गई जमीन पर सरकार गरीबों के लिए घर बनाएगी। माफियाओं से मुक्त हुई जमीन पर सरकार ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए भी किफायती घर बनाएगी। मुक्त भूमि पर पत्रकारों और वकीलों के लिए किफायती आवास बनाने की भी योजना है। सीएम ने आवास विभाग को इस संबंध में जल्द प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है. भू माफिया – अधिग्रहण पत्रकारों व वकीलों को सस्ते मकान देने की तैयारी गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार भू-माफियाओं के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने 1850 करोड़ रुपये से अधिक की डेढ़ लाख एकड़ से अधिक जमीन सरकारी और निजी दोनों तरह से खाली कर दी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में राज्य की कमान संभालने के बाद भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई शुरू की गई। भूमाफियाओं के कब्जे से डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त तक करीब 62423.89 हेक्टेयर यानी 1,54,249 एकड़ से ज्यादा जमीन को मुक्त कराया जा चुका है. इसके साथ ही राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए 187 भू-माफियाओं को जेल भेज दिया है और 22,992 राजस्व वाद, 857 दीवानी वाद दर्ज कर 4407 प्राथमिकी दर्ज की है.