UPI ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा या लगेगा चार्ज… इन 10 प्वाइंट्स में समझें सरकार की मंशा…

इम्पैक्ट डेस्क.

भारत सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाएगी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि यूपीआई फ्री रहेगा। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा है, “यूपीआई जनता के लिए अत्यधिक सुविधा देने वाला एक सार्वजनिक डिजिटल वस्तु है। यूपीआई सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। “

1) यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सेवा श्ुल्क लगने संबंधी ऑनलाइन रिपोर्ट सर्कुलेट होने के बाद वित्त मंत्रालय ने रविवार को इस खबर का खंडन किया।

2) इस महीने की शुरुआत में जारी आरबीआई चर्चा पत्र ने सुझाव दिया कि यूपीआई भुगतान विभिन्न राशि ब्रैकेट के आधार पर एक स्तरीय शुल्क के अधीन हो सकते हैं।

3) आरबीआई चर्चा पत्र में कहा गया है, फंड ट्रांसफर सिस्टम के रूप में यूपीआई आईएमपीएस की तरह है, इसलिए यूपीआई में शुल्क फंड ट्रांसफर लेनदेन के लिए आईएमपीएस में शुल्क के समान होना चाहिए।

4) वर्तमान में UPI के माध्यम से किए गए लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।

5) इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में यूपीआई लेनदेन को 6 अरब पार करने के आंकड़े की सराहना की थी।

6) जुलाई में डिजिटल लेनदेन की संख्या 2016 के बाद से सबसे अधिक थी।

7) नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, UPI के जरिए कुल 6.28 बिलियन लेनदेन हुए, जिसकी कुल राशि ₹10.62 ट्रिलियन रही।

8) सरकार ने पिछले साल Digital Payment इको सिस्टम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इस वर्ष भी Digital Payments को अपनाने और भुगतान प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की घोषणा की है जो किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं।

9) भारत में, RTGS और NEFT भुगतान प्रणाली का स्वामित्व और संचालन RBI के पास है। IMPS, RuPay, UPI, आदि जैसी प्रणालियाँ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के स्वामित्व और संचालित हैं।

10)सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से UPI लेनदेन के लिए एक शून्य-शुल्क ढांचा अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि UPI में शुल्क उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों के लिए समान रूप से शून्य हैं।