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छत्तीसगढ़

विद्यालयों का निजीकरण नहीं, भवन और भूमि का शत-प्रतिशत स्वामित्व शासन के पास रहेगा

विद्यालयों का निजीकरण नहीं, भवन और भूमि का शत-प्रतिशत स्वामित्व शासन के पास रहेगा
  • वर्तमान विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा रहेगी जारी, गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान
  • छत्तीसगढ़ के 207 इग्नाइट विद्यालयों में पीपीपी मॉडल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रस्ताव
  • ग्रामीण और विकासखंड स्तर के बच्चों को मिलेगी सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर, 19 नवंबर 2026/

छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं विकासखंड मुख्यालयों में बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इन विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। इनमें 103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। सीबीएसई मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण एवं स्टाफ की समयबद्ध उपलब्धता और अनुभवी संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ लेना आवश्यक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बनाना है ।

विद्यालयों का स्वामित्व शासन के पास, केवल संचालन की जिम्मेदारी संस्था को

प्रस्ताव के अनुसार इग्नाइट विद्यालयों का संचालन ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। इसके तहत चयनित संस्था को 30 वर्षों के लिए विद्यालयों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्था के कार्य-प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्षों की अवधि वृद्धि का प्रावधान रहेगा। विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। विद्यालयों का नाम भी इग्नाइट यथावत रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर समस्त संपत्ति बिना किसी प्रतिकर के शासन को वापस प्राप्त होगी। इस प्रकार यह व्यवस्था विद्यालयों के निजीकरण अथवा विक्रय की नहीं, बल्कि बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल है।

विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता

प्रस्ताव में विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शासन का अतिरिक्त निःशुल्क सीट कोटा भी निर्धारित रहेगा। संचालनकर्ता संस्था का चयन भी सर्वाधिक अतिरिक्त निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराने के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई संस्था पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार करती है अथवा उनसे अनुचित शुल्क वसूलती है, तो वसूली गई राशि का पांच गुना तथा प्रत्येक घटना पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति का प्रावधान प्रस्तावित है।

मनमानी फीस वसूली पर रहेगा नियंत्रण

प्रस्ताव के अनुसार ओपन सीटों पर शुल्क निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अधीन रहेगा। इससे संचालनकर्ता संस्थाएं मनमाने तरीके से शुल्क निर्धारित नहीं कर सकेंगी। संस्थाओं का चयन खुली एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में किसी भी संस्था का चयन नहीं किया गया है। निविदा एवं अनुबंध की शर्तें नियमानुसार सार्वजनिक की जाएंगी।

शासकीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा रहेगी सुरक्षित

प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक एवं कर्मचारी शासकीय सेवक ही बने रहेंगे। उनकी पदस्थापना नियमानुसार की जाएगी। इस व्यवस्था से शासकीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा स्थिति प्रभावित नहीं होगी। विद्यालयों के संचालन, शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ के वेतन, न्यूनतम लीज शुल्क, भवन-फर्नीचर-उपकरण का रख-रखाव तथा आवश्यक उन्नयन का आवर्ती व्यय संचालनकर्ता संस्था वहन करेगी। इसके लिए शासन पर कोई नया पूंजीगत व्यय नहीं आएगा।

शिक्षा की गुणवत्ता की होगी वार्षिक समीक्षा, खराब प्रदर्शन पर अनुबंध समाप्ति का प्रावधान

इग्नाइट विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पांच प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर 100 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तावित है। इसमें शैक्षणिक उपलब्धि, गणित, विज्ञान, भाषा एवं विद्यार्थियों के ठहराव को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। विद्यालयों का प्रतिवर्ष राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) अथवा स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अकादमिक ऑडिट कराया जाएगा। इसके साथ ही परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी। मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से कम प्रदर्शन पर शास्ति तथा लगातार दो वर्षों तक असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का प्रावधान रहेगा। संचालनकर्ता संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र के बीच संचालन छोड़ने की स्थिति में संपूर्ण बैंक गारंटी राजसात की जा सकेगी।

डीएवी मॉडल स्कूलों का सफल अनुभव बना प्रस्ताव का आधार

छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत विद्यालय संचालन का अनुभव पहले से उपलब्ध है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों का संचालन खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डीएवी संस्था को सौंपा गया था। उस समय इन विद्यालयों में कुल 17 हजार 722 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जबकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 38 हजार 318 हो गई है। इस प्रकार लगभग दस वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। वर्ष 2016-17 में इन विद्यालयों में कक्षा छठवीं से दसवीं एवं ग्यारहवीं तक शिक्षा उपलब्ध थी, जबकि वर्तमान में सभी 72 विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा बारहवीं तक सीबीएसई आधारित अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।इनमें 59 विद्यालय स्वतंत्र पीपीपी मॉडल पर संचालित हैं, जबकि बस्तर संभाग के 13 विद्यालय शासकीय सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं। डीएवी मॉडल स्कूलों में आरटीई के 25 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त शासन के आठ प्रतिशत निःशुल्क कोटे से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर मिला है।

ग्रामीण बच्चों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक वातावरण

इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों के प्रस्तावित पीपीपी मॉडल का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण एवं विकासखंड स्तर पर बच्चों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता और सीबीएसई मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय लाभ अर्जित करना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करना है। शासकीय स्वामित्व, निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान, शुल्क नियंत्रण, पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं नियमित शैक्षणिक मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया गया है। फिलहाल यह प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्धारित नियमों एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।