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छत्तीसगढ़

बीजापुर में सड़क निर्माण के नाम पर 19.17 करोड़ की गड़बड़ी, 13 इंजीनियर निलंबित

बीजापुर में सड़क निर्माण के नाम पर 19.17 करोड़ की गड़बड़ी, 13 इंजीनियर निलंबित

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 24 सड़कों की जांच में गंभीर अनियमितताएं; 15 ठेकेदारों को नोटिस, लगभग 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की कार्रवाई

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर/बीजापुर, 19 नवंबर 2026।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों में लगभग 19.17 करोड़ रुपये के अनियमित और अतिरिक्त भुगतान का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। विभागीय जांच के आधार पर तीन कार्यपालन अभियंताओं, छह सहायक अभियंताओं तथा चार उप अभियंताओं सहित 13 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।

रिकॉर्ड और मैदानी जांच में बड़ा अंतर

सरकारी पोर्टल पर लगभग 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि मैदानी निरीक्षण में करीब 116 किलोमीटर काम पाया गया। इस प्रकार दोनों रिकॉर्ड में लगभग 102 किलोमीटर का अंतर सामने आया। जांच में मिट्टी और मुरुम सहित विभिन्न मदों में अनियमित भुगतान की बात सामने आई है। यह अंतर माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन, भुगतान स्वीकृति और निर्माण प्रगति की निगरानी पर सवाल उठाता है।

13 अधिकारी निलंबित

निलंबित तत्कालीन कार्यपालन अभियंताओं में सुरेश कुमार नागेश, बी.एस. ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम के नाम शामिल हैं। सहायक अभियंताओं में एस.के. बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकांत साहू और चंद्रकांत भगत तथा उप अभियंताओं में गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड शामिल बताए गए हैं। प्रारंभिक विभागीय कार्रवाई में 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। निलंबन को अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता; विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

तत्कालीन कार्यपालन अभियंता के.आर. शास्त्री, आर.के. साहू, एम.पी. खरे, विजय कुमार कोमरे और पी.एम. साहू के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया चलने की जानकारी है। प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी अंतिम जांच और विभागीय प्रक्रिया से निर्धारित होगी।

ठेकेदारों को नोटिस और वसूली की कार्रवाई

निर्माण कार्यों से जुड़े 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। पांच ठेकेदारों से लगभग 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने या निर्धारित राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है या समूची धनराशि वसूल ली गई है।

दूरस्थ गांवों की सड़कें प्रभावित

जांच के दायरे में गुदमा–आरामंगी, पोकरम–दुडुम, चेरपाल–पदमुर, गुडनगुर, एनएच-16–कांदुलनार, पडेडा–पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा–दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर–रेखापल्ली, बारसूरपल्ली–गदियापारा, आवापल्ली–कोटापल्ली, पिटेपाल–तमोडी, बड़ेतुंगाली, पिटेतुंगाली, सिर्राकोंटा और कुमडेर सहित विभिन्न ग्रामीण सड़क कार्य बताए गए हैं। सड़कों का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजारों से जोड़ना है।

विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाए

उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सड़क निर्माण की निगरानी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधूरे निर्माण की भी अधिक प्रगति दर्शाकर भुगतान किया गया। राजनीतिक आरोप और विभागीय जांच में स्थापित तथ्य अलग विषय हैं; किसी राजनीतिक नेता की व्यक्तिगत संलिप्तता की अंतिम पुष्टि सार्वजनिक नहीं हुई है।

अधूरी सड़कों का पुनः टेंडर

सरकार ने बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों के लिए दोबारा टेंडर तथा मार्च 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य घोषित किया है। बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।

जांच के सामने कई अहम सवाल

भौतिक निर्माण के मुकाबले भुगतान किस आधार पर स्वीकृत हुआ, किस स्तर पर माप पुस्तिका सत्यापित की गई, सरकारी पोर्टल पर प्रगति किसने दर्ज की और निगरानी में अंतर क्यों नहीं पकड़ा गया—इन सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट और भुगतान अभिलेखों से सामने आएंगे। प्रशासनिक कार्रवाई के साथ संबंधित सड़कों का वास्तविक निर्माण पूरा होना भी ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण है। अब अंतिम जवाबदेही, वसूली और संभावित आपराधिक कार्रवाई पर निगाहें हैं।