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Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश के मालवा में किसान का रुझान एक बार फिर गेहूं की ओर बढ़ा, बंपर पैदावार की उम्मीद

उज्जैन  इस वर्ष मालवा की माटी में गेहूं की बंपर पैदावार होने की संभावना है। करीब 4.5 लाख हेक्टेयर में बोवनी की जा रही है। चने की बोवनी का रकबा कम बताया जा रहा है। किसान तेजस, पोषक, 322 किस्म के गेहूं का बीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बीते तीन वर्षों से किसानों को सोयाबीन भाव ठीक नहीं मिल रहे हैं, जबकि गेहूं के भाव काफी अच्छे मिल रहे हैं। यही कारण है कि किसानों का रुझान चने की बनिस्बत गेहूं की बोवनी पर अधिक है। अब तक हो

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Madhya Pradesh

थोक विक्रता 3 हजार टन तक कर सकता है गेहूँ का भण्डारण

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि गेहूँ की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापारियों को गेहूँ के स्टॉक की सीमा तय कर दी गयी है। इस नई व्यवस्था में 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए व्यापारी/ थोक विक्रेता 3 हजार टन तक गेहूँ का भण्डारण कर सकता है। रिटेलर, प्रत्येक रिटेलर आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो के लिए 3 हजार टन का गेंहूँ का स्टॉक रख सकेगा। मंत्री श्री सिंह

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गेहूं का भंडार 16 साल में सबसे कम, सरकार दाम काबू करने को लेकर के फैसले का पड़ा असर

नई दिल्ली गेहूं एक साल में 8% महंगा हुआ है। पिछले 15 दिन में ही कीमतें 7% बढ़ चुकी हैं, जो अगले 15 दिन में 7% और बढ़ सकती हैं। दरअसल, गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त तीन महीने का स्टॉक (138 लाख टन) होना चाहिए। मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 2023 में यह 84 लाख टन, 2022 में 180 लाख टन और 2021 में 280 लाख टन स्टॉक था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में गेहूं का सरकारी स्टॉक घटता जा

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गेहूं आयात से किसान आफत में , खाद्यान्न उत्पादन लगातार बना रहा नया कीर्तिमान

नई दिल्ली खाद्यान्न उत्पादन में कीर्तिमान दर्ज करने के बावजूद सरकार ने गेहूं को शुल्क मुक्त आयात करने का फैसला किया है। छह साल बाद सरकार घटते भंडार और बढ़ती घरेलू कीमतों का सामना करने के लिए गेहूं का फिर से आयात शुरू करने को तैयार है। लगातार तीन वर्षों तक प्रतिकूल मौसम के कारण औसत से कम उत्पादन होने के चलते लिए गए इस निर्णय ने राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया है। कुछ लोग इसे खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम मानते हैं। दूसरी ओर किसान संगठन और

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गेहूं आयात से किसान आफत में , खाद्यान्न उत्पादन लगातार बना रहा नया कीर्तिमान

नई दिल्ली खाद्यान्न उत्पादन में कीर्तिमान दर्ज करने के बावजूद सरकार ने गेहूं को शुल्क मुक्त आयात करने का फैसला किया है। छह साल बाद सरकार घटते भंडार और बढ़ती घरेलू कीमतों का सामना करने के लिए गेहूं का फिर से आयात शुरू करने को तैयार है। लगातार तीन वर्षों तक प्रतिकूल मौसम के कारण औसत से कम उत्पादन होने के चलते लिए गए इस निर्णय ने राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया है। कुछ लोग इसे खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम मानते हैं। दूसरी ओर किसान संगठन और

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