The Supreme Court

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मौजूदा समय में पटाखों के प्रतिबंध का खुला उल्लंघन करते हुए एक वार्षिक गतिविधि है। यहां तक ​​कि दिवाली के कई दिनों बाद भी, न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता। पटाखे फोड़ने से हो रहा मौलिक अधिकारों का हनन दिल्ली के वार्षिक वायु गुणवत्ता संकट पर एक

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। देश की सर्वोच्च अदालत ने 4-1 की बहुमत से फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता की पुष्टि की है। इसके तहत 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया गया था। आपको बता दें कि इनमें

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश की अनदेखी करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब उसने एक बार आदेश दे दिया तो फिर उसी के मुताबिक सबकुछ होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामला एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस से जुड़ा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दो न्यायिक अधिकारियों को 2009 में उनके खिलाफ कथित विवाहेत्तर संबंध (एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर) के आरोपों पर सेवा से बर्खास्त कर दिया था। ये आरोप पुरुष अधिकारी की पत्नी द्वारा लगाए