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छत्तीसगढ़ लीग में स्लॉग ओव्हर की बैटिंग करते कांग्रेस की मुसीबत और धारदार बालिंग कर रही भाजपा की फांस…

सुरेश महापात्र। दबी जुबां से… बमुश्किल आठ माह बाद छत्तीसगढ़ में पांचवी बार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यानी कांग्रेस सरकार के लिए नया जनादेश पाने के लिए स्लाग ओव्हर का खेल ही बचा है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की पिच पर विपक्ष की ओर से जबरदस्त बाउंसर और यार्कर गेंद फेंके जा रहे हैं। ईडी और आईटी की फिल्डिंग सजी हुई हैं। कांग्रेस की ओर से विकेट कीपर कप्तान भूपेश बघेल फिलहाल मैदान में डटे हुए हैं। ओपनर बल्लेबाज टीएस सिंहदेव पवेलियन लौट चुके हैं और वे बीच—बीच

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Dabi juban seEditorial

तो क्या यह मान लें कि राजपत्र की अधिसूचना के बहाने भाजपा के खिलाफ अपना पहला पत्ता खेल दिया है CM भूपेश ने…!

सुरेश महापात्र। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सरकार के एक कानूनी नोटिफिकेशन को लेकर जमकर चर्चा है। बीते 28 दिसंबर को राज्य सरकार ने एकअधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने वालों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 31 जिलों के कलेक्टरों को 1 जनवरी से 31 मार्च तक ऐसे मामलों में सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत मामला पंजीबद्ध करवाने और कार्रवाई का अधिकार प्रदान किया है। राजपत्र में कानून को आगामी तीन माह तक के लिए इस तरह से

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District Janjgir ChanpaState News

मोर आवास मोर अधिकार अंतर्गत भाजपा नेता किरण पहुंचे सक्ती

हितग्राहियों से मिल सुनी समस्या, कांग्रेस की गलत नीतियों से लोगो को कराया अवगत इम्पेक्ट न्यूज़। सक्ती। पूरे प्रदेश में भाजपा पीएम आवास को लेकर आंदोलनरत है, वहीं घर घर जाकर पीएम आवास से वंचितों से मिल रही है, इसके लिए प्रदेश भाजपा द्वारा लोकसभा स्तरीय प्रभारियों की भी नियुक्त की हैं। इसी कड़ी में जांजगीर लोकसभा के सक्ती विधानसभा क्षेत्र के गांव अचानकपुर पहुंच मोर आवास मोर अधिकार अन्तर्गत प्रभारी किरण देव पहुंचे वहीं कमल सिदार और जया सिदार सहित दो दर्जन से अधिक हितग्राहियों से मिले। बता दें

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छत्तीसगढ़ में 76 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सदन में पारित… अब ST 32, SC 13, OBC 27 और EWS 4 को प्रतिशत आरक्षण…

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले दो नये विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अब इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह प्रदेश में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसके बाद ही प्रदेश में नई भर्तियों और स्कूल-कॉलेजों में दाखिले के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी होगा। उच्च न्यायालय के 19 सितम्बर को आये एक फैसले

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तो क्या मैडम सौम्या ने नॉन घोटला फेम अनिल टूटेजा के कहने पर सीएम सचिवालय में अफसरों के पदभार बदलने की फाइल चलाई? न्यायलयीन दस्तावेजों में दर्ज वाट्सएप चैट तो यही कहानी कह रही…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। आयकर (आई-टी) विभाग के छापे के बाद दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में जांच व कार्रवाई से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही है। यहां जांच एजेंसी ने करीब एक हजार पन्नों का दस्तावेज जमा करवाया है। इस दस्तावेज में दर्ज कई ऐसे तथ्य हैं जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इस संबंध में द स्टेट्समेन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजों से पता चला है कि कैसे एक डिप्टी कलेक्टर (डीसी)

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