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आरईसी ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को सौंपा ट्रांसमिशन एसपीव्ही

भोपाल मध्यप्रदेश को आगामी दो से तीन वर्षों में दो चरणों में 1230 मेगावॉट विद्युत की अतिरिक्त उपलब्धता रहेगी। इसके लिये बिजली कंपनी के मुख्यालय जबलपुर में आरईसी ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को ट्रांसमिशन एसपीव्ही सौंपा। इस परियोजना के तहत मेसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड के बंधौरा (सिंगरौली) पॉवर जनरेटिंग प्लांट से मध्यप्रदेश के हिस्से की 1230 मेगावॉट विद्युत निकासी के लिये ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार किया जाना है। पारेषण अद्योसंरचना होगी विस्तारित एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया कि मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने 1230 मेगावॉट विद्युत

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मध्यप्रदेश में मिलेगी बिजली की डबल सप्लाई, इंटरकनेक्ट हो रहीं लाइन

 जबलपुर बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए आरआरडीएसएस योजना के तहत पहले चरण में 60 किलोमीटर की विद्युत लाइन को इंटर कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में यदि एक जगह से आपूर्ति बाधित हुई, तो दूसरी जगह से तत्काल शुरू हो जाएगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के संचारण एवं संधारण वृत्त द्वारा यह 60 किलोमीटर की यह लाइन डालने का कम किया जा रहा है। यह लाइनें दो विद्युत लाइनों को

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मध्यप्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे, केन्द्र से अनुमति मिली

भोपाल नगरीय विकास विभाग ने घरेलू कचरे के निस्तारण के मामले में बड़े जुर्माने से बचने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत कहीं कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं तो कहीं कंपोस्टिंग के प्लांट लग रहे हैं। इसी सिलसिले में अब मध्यप्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन्हें केन्द्र से अनुमति मिल गई है। यह वर्ष 2026 तक शुरू होने की संभावना है। सरकार ने प्रदेश में नगरीय निकायों को वर्ष 2027 तक कचरा प्रबंधन

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कचरे के निपटान को लेकर चल रही समस्या का मिला स्थायी समाधान ! अब बनेगी बिजली

ग्वालियर भारतीय शहर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कचरा उत्पादकों में से हैं, जो सालाना लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करते हैं. लगभग 43 मिलियन टन (70%) एकत्र किया जाता है, लगभग 12 मिलियन का उपचार किया जाता है, और 31 मिलियन टन लैंडफिल साइटों पर निपटाया जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुमान बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन लगभग 160,000 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 150,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन एकत्र किया जाता है. इस कुल कचरे

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विद्युत चोरी के 808 प्रकरण दर्ज, 63 लाख से अधिक की बिलिंग 18 लाख से अधिक की हुई वसूली

भोपाल मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर विद्युत की चोरी के 808 प्रकरण दर्ज कर 63 लाख से अधिक की बिलिंग सहित 18 लाख से अधिक की वसूली की गई है। कंपनी ने बताया कि विजिलेंस बिलिंग पोर्टल पर पारितोषिक योजना में सूचनाकर्ता द्वारा विद्युत चोरी एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित गोपनीय सूचना दिये जाने की ऑनलाईन व्यवस्था की गयी है। अब ऑनलाइन पोर्टल के इन्फ्रार्मर सेक्शन में विद्युत की चोरी तथा अनियमितता की सूचना किसी व्यक्ति अथवा उपभोक्ता के अलावा आउटसोर्स कर्मी द्वारा

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शहडोल में विद्युत विस्तार के लिए 7.62 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण

शहडोल मध्यप्रदेश के शहडोल में दियापीपर में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र के लिए तैयारी शुरू हो गई है। 51 हेक्टेयर से अधिक की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियां की जा रही है। विद्युत विस्तार के लिए 7.62 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने प्रपोजल तैयार कर प्रशासन को सौंप दिया है।  33/11 केवी के इस स्पेशल सब स्टेशन के तैयार हो जाने से यहां स्थापित औद्योगिक कंपनियों

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MP में मिडिल क्लास को बिजली का बिल देगा झटका, बढ़ेगा प्रति यूनिट 50 पैसे रेट

जबलपुर बिजली कंपनी दरें बढ़ाकर घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाह रही है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 151-300 के बीच का स्लैब खत्म कर 151 यूनिट के बाद फ्लैट रेट वसूलने का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को दिया है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान मध्यवर्ग के उन उपभोक्ताओं को होगा जो सब्सिडी के दायरे से बाहर आते हैं। प्रदेश में ऐसे करीब 25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन पर 50 पैसे प्रति यूनिट का बोझ डालने की तैयारी हो रही है। 24 जनवरी तक बुलाई

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प्रदेश में बिजली कनेक्शन के लिए घर पर लोड की जांच, डिमांड नोट नहीं बनेगा, लोड आधारित कनेक्शन शुल्क तय

भोपाल बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब नए कनेक्शन पर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को अफोर्डेबल चार्ज का नया विकल्प देगी। उपभोक्ता चाहे तो घर के बिजली पॉइंट की जांच करवाकर कनेक्शन शुल्क जमा कर सकता है या नए एसएसी से तय औसत शुल्क से राशि जमाकर कनेक्शन ले सकता है, साथ ही तुरंत कनेक्शन भी मिल जाएगा। मप्र विद्युत नियामक आयोग इस पर 27 नवंबर को सुनवाई करेगा। आम उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ इस नए विकल्प का सबसे ज्यादा लाभ आम उपभोक्ता को मिलेगा। 0

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पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी की उज्जैन लेब को मिला राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणीकरण

भोपाल मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उज्जैन में स्थापित टेस्टिंग लेब को नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फार टेस्टिंग कालिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL ) प्रमाण पत्र मिला है। आत्म-निर्भर भारत के उद्देश्य से कंपनी की जरूरत की विद्युत सामग्री की जांच के लिए अब इस तरह की एनएबीएल प्रयोगशाला स्थानीय स्तर पर ही होने से अन्यत्र सामग्री भेजने में लगने वाला समय, शुल्क बचेगा। कंपनी की प्रबंध निदेशक सुरजनी सिहं और मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान ने उज्जैन की लेब को आगामी चार वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र

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मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों का 14,733 करोड़ बिल बकाया, सबसे ज्यादा ग्वालियर, दूसरे नंबर पर भोपाल

भोपाल बकाएदारों से बिजलू वसूली के लिए मध्य प्रदेश में कंपनियां सख्ती बरतने जा रही हैं. हाल ही में कंपनी ने सोशल मीडिया पर 16 जिलों के बकायेदारों की लिस्च भी कंपनी की ओर से जारी की गई है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में कई रसूखदार लोगों के नाम भी शामिल हैं. हैरान करने वाली बात यह है इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बिल जिस जिले पर बकाया है उसमें ग्वालियर शहर का नाम सबसे ऊपर है. उर्जा मंत्री प्रद्युम्नन सिंह तोमर खुद ग्वालियर से

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