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साइबर तहसील से 6 माह में एक लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

साइबर तहसील से 6 माह में एक लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण साइबर तहसील से प्रकरणों के निराकरण का औसत समय 70 दिन से घट कर हुआ 20 दिन साइबर तहसील व्यवस्था शुरू करने वाला देश पहला राज्य मध्यप्रदेश, एक लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण भोपाल सायबर तहसील के माध्यम से पिछले 6 माह में एक लाख से अधिक किसानों के पास नामांतरण आदेश पहुंचाएं गए हैं। नामांतरण आदेश ई-मेल और व्हाट्सएप पर भेजे गए। सायबर तहसील से  20 दिन से कम समय में नामांतरण आदेश

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साइबर तहसील के सुचारु संचालन के लिये तहसीलदार की संख्या की गई दोगुना

  साइबर तहसील के सुचारु संचालन के लिये तहसीलदार की संख्या की गई दोगुना साइबर तहसील के सुचारु संचालन हेतु तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना किया  साइबर तहसील में  अब 10 तहसीलदार और 15 नायब तहसीलदार पदस्थ होंगे 11 से बढ़ाकर की गई 25 भोपाल राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि साइबर तहसील के सुचारु संचालन के लिये तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। वर्तमान में साइबर तहसील भोपाल में 8 नायब तहसीलदार और 3 तहसीलदार पदस्थ

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राजस्व विभाग की सेवाओं के प्रदाय को सायबर तहसील के माध्यम से अधिक जनहितैषी बनाया गया

भोपाल राजस्व विभाग की सेवाओं के प्रदाय को सायबर तहसील के माध्यम से अधिक जनहितैषी बनाया गया है। सायबर तहसील के माध्यम से नामांतरण की सेवा में मानवीय हस्तक्षेप आंशिक करते हए, नामांतरण प्रकरणों का न्यूनतम समय में निराकरण करने एवं नामांतरण आदेश उपरांत भू-अभिलेखों में अमल सुनिश्चित करने, सत्यापित भू-अभिलेखों की प्रति नागरिकों को रियल टाइम में उपलब्ध कराने में सहायक हुई है। प्रदेश में 29 फरवरी 2024 से सभी जिलों में सायबर तहसील परियोजना लागू की गई है। प्रदेश में सायबर तहसील की स्थापना के पूर्व रजिस्ट्री के

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