इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर।
बीजापुर जिले के ग्राम पंचायतों को 14 वें वित्त के तहत स्वीकृत राशि का दुरूपयोग किया जाने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। एसडीएम ने संबंधित पंचायतों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। सचिवों से 15 मई तक स्वयं उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
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उल्लेखनीय है कि इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता अजय सिंह ने जिपं सीईओ की भूमिका पर सवाल उठाते गड़बड़ी का आरोप लगाया है। श्री सिंह के मुताबिक जिले के सभी पंचायतों में बिना पंचायतों की सहमति के करीब 20 से 25 लाख रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। इसमें बर्तन, साउंड सिस्टम, क्रिकेट व अन्य खेल सामग्री समेत इलेक्ट्रानिक सामान की सप्लाई बतायी जा रही है।
सिंह ने बताया कि कई पंचायतों ने भुगतान कर दिया है और कई पंचायतों में फिलहाल केवल फर्जी बिल थमाकर भुगतान के लिए दबाव की शिकायत है।
इस मामले को लेकर पंचायत एवं ग्रामी विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने इम्पेक्ट से चर्चा में अधिकारियों से मामले की जांच की बात कही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्रवाई हो रही है।
बीजापुर जिले में इस मामले को लेकर राजनीतिक रस्सा कसी भी चल रही है। विधायक विक्रम मंडावी ने इस मामले में अधिकारियों को पूरी तरह पाक साफ बताया है। साथ ही कहा था कि जिसके पास तथ्य हैं वे तथ्यों के साथ शिकायत करें तो जांच होगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी।
