इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर, 22 नवंबर 2026।
छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर से शुरू हुए राजस्व पटवारियों के आंदोलन को लेकर कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से हस्तक्षेप और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की मांग की है। आंदोलन के दौरान जारी निलंबन, कारण बताओ नोटिस, वेतन रोकने और ‘ब्रेक इन सर्विस’ जैसी कार्रवाइयों को वापस लेने के साथ ही वेतन विसंगति, पदोन्नति तथा डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी समस्याओं के निराकरण का आग्रह किया गया है।
मुख्यमंत्री को ज्ञापन, सम्मानजनक समाधान की मांग
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ तथा कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने 13 नवंबर को दुर्ग में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा था। संगठनों का कहना है कि राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर उच्चस्तरीय वार्ता होनी चाहिए। उन्होंने आंदोलनरत पटवारियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाइयों पर रोक और सेवा में व्यवधान घोषित करने संबंधी निर्णय वापस लेने की मांग की। 18 नवंबर को भी विभिन्न स्थानों पर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने पटवारी आंदोलन के समाधान के समर्थन में ज्ञापन और प्रदर्शन किए।
पटवारी संघ की प्रमुख मांगें क्या हैं?
पटवारी संघ की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, लंबे समय से लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाना, पीवी ऐप और डिजिटल फसल सर्वे की व्यावहारिक व तकनीकी समस्याएं सुलझाना तथा आंदोलन के दौरान कर्मचारियों के विरुद्ध हुई प्रशासनिक कार्रवाइयों को वापस लेना शामिल है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप का तर्क रहा है कि नई डिजिटल व्यवस्था के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण, व्यवहारिक समय और संसाधन की जरूरत है। संघ का कहना है कि तकनीकी समस्याओं का समाधान किए बिना फसल सर्वे का अतिरिक्त दबाव बढ़ता है।
राज्य में 140 से अधिक हड़ताली पटवारियों को निलंबित और 3,912 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। ये उस तारीख तक की रिपोर्ट की गई संख्याएं हैं, जिन्हें वर्तमान अंतिम संख्या नहीं माना जाना चाहिए। बिलासपुर जिले में 12 नवंबर की स्थिति के अनुसार 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित की गई थी, आठ पटवारियों को निलंबित किया गया था, 102 का वेतन रोका गया था और एक के खिलाफ विभागीय जांच आरंभ हुई थी। बस्तर में भी 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान घोषित करने और 17 को निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
सरकार का पक्ष: पहले काम पर लौटें, मांगों पर बातचीत को तैयार
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 19 नवंबर को बलौदाबाजार जिले के सुहेला प्रवास के दौरान आंदोलनरत पटवारियों से काम पर लौटने की अपील की थी। उनके अनुसार किसानों और आम नागरिकों से जुड़ी सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार उचित मांगों पर चर्चा के लिए तैयार है। इससे पहले 11 नवंबर को राजस्व सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और भू-अभिलेख संचालक विनीत नंदनवार के साथ पटवारी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, लेकिन उस समय सहमति नहीं बन सकी थी। शासन की ओर से पहले हड़ताल समाप्त करने और वेतन-पदोन्नति से जुड़ी मांगों पर विचार करने की बात सामने आई थी।
आम नागरिकों और किसानों पर क्या असर पड़ा?
पटवारियों के आंदोलन के दौरान नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, भूमि अभिलेख संबंधी काम और फसल सर्वे की प्रक्रिया प्रभावित होने की शिकायतें सामने आईं। किसान पंजीयन और धान खरीदी की तैयारियों को लेकर भी चिंता जताई गई। दूसरी ओर राज्य सरकार ने वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था और धान खरीदी निर्बाध रखने का दावा किया है। ऐसे में आंदोलन का स्थायी समाधान राजस्व सेवाओं की नियमितता तथा लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल पटवारियों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है।
जारी सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशीलता से पटवारियों की हड़ताल स्थगित
मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के दिए निर्देश
वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों का परीक्षण कर समिति करेगी निराकरण की अनुशंसा
हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में होगा सहानुभूतिपूर्वक विचार
सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की, मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
रायपुर 22 नवंबर 2026/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और सकारात्मक संवाद के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में पटवारी संघ के पदाधिकारियों की औपचारिक मुलाकात हुई । पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से चर्चा करते हुए अपनी मांगों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनकी समस्याओं को पूरे धैर्य और सहानुभूति के साथ सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगों का समाधान संवाद और आपसी समझ से ही होना चाहिए। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने पटवारियों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति संबंधित मांगों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कर उनके निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों और समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील है।
छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने तथा उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है ।






