रविवार, 22 नवंबर 2026
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‘कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल का औचित्य नहीं’, पत्रकारों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार अभी-अभी ‘कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल का औचित्य नहीं’, पत्रकारों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार ट्रंप, शी और पुतिन में संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सहमति, क्या खुलेगा भारत की UNSC में स्थायी सदस्यता का रास्ता? 3 मिनट पहले ट्रंप, शी और पुतिन में संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सहमति, क्या खुलेगा भारत की UNSC में स्थायी सदस्यता का रास्ता? नेपाल पीएम बालेन्द्र शाह आज पहुंचेंगे दिल्ली, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात; सीमा-ऊर्जा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा 6 मिनट पहले नेपाल पीएम बालेन्द्र शाह आज पहुंचेंगे दिल्ली, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात; सीमा-ऊर्जा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा 9 मिनट पहले चार गुना से अधिक बढ़ा चीनी उत्पादन, कीमत भी हो गई कम; एथेनॉल को लेकर सरकार के फैसले का दिखा असर इजरायल का नया ‘सुपर ICE’ सिस्टम चर्चा में, राफेल की तकनीक भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने में आएगी काम 8 घंटे पहले इजरायल का नया ‘सुपर ICE’ सिस्टम चर्चा में, राफेल की तकनीक भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने में आएगी काम भारतीय संसदीय इतिहास में मानसून सत्र का नया रिकॉर्ड, 100 दिन पूरे; महिला आरक्षण विधेयक पर टिकी निगाहें 8 घंटे पहले भारतीय संसदीय इतिहास में मानसून सत्र का नया रिकॉर्ड, 100 दिन पूरे; महिला आरक्षण विधेयक पर टिकी निगाहें 8 घंटे पहले खराब हवा पर सरकार को कोर्ट में घसीट सकते हैं नागरिक? क्या कहता है संविधान GTA 6 ने रचा इतिहास, पहले दिन की कमाई ने हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा; मेटाक्रिटिक पर शानदार स्कोर 9 घंटे पहले GTA 6 ने रचा इतिहास, पहले दिन की कमाई ने हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा; मेटाक्रिटिक पर शानदार स्कोर 9 घंटे पहले कभी भारत को बताया था ‘डेड इकोनमी’, अब ट्रंप दे रहे उससे सीखने की सलाह पोखरण में अदाणी डिफेंस का बड़ा कमाल, ‘बघीरा AT1’ मिसाइल का सफल परीक्षण, 8 KM रेंज 9 घंटे पहले पोखरण में अदाणी डिफेंस का बड़ा कमाल, ‘बघीरा AT1’ मिसाइल का सफल परीक्षण, 8 KM रेंज पन्नू केस में निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत से 19 साल 7 महीने की सजा 9 घंटे पहले पन्नू केस में निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत से 19 साल 7 महीने की सजा किराना दुकान से आत्मनिर्भर बनीं पूनम देवी 9 घंटे पहले किराना दुकान से आत्मनिर्भर बनीं पूनम देवी पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने की PM मोदी की तारीफ, भारत को दिया पाकिस्तान आने का न्योता 10 घंटे पहले पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने की PM मोदी की तारीफ, भारत को दिया पाकिस्तान आने का न्योता EPFO के 8 नियम लागू, अब 90% PF निकासी और तीन दिन में सेटलमेंट 10 घंटे पहले EPFO के 8 नियम लागू, अब 90% PF निकासी और तीन दिन में सेटलमेंट अमेरिका-चीन के बीच छिड़ा चिप वॉर, 5 देशों पर प्रतिबंध से AI इंडस्ट्री पर संकट 10 घंटे पहले अमेरिका-चीन के बीच छिड़ा चिप वॉर, 5 देशों पर प्रतिबंध से AI इंडस्ट्री पर संकट धान खरीदी 2026-27 किसानों की समस्याओं पर शासन की त्वरित कार्रवाई 10 घंटे पहले धान खरीदी 2026-27 किसानों की समस्याओं पर शासन की त्वरित कार्रवाई जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी नियम बनाने पर विशेषज्ञों ने किया मंथन 10 घंटे पहले जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी नियम बनाने पर विशेषज्ञों ने किया मंथन चिल्फी बॉर्डर पर फिर बड़ी कार्रवाई, बिहार से आ रहा 301 क्विंटल धान पकड़ा 11 घंटे पहले चिल्फी बॉर्डर पर फिर बड़ी कार्रवाई, बिहार से आ रहा 301 क्विंटल धान पकड़ा 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अंतर्गत राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उत्साहपूर्ण समापन 11 घंटे पहले 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अंतर्गत राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उत्साहपूर्ण समापन 11 घंटे पहले जब थुंबा से उड़ा था भारत का पहला रॉकेट ‘नाइकी-अपाचे’, जानें कैसे हुई थी भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत?
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‘कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल का औचित्य नहीं’, पत्रकारों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। नई दिल्ली। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारिता में दखल देने को व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता।संस्था…

‘कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल का औचित्य नहीं’, पत्रकारों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। नई दिल्ली। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारिता में दखल देने को व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता।

संस्था ने आरोप लगाया कि अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमले किए गए।

ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर किए गए थे।

दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे पर दाखिल प्रत्युत्तर में संस्था ने कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, जबरन हटाना, उन पर हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा, पेशे की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

संस्था ने कहा कि पत्रकारों को जोखिम भरी परिस्थितियों में भी रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें वहां से हटाने के बजाय सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वे अपना काम जारी रख सकें।

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में पुलिस ने पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर किया था।

हालांकि, याचिकाकर्ता संस्था ने इस दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके जरिए पत्रकारों को रोकने और हिरासत में लेने को सही ठहराने की कोशिश की गई है।

संस्था ने स्पष्ट किया कि उसका सवाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की शक्तियों पर नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 की अनदेखी कर इन शक्तियों के इस्तेमाल पर है।

उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस निर्देश का भी हवाला दिया, जिसमें वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके काम में बाधा नहीं डालने को कहा गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि महिला पत्रकारों के साथ रिपोर्टिंग के दौरान होने वाला यौन उत्पीड़न उनकी गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर प्रहार करता है, और महिलाओं को बिना किसी डर के, समान शर्तों पर पत्रकारिता में हिस्सा लेने से बुरी तरह हतोत्साहित करता है।

इससे प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। याचिका में पत्रकारों को मनमाने ढंग से रोकने, हिरासत में लेने, उन पर हमले और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई है।