इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। नई दिल्ली।
देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर हर साल गैस चैंबर में तब्दील हो जाते हैं। जहरीली हवा में सांस लेना लोगों की मजबूरी बन चुका है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या साफ हवा में सांस लेना हमारा संवैधानिक अधिकार है? और अगर सरकारें हमें स्वच्छ हवा देने में नाकाम रहती हैं, तो क्या एक आम नागरिक सरकार को अदालत में घसीट सकता है? आइए, समझते हैं ‘राइट टू ब्रीद’ यानी सांस लेने के अधिकार का कानूनी पहलू।
साफ हवा में सांस लेना नागरिकों का मौलिक अधिकार सुबह की धुंध नहीं, बल्कि आंखों में जलन और गले में खराश पैदा करने वाला स्माग। यह तस्वीर अब हर सर्दी में आम हो चली है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जीवन के अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि गरिमा और स्वस्थ वातावरण के साथ जीना है।
1991 के सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में शीर्ष अदालत ने साफ कहा था कि प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का उपभोग करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
संविधान और आपका अधिकार अनुच्छेद 21: जीने के अधिकार में स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त पानी शामिल है। अनुच्छेद 48ए:अनुच्छेद कहता है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करें और इसमें सुधार के लिए कदम उठाए।
यदि सरकार या संबंधित एजेंसियां वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहती हैं, तो कोई भी नागरिक या संस्था सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
इसके लिए मुख्य रूप से तीन कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जनहित याचिका (पीआइएल) या रिट याचिका दायर की जा सकती है।
1984 में पर्यावरणविद् एमसी मेहता द्वारा दायर की गई ऐतिहासिक याचिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज भी दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण को लेकर सरकारों को फटकार लगाता है।
एनजीटी में भी कर सकते हैं शिकायत दूसरा बड़ा रास्ता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी । पर्यावरण से जुड़े विवादों के त्वरित निपटारे के लिए बने एनजीटी में कोई भी व्यक्ति प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों या प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।
इसके अलावा, नागरिक ला आफ टार्ट्स के तहत सार्वजनिक उपद्रव का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं और स्वास्थ्य को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू कराना बड़ी चुनौती हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों और अदालतों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू करवाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि केवल कागजों पर नियम बनाने से प्रदूषण कम नहीं होगा। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को असीमित शक्तियां दी गई हैं, लेकिन अक्सर इच्छाश)क्ति की कमी आड़े आ जाती है।

