छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय: युवाओं, व्यापारियों और उद्योगों को बढ़ावा…

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इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर, 17 अप्रैल 2025।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई जनहितकारी निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य युवाओं, छोटे व्यापारियों, सहकारिता और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना है।

1. परीक्षा शुल्क वापसी योजना:
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। इससे गंभीर अभ्यर्थियों की भागीदारी बढ़ेगी और गैर-गंभीर आवेदनों में कमी आएगी, जिससे राज्य को आर्थिक बचत होगी।

2. छोटे व्यापारियों को राहत:
छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने 25,000 रुपये तक की वैट देनदारी माफ होगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62,000 से ज्यादा मुकदमों में कमी आएगी।

3. नवा रायपुर में NIFT कैंपस:
नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए कैंपस को मंजूरी दी गई। 271.18 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस कैंपस से फैशन शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

4. बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती भूमि:
नगरीय निकायों में जैव और कृषि अपशिष्ट से बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने के लिए शासकीय भूमि रियायती लीज दरों पर आबंटित होगी। नगरीय प्रशासन विभाग और नगर निगमों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

5. सहकारी शक्कर कारखानों को प्रोत्साहन:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक शक्कर की खरीद राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से की जाएगी। खरीद मूल्य 37,000 रुपये प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।

6. BEML संयंत्र को मंजूरी:
स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित होगी।

ये निर्णय छत्तीसगढ़ के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे।