ईडी का दावा : महादेव एप से जुड़े हैं विनोद वर्मा तार…? सीएमओ के अफसर की सहभागिता और रिश्वतखोरी के हवाला खेल को लेकर एएसआई के बयान पर चल रही है जांच…

Getting your Trinity Audio player ready...

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और ओएसडी के निवास पर छापे की कार्रवाई के बाद बुधवार देर शाम प्रवर्तन निदेशालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। ईडी द्वारा 21 से 23 अगस्त तक कई स्थानों पर तलाशी ली गई इस तलाशी अभियान से भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

ईडी के प्रेस रिलीज के अनुसार महादेव बुक एपीपी मामले की जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, हवाला आपरेटर अनिल दाममानी और सुनिल दाममानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ईडी ने दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। छत्तीसगढ़ पुलिस इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य द्वारा अन्य एफआईआर दर्ज की गई। राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया है।

महादेव ऑनलाइन बुक मामले में ईडी ने अपनी अब तक की जांच के बारे में जो तथ्य बताए हैं उसके मुताबिक

‘महादेव ऑनलाइन बुक विभिन्न लाइव में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट पर सट्टा, बैडमिंटन, टेनिस, जैसे खेल फ़ुटबॉल आदि, और टीईएन जैसे कई कार्ड गेम खेलने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। पैटी, पोकर, ड्रैगन टाइगर, कार्ड आदि का उपयोग करके वर्चुअल क्रिकेट गेम, यहां तक की एप्स भी भारत में विभिन्न चुनावों पर दांव लगाने की अनुमति है।’

ईडी की जांच में यह तथ्य सामने आया कि इनमें छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल प्रमुख हैं। महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर दुबई से अपना परिचालन चला रहे हैं।

मेसर्स महादेव बुक विभिन्न वेबसाइटों का रखरखाव करता है और कई बंद चैट ऐप्स पर समूह, वेबसाइटों का संचालन करता है। वे वेबसाइटों पर संपर्क नंबर का विज्ञापन करते हैं और लोगों को लुभाते हैं। मुनाफ़ा कमाने के लिए खेलना। ऐसे नंबरों पर केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क किया जा सकता है।

ईडी के मुताबिक

एक बार उपयोगकर्ता इस नंबर पर संपर्क करेगा तो उसे दो अलग-अलग संपर्क नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक यूजर में पैसे जमा करने और प्वाइंट इकट्ठा करने के लिए संपर्क नंबर पर संपर्क करना होगा। सट्टा लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली आईडी, दूसरा नंबर कैश कराने के लिए वेबसाइट से संपर्क करने का है।

निर्दिष्ट आईडी में संचित अंक। आईडी आम तौर पर बनाई जाती हैं कई वेबसाइटें जैसे “laser247.com,laserbook247.com, www.betbai.com, betbook247.com, Tigerexch247.com, www.cricketbet9.com आदि पर निर्भर करता है। “बेहतर” की आवश्यकता और प्राथमिकता।

धन संग्रह के ये कार्य, उपयोगकर्ता आईडी का निर्माण, ग्राहक को उपयोगकर्ता आईडी क्रेडेंशियल का वितरण, और धन का वितरण आदि पैनल/शाखा मालिकों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, सभी खेल इस तरह से धांधली की गई है कि कुल मिलाकर पैनल मालिकों को पैसे की हानि नहीं होगी और इसके बावजूद उपयोगकर्ता को प्रारंभिक लाभ, अंततः, उन्हें पैसे खोने की संभावना है।

सट्टेबाजी ऐप विभिन्न “पैनल/शाखाओं” द्वारा संचालित होता है, जो सौरभ द्वारा बेचे जाते हैं। चंद्राकर और रवि उप्पल को एक छोटी फ्रेंचाइजी पसंद है। लेकिन वे लगभग पैनल संचालन का लाभ 80% रखते हैं। एक पैनल में एक मालिक और कर्मचारी होते हैं जिनकी संख्या आमतौर पर चार होती है। एक व्यक्ति अनेक पैनलों का स्वामी हो सकता है।

दुबई में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा संचालित किए जा रहे मुख्य कार्यालय को पैनल मालिकों द्वारा आमतौर पर “एचओ” या “हेड ऑफिस” कहा जाता है। प्रधान कार्यालय पैनल मालिक के लिए ‘प्रोफ़ाइल’ बनाता है जो आगे खिलाड़ियों/पंटरों की उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बना सकता है।

खिलाड़ियों को ऑनलाइन साझा किए गए बेनामी खातों में पैसा जमा करना होता है और फिर एचओ द्वारा पैनल पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। बेनामी बैंक खातों का उपयोग करके भी भुगतान किया जाता है। ये बैंक खाते या तो धोखाधड़ी से खोले गए हैं या कमीशन के लिए ऋण दिए गए हैं।

प्रधान कार्यालय द्वारा साप्ताहिक शीट पैनल मालिकों के साथ साझा की जाती है जिसमें सभी दांवों, कुल लाभ या कुल हानि के आंकड़े शामिल होते हैं। दांव का अंतिम परिणाम जो भी हो, 20 प्रतिशत हिस्सा पैनल संचालक का होता है और यह राशि या तो बैंकिंग चैनलों के माध्यम से या हवाला के माध्यम से पैनल मालिकों तक पहुंचाई जाती है।

शेष लाभ प्रधान कार्यालय द्वारा विनियोजित किया जाता है। बैंक खाते और व्हाट्सएप नंबर बार-बार बदले जाते हैं। अगर एफआईआर दर्ज भी होती है तो आम तौर पर केवल छोटे स्तर के सट्टेबाजों या पैनल ऑपरेटरों को ही गिरफ्तार किया जाता है। विदेश में बैठे मुख्य आरोपी एजेंसियां भारतीय कानून प्रवर्तन की पहुंच से बाहर हैं।

संचालन के हिस्से के रूप में, प्रमोटरों और पैनल ऑपरेटरों द्वारा संदिग्ध लोगों के नाम पर बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गए। कि सबसे ज्यादा बैंक खाते छत्तीसगढ़ में ही खुले।

खिलाड़ियों और पैनल ऑपरेटरों की सहायता के लिए ‘एचओ’ द्वारा विदेशों से कई कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं। युवाओं और अर्थव्यवस्था पर अवैध सट्टेबाजी के विनाशकारी प्रभाव को देखने के बावजूद पुलिस और राजनेताओं ने इन सभी कार्रवाइयों पर अपनी आँखें बंद कर लीं।

भिलाई के युवा बड़ी संख्या में दुबई पहुंचे और बैक-एंड ऑपरेशन चलाने का अनुभव प्राप्त करने के बाद भारत वापस आकर अपने स्वयं के पैनल खोलेंगे।

ईडी की जांच में पता चला है कि एएसआई चंद्र भूषण वर्मा छत्तीसगढ़ में जमीन पर मुख्य संपर्ककर्ता का काम कर रहे थे। उनके साथ सतीश चंद्राकर भी थे। महादेव के दुबई स्थित प्रमोटरों से हवाला के माध्यम से मोटी मासिक धनराशि प्राप्त करना ऑनलाइन बुक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और नेताओं को वितरित कर रहे थे। राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से ‘प्रोटेक्शन मनी’ के रूप में जुड़ा हुआ है।

ईडी का दावा है कि अब तक की जांच में करीब 65 करोड़ रुपये नकद मिलने की बात सामने आई है। उनकी जांच में यह खुलासा हुआ है एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने रिसीव किया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत कटवाकर उसका वितरण कर दिया है।

हालांकि एएसआई चंद्र भूषण वर्मा पदानुक्रम के अनुसार पुलिस में बहुत वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं। लेकिन विनोद वर्मा (मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार) और के साथ उनके संबंधों के माध्यम से दुबई में रवि उप्पल द्वारा भेजी गई रिश्वत से प्राप्त धन शक्ति की मदद से, वह वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में कामयाब रहा है।

ईडी का दावा है एएसआई वर्मा ने ईडी के सामने यह स्वीकार किया है वह कई ताकतवर लोगों को बड़ी मासिक रिश्वत दे रहा था। एएसआई वर्मा ने स्वीकार किया है कि कुछ कार्रवाई किए जाने के बाद रिश्वत भुगतान बढ़ाया गया था। मई 2022 में पुलिस में मामलों को कम करने के लिए रिश्वत बढ़ा दी गई।

ईडी की अब तक की जांच में करीब 65 करोड़ रुपये नकद मिलने की बात सामने आई है। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने रिसीव किया और उसका कटवाकर वितरण कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है। हालांकि एएसआई चंद्र भूषण वर्मा पुलिस में बहुत वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं। पदानुक्रम, लेकिन विनोद वर्मा (मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार) और के साथ उनके संबंधों के माध्यम से दुबई में रवि उप्पल द्वारा भेजी गई रिश्वत से प्राप्त धन शक्ति की मदद से, वह वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में कामयाब रहा है। 

एएसआई वर्मा ने स्वीकार किया है कि मई 2022 में पुलिस द्वारा की गई कुछ कार्रवाई के बाद रिश्वत भुगतान बढ़ाया गया था। उनके संचालन पर कार्रवाई मामलों को कम करने, गैर-जमानती अपराधों को शामिल करने और अभियोजन को स्थानीय सट्टेबाजों तक सीमित करने और भविष्य को रोकने के लिए रिश्वत भुगतान बढ़ाया गया था। इसके अलावा, गिरफ्तार आरोपियों ने विशेष रूप से सीएमओ से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारियों का नाम लिया है, जिन्होंने मासिक/नियमित आधार पर भारी रिश्वत प्राप्त की है।

ईडी के दावे के मुताबिक एएसआई वर्मा कई ताकतवर लोगों को बड़ी मासिक रिश्वत दे रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ कार्रवाई किए जाने के बाद रिश्वत भुगतान बढ़ाया गया था। मई 2022 में पुलिस में मामलों को कम करने के लिए रिश्वत बढ़ा दी गई। गैर-जमानती अपराध, और अभियोजन को स्थानीय सट्टेबाजों तक सीमित करना और रोकना उनके संचालन पर भविष्य की कार्रवाई। इसके अलावा, गिरफ्तार आरोपियों ने विशेष रूप से नाम बताए हैं सीएमओ से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी जिन्हें भारी रिश्वत मिली है। मासिक/नियमित आधार पर।

ईडी ने बताया है कि उनके द्वारा 21 से 23 अगस्त तक चले तलाशी अभियान में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास है अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है और रिश्वत का विवरण तथा इसके रिश्वत लाभार्थियों की सूची दे दी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पीएमएलए विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष पेश किया गया। जिसने सभी 4 आरोपियों को 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। आगे की जांच जारी है।

PR-RPZO-Mahadev-Online-Book-betting-APP

उल्लेखनीय है कि विनोद वर्मा और मुख्यमंत्री कार्यालय की सहभागिता को लेकर जो भी दावा प्रेस रिलीज में ईडी ने किया है। वे प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा गिरफ्तार किए गए एएसआई के बयान पर आधारित हैं। इस दावों की पुष्टि के लिए किसी भी तरह का प्रमाण ईडी ने अपने वि​ज्ञप्ति में प्रस्तुत नहीं किया है।