रविवार, 22 नवंबर 2026
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विधायक विक्रम के आरोप पर बीजापुर जिला प्रशासन का जवाब : 16.73 करोड़ स्वीकृत राशि, भुगतान सिर्फ ₹2.42 करोड़ का

विधायक विक्रम के आरोप पर बीजापुर जिला प्रशासन का जवाब : 16.73 करोड़ स्वीकृत राशि, भुगतान सिर्फ ₹2.42 करोड़ का

74 हजार से अधिक पौधों के रोपण की तीन वर्षीय कार्ययोजना, अब तक 25,533 पौधे रोपित; मजदूरों के खातों में DBT से पहुंचे ₹1.82 करोड़

इम्पेक्ट न्यूज़। बीजापुर।

VB-GRAMG योजना के तहत जिले में पौधारोपण कार्यों, खरीदी प्रक्रिया और भुगतान को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रशासन की ओर से बिंदुवार स्पष्टीकरण जारी किया गया है। प्रशासन ने विभिन्न आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि योजना तीन वर्षों की कार्ययोजना है, जिसे एक वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना निर्धारित नहीं है। स्वीकृत राशि और वास्तविक भुगतान के आंकड़ों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है।

प्रशासन के अनुसार, योजना के तहत कुल 74,295 पौधों के रोपण की स्वीकृति दी गई है। इनमें 50,295 मिश्रित फलदार पौधे और 24,000 लाइव फेंसिंग के पौधे शामिल हैं। वर्तमान में 25,533 पौधे रोपित किए जा चुके हैं, जबकि शेष पौधों का रोपण आगामी वर्षों के मानसून सत्र में किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिला पंचायत अथवा जनपद पंचायत स्तर पर पौधों या अन्य सामग्री की खरीदी नहीं की गई है। इसके लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

₹16.73 करोड़ भुगतान नहीं, तीन वर्षों की स्वीकृत कार्ययोजना
योजना में ₹16.73 करोड़ के भुगतान को लेकर उठे सवालों पर प्रशासन ने बताया कि यह राशि तीन वर्षों के लिए स्वीकृत कार्ययोजना की है, न कि अब तक किए गए भुगतान की। अब तक कुल ₹2.42 करोड़ का व्यय हुआ है। इसमें लगभग ₹1.82 करोड़ मजदूरी के रूप में सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से जमा किए गए हैं। यह राशि लगभग 60,986 मानव दिवस के सृजन के विरुद्ध भुगतान की गई है।

वहीं, सामग्री मद में लगभग ₹59 लाख का भुगतान लेखा अधिकारी के सत्यापन और ट्रेजरी-अप्रूव्ड बिलों के माध्यम से किया गया है। इसमें GST भी शामिल है। प्रशासन के अनुसार, सामग्री संबंधी भुगतान रोपित पौधों के जियो-टैग फोटोग्राफ और कार्यों के सत्यापन के आधार पर किया गया है।

तीन साल की अवधि में पूरा होगा वृक्षारोपण कार्य
कार्य पूर्णता रिपोर्ट जारी किए जाने के आरोपों पर प्रशासन ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यों की निर्धारित अवधि तीन वर्ष है। इसलिए अभी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने का सवाल नहीं उठता। स्वीकृत कुल 230 कार्यों में से 195 कार्य प्रगतिरत हैं, जबकि 35 कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं। इन 35 कार्यों पर कोई भुगतान भी नहीं किया गया है। शेष कार्य आगामी वर्षों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे।

अधिकारियों और सप्लायर के बीच गठजोड़ के आरोपों को बताया निराधार
समिति, अधिकारियों और सप्लायर के बीच कथित गठजोड़ के आरोपों को प्रशासन ने पूरी तरह निराधार बताया है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि जिला अथवा जनपद पंचायत स्तर पर किसी प्रकार की खरीदी नहीं हुई है। क्रियान्वयन एजेंसी CLF द्वारा प्रस्तुत बिलों का नियमानुसार परीक्षण एवं सत्यापन करने के बाद ही भुगतान किया गया है।

GST बिल और टेंडर को लेकर भी दी सफाई
बिना GST बिल और निविदा प्रक्रिया के भुगतान किए जाने के आरोपों पर प्रशासन ने कहा कि सामग्री मद में किया गया लगभग ₹59 लाख का भुगतान लेखा अधिकारी के सत्यापन, ट्रेजरी-अप्रूव्ड बिलों और वैध GST के साथ किया गया है। CLF द्वारा विकेंद्रीकृत स्तर पर की गई खरीदी के बिल ₹40 हजार से ₹50 हजार की सीमा में थे। प्रशासन के अनुसार, उस समय लागू प्रावधानों के तहत इस राशि के लिए जिला स्तर पर समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर खुली निविदा आमंत्रित करना आवश्यक नहीं था।

स्पष्टीकरण में छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2002 के दिसंबर 2025 में संशोधित उप-नियम 4.3.1 का भी उल्लेख किया गया है, जिसके तहत निर्धारित सीमा ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख किए जाने की बात कही गई है।

FIR की मांग पर प्रशासन का जवाब
अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर प्रशासन ने कहा कि योजना के कार्य अभी प्रगतिरत हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दो वर्ष से अधिक की अवधि शेष है। कुल स्वीकृत राशि का अब तक केवल 14.46 प्रतिशत व्यय हुआ है, जिसमें तीन-चौथाई से अधिक राशि सीधे मजदूरों के खातों में DBT के माध्यम से पहुंचाई गई है।

प्रशासन का कहना है कि सामग्री भुगतान भी GST सहित सत्यापित बिलों के आधार पर किया गया है। ऐसे में उपलब्ध अभिलेखों और कार्यों की वर्तमान स्थिति के आधार पर किसी प्रकार की अनियमितता स्थापित नहीं होती और FIR की मांग का कोई औचित्य नहीं बनता।

प्रशासन ने अपने स्पष्टीकरण में दोहराया है कि VB-GRAMG के तहत बीजापुर में पौधारोपण कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी हैं और योजना के सभी कार्य निर्धारित तीन वर्षीय अवधि में पूरे किए जाने हैं।