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छत्तीसगढ़ में 31 मार्च से हटाई जाएंगी कोरोना संबंधी सभी पाबंदियां… बस इन नियमों का करना होगा पालन…

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब दो साल बाद, 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने 24 मार्च, 2020 को पहली बार देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कई दिशानिर्देश जारी किए थे और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इनमें बदलाव भी किए। बता दें छत्तीसगढ़

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CM बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की कुनकुरी और लैलूंगा शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया…

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर। सहकारिता मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे। उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल,संसदीय सचिव एवं विधायक कुनकुरी श्री यू.डी.मिंज, विधायक पत्थलगांव श्री रामपुकार सिंह, विधायक जशपुर श्री विनय कुमार भगत, विधायक श्री चक्रधर सिंह सिदार, विधायक श्री लालजीत सिंह राठिया,  विधायक श्री प्रकाश नायक कार्यक्रम वर्चुअल रूप से जुड़े।

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स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए 28 मार्च तक आवेदन… सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता कर सकते हैं आवेदन…

इंपैक्ट डेस्क. वांछित अनुभव और योग्यता वाले शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व एवं वर्तमान फैकल्टी मेम्बर तथा केंद्र, राज्य या सार्वजनिक उपक्रमों के सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर भी पात्र. रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एजेंसी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए कार्यपालन अभियंता या किसी सरकारी संस्था, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उनसे संबद्ध कार्यालयों में समकक्ष पद से सेवानिवृत्त सिविल अभियंताओं से

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छत्तीसगढ़ के 6 मनरेगा श्रमिक कल नई दिल्ली में होंगे सम्मानित… केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे सम्मान, फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं सीधा प्रसारण…

इंपैक्ट डेस्क. प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अब कर रहे हैं खुद का व्यवसाय. रायपुर। प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के छह मनरेगा श्रमिकों को 24 मार्च को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों के ये श्रमिक कौशल उन्नयन के बाद अब खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज

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CMIE ने जारी किये आंकड़े : छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7 प्रतिशत, जबकि देश में 7.4 प्रतिशत… देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे क्रम पर…

इंपैक्ट डेस्क. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मॉडल और बेहतर कार्यप्रबंधन से घटी राज्य की बेरोजगारी दर: श्री भूपेश बघेल. नीतिगत फैसलों औैर बेहतर प्रबंधन ने घटाई राज्य की बेरोजगारी दर. रायपुर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किये गये बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है। राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से

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मुख्यमंत्री से भोपालपट्टनम नगर पंचायत के नवनिर्वाचित पार्षदों ने की सौजन्य मुलाकात…

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा एवँ विधायक श्री विक्रम शाह मण्डावी के नेतृत्व में भोपालपट्टनम नगर पंचायत के नवनिर्वाचित पार्षदों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी निर्वाचित पार्षदों को बधाई एवँ शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने क्षेत्र के विकास एवं जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से एकजुट होकर कार्य करने की बात कही।

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मंत्री सिंहदेव के विभागों के लिए 11,196 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगे पारित…

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के विभागों के लिए कुल 11 हजार 196 करोड़ 82 लाख 98 हजार रूपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गईं। इनमें पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय के लिए 3494 करोड़ 83 लाख 43 हजार रुपए, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 3472 करोड 98 लाख 91 हजार रुपए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2823 करोड़

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NMDC ने रचा इतिहास : 40 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन को पार करने वाली बनी देश की पहली कंपनी…

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर। बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली NMDC ने देश में नया इतिहास रच दिया है। एनएमडीसी एक वर्ष में 40 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन को पार करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। 1960 के दशक के अंत में 4 एमटीपीए की उत्पादन क्षमता से लेकर अब 40 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने वाले देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक की विकास यात्रा असाधारण रही है। वर्ष 1969-70 में 4 मिलियन टन से प्रारम्भ करते हुए एनएमडीसी ने,1977-78 में 10 मिलियन

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फ़ूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं को किया सम्मानित…

इंपैक्ट डेस्क. ‘कोंडानार’ ब्रांड के नाम से आदिवासी महिलाएं करती हैं कृषि खाद्य उत्पादों का निर्माण और विपणन. नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की आदिवासी महिलाओं को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा फ़ूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। कृषि खाद्य उत्पादों के निर्माण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने यह अवार्ड प्रदान किया।एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी- इनवेस्टमेंट एंड

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बड़ी खबर : ज़िला पंचायत CEO समेत 15 वन अधिकारी-कर्मचारी निलंबित… मंत्री सिंहदेव ने की घोषणा…

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी है इस बीच आज पुलिया और स्टॉपडेम निर्माण में अनियमितता का मामला उठाया गया। मरवाही वन मंडल में निर्माण हो रहा था, विधायक गुलाब कमरो ने ध्यानाकर्षण के ज़रिए यह मामला उठाया, जिसके बाद पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने इसे गड़बड़ी मानते हुए सदन में 14 वन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणा कर दी। साथ ही ज़िला पंचायत सीईओ गजेंद्र ठाकुर के निलंबन की भी घोषणा की गई है। इनके अलावा गड़बड़ी करने वाले एक तत्कालीन डीएफओ के ख़िलाफ़

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