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इंपैक्ट डेस्क. उत्पादक राज्यों को राजस्व की भरपाई के लिए केंद्र से वैकल्पिक स्थाई व्यवस्था करने की अपील. जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद हो जाने से उत्पादक राज्यों को होगा बड़ा नुकसान. जनहित और विकास के कार्य प्रभावित होंगे. छत्तीसगढ़ को प्रतिवर्ष 5000 करोड़ के राजस्व की होगी हानि. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखना का आग्रह किया है । मुख्यमंत्री ने अपने पत्र

इंपैक्ट डेस्क. आवेदकों को ड्राइविंग लायसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए बार-बार चक्कर लगाने से मिली मुक्ति. परिवहन विभाग द्वारा हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 जारी. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा नई सुविधा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत केवल जून से मार्च माह तक 10 माह की अवधि में 08 लाख 52 हजार 136 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लायसेंस आवेदकों के घर भेजे जा

इंपैक्ट डेस्क. इस साल पौने तीन लाख हेक्टेयर में हो रही गेहूं की खेती. रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में खेती-किसानी में अब तेजी से बदलाव आ रहा है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने लगा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को समय-समय पर दी जानी वाली सीधी मदद भी फसल विविधीकरण में मददगार साबित हुई है। इस योजना के तहत किसानों को सालभर में चार किश्तों में दी जानी वाली इनपुट सब्सिडी से खेती-किसानी समृद्ध हुई

इंपैक्ट डेस्क. रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में जनसामान्य को घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 मोबाईल मेडिकल यूनिट का हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया है। शहरी क्षेत्रों में लोगों को उनकी चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 01 नवम्बर 2020 को शुरु की गई थी। इसके पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू)

इंपैक्ट डेस्क. *मुख्यमंत्री ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने टेक्निकल समिति गठित करने के दिए निर्देश* *हर विकासखण्ड में 4-4 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश* *विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उनसे तैयार किए जाने वाले उत्पादों के लिए पोटेंशियल मैपिंग जल्द की जाए* *गौठानों में तैयार उत्पादों की हो पुख्ता मार्केटिंग* *शहरों में भी वर्मी कम्पोस्ट विक्रय के लिए उपलब्ध कराई जाएगी* *अधिकारियों को गौठानों का भ्रमण करने के निर्देश* रायपुर। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी के बाद अब