“राज्यपाल एक नोडल एजेंसी है एक किसी कानून को वे तभी रोक सकते है जब कानून संविधान संगत न हो…”- रघु ठाकुर

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इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर।

लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर अपने अल्पप्रवास पर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है कि पिछड़े वर्गो के आरक्षण संबंधी कानून पर अभी तक महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ ने हस्ताक्षर नही किए लोकतंत्र में कानून विधान का निर्माण करने का दायित्व संविधान में निर्वाचित विधायकों को दिया है।

राज्यपाल एक नोडल एजेंसी है एक किसी कानून को वे तभी रोक सकते है जब कानून संविधान संगत न हो। यह किसी कानून के खिलाफ हो परंतु यह दोनों कारण नही है। अगर राज्यपाल की इससे वितर्क कोई राय है तो उन्हें प्रस्तावित कानून को मंत्रिमंण्डल के समक्ष पुन विचार के लिए भेजना चाहिए।

परंतु ऐसा लगता है कि राज्यपाल महोदय राजनीतिक कारणों से कानून को रोकने का प्रयास कर रहे है। वेैसे की भारत सरकार ने न तो वर्ष 2011 की जातिगत जनगणना की रपट प्रकाशित की है और न ही दूसरा कोई कार्यवाही की है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि जातिगत जनगणना को सम्मलित किया जाये।

लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर मांग करेंगी कि छग के राज्यपाल की प्रस्तावित कानून पर स्वीकृति के लिए कहे और लोकतंत्र की रक्षा करें।

लोसपा अपने स्थापना काल से ही संपूर्ण शराबबंदी के पक्षधर है पार्टी छग सरकार से अपील करती है कि प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी लागू करे इससे परिवार टूटने से बचेंगे विशेषता गरीबों के घर और महिलाएं सुरक्षित होंगे, शराब के नाम पर होने वाला भ्रष्टाचार समाप्त होगा, शराब माफिया का आंतक और रूपया समाप्त होगा।

अगर छग सरकार यह पहल करेंगी तो यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। आज हालात यह है कि गांव गांव में शराब बिक रही है नौजवान पीडि़त यहां तक कि स्कूल के बच्चे भी शराबी बन रहे है।

लोकतंत्र का अर्थ तभी सार्थक हो सकता है चुनाव में काले धन की भूमिका समाप्त हो। एक सामान्य गरीब व्यक्ति भी चुनाव लडऩें में सामान्य रूप से समर्थ हो परंतु एक्लोट्रान बॉड का कानून काले धन को सुक्रीत और संरक्षण देने वाला कानून है। इससे माध्यम से एक तरफ चुनाव में काला धन खेल रहा है। और दूसरी तरफ समुची राजनैतिक भ्रष्टाचार में जा रही है। लोसपा लगातार मांग कर रही है कि इलेक्ट्रेट बॉड के कानून को समाप्त की जाए।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पंडा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एम चन्द्रशेखर रेडडी, अजय साहू आदि साथीगण उपस्थित थे।