Day: April 19, 2023

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आरक्षण पर हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका : राज्यपाल ने लौटा दिया पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन वाला बिल…

इम्पैक्ट डेस्क. झारखंड की हेमंत सरकार द्वारा विधानसभा से पारित ओबीसी आरक्षण को राज्यपाल ने लौटा दिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने  झारखंड विधानसभा से पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों में झारखंड आरक्षण (संसोधन) अधिनियम-2022 को वापस लौटा दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल ने सरकार को कानून की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। इस बिल के अंतर्गत झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी की गई थी। एसटी आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया था। एससी के लिए इसमें 10 फीसदी

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आरक्षण पर हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका : राज्यपाल ने लौटा दिया पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन वाला बिल…

इम्पैक्ट डेस्क. झारखंड की हेमंत सरकार द्वारा विधानसभा से पारित ओबीसी आरक्षण को राज्यपाल ने लौटा दिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने  झारखंड विधानसभा से पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों में झारखंड आरक्षण (संसोधन) अधिनियम-2022 को वापस लौटा दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल ने सरकार को कानून की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। इस बिल के अंतर्गत झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी की गई थी। एसटी आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया था। एससी के लिए इसमें 10 फीसदी

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राज्यों से भी सलाह लो, तब तक रोको सुनवाई : समलैंगिक शादियों को मंजूरी पर केंद्र सरकार का नया दांव… सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा- रखी ये मांग…

इम्पैक्ट डेस्क. समलैंगिक शादियों को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध कर रही केंद्र सरकार ने अब इस मामले में राज्यों को भी शामिल करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने अदालत में बुधवार नया हलफनामा देते हुए कहा कि इस मामले में किसी फैसले से पहले राज्यों की भी राय लेनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हमने राज्य सरकारों को लिखा है और उनके जवाब का इंतजार हो रहा है। ऐसे में राज्यों के जवाब आने तक इस मसले पर सुनवाई रोक देनी चाहिए या फिर

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State News

“राज्यपाल एक नोडल एजेंसी है एक किसी कानून को वे तभी रोक सकते है जब कानून संविधान संगत न हो…”- रघु ठाकुर

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर अपने अल्पप्रवास पर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है कि पिछड़े वर्गो के आरक्षण संबंधी कानून पर अभी तक महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ ने हस्ताक्षर नही किए लोकतंत्र में कानून विधान का निर्माण करने का दायित्व संविधान में निर्वाचित विधायकों को दिया है। राज्यपाल एक नोडल एजेंसी है एक किसी कानून को वे तभी रोक सकते है जब कानून संविधान संगत न हो। यह किसी कानून के खिलाफ हो परंतु यह दोनों कारण नही

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भारत में अब सबसे ज्यादा आबादी : पीछे छूटा चीन, UN ने बताया क्यों तेजी से इजाफा…

इम्पैक्ट डेस्क. भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इसी साल जनवरी में भारत के चीन से आबादी में आगे निकलने की खबर आई थी, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी फिलहाल चीन के मुकाबले 29 लाख ज्यादा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में कब पीछे छोड़ा। यूनाइटेड नेशंस पॉप्युलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी

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