आतंक विरोधी कानून के तहत 120 आदिवासी 3 साल से जेल में… मुकदमा शुरू होना शेष…

• हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रितेश मिश्रा की रिपोर्ट.

अप्रैल 2017 में बुरकापाल गांव के करीब हुए एक माओवादी हमले में बुरकापाल में सीआरपीएफ की 74 वीं बटालियन के 25 जवान शहीद हो गए थे।

इस हमले के बाद बुरकापाल गांव की तस्वीर ही बदल गई। सुकमा जिले के धुर नक्सल क्षेत्र में बीहड़ में सुरक्षा बलों के कैंप से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित छोटे से गाँव बुरकापाल में शांति छाई हुई है। गांव में केवल महिलाएं अपने कामों में लगी हैं ये परेशान हैं उनके बच्चे उतावले हैं। गाँव में कुछ पुरुषों को देखा जा सकता है लेकिन उन्हें बाहरी लोगों के साथ बातचीत करने में डर लगता है।

माओवादी हमले के बाद तीन साल से अधिक समय हो चुका है पर गांव में हालात सामान्य नहीं है। क्योंकि इस गांव के 37 आदिवासीयों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

2010 में इसी इलाके के ताड़मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के बाद, बस्तर क्षेत्र में पिछले एक दशक में सुरक्षाबलों पर सबसे घातक प्रहारों में से एक है ‘बुरकापाल अटैक’।

जब माओवादियों ने हमला किया था, तब सीआरपीएफ के जवान बुरकापाल गांव के पास दोरनापाल-जगरगुंडा सड़क निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे थे।

हमले के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने चिंतागुफा थाने में मामला दर्ज किया और UAPA और अन्य आईपीसी की धाराओं के तहत छह गांवों – बुरकापाल, गोंडापल्ली, चिंतागुफा, तालमेटला, कोरिगुंडम और तोंगगुडा के छह आदिवासियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

मुचाक्की हांदा ने कहा, “हमले के बाद कुछ दिनों के भीतर, मेरे गांव के 37 लोगों पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया।” गाँव का निर्वाचित सरपंच, जिसका बड़ा भाई भी हमले में कथित रूप से शामिल होने के कारण जेल में है।

सरपंच ने दावा किया कि उस दिन गांव में मौजूद हर पुरुष को गिरफ्तार किया गया था।

“हर पुरुष और यहां तक ​​कि कुछ किशोर जो गांव में रह रहे थे, उन पर आईपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और केवल जो शहरों में काम कर रहे थे, उन्हें नामांकित छोड़ दिया गया था, जो डिजाइन की तुलना में अधिक मौका था। मैं आंध्र प्रदेश में एक किराने की दुकान में काम कर रहा था इसलिए नाम नहीं दिया गया था, लेकिन मेरे भाई को बुक किया गया था। इस हमले में एक भी व्यक्ति शामिल नहीं था, लेकिन पुलिस ने उन पर माओवादी होने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। ”

तीन साल से अधिक समय से, इन मामलों में मुकदमा शुरू होना बाकी है और यूएपीए के तहत दर्ज एक भी मामले में जमानत नहीं दी गई है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बुरकापाल के 37 सहित तीन गांवों के कुल 120 ग्रामीणों को हमले में शामिल होने के लिए यूएपीए के तहत बुक किया गया था।

सरपंच ने बताया ‘मेरे गांव के सात किशोरों को भी आईपीसी की धाराओं के तहत उठाया गया और बुक किया गया। दंतेवाड़ा जेल में अठारह महीने बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।’

“घटना तब हुई जब मैं कुछ दोस्तों के साथ गाँव के बाहर खेल रहा था। हमने गोलियों की आवाज सुनी और अपनी झोपड़ियों की ओर बढ़ गए। हमले के कुछ दिनों बाद, मेरे पिता को उठा लिया गया था और एक दिन बाद जब मैं दोपहर में अपने घर में सो रहा था, सुरक्षा बल मुझे पुलिस स्टेशन ले गए,” भीमा सोदी ने उस क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां वह खेल रहा था।

सोढ़ी के पिता मुदा जेल में हैं और उन्हें यूएपीए के तहत बुक किया गया था।

मानवाधिकार कार्यकर्ता और हमले के लिए बुक किए गए कुछ आरोपियों की वकील बेला भाटिया ने कहा कि बुर्कापाल के आसपास के गांवों के 120 निर्दोष लोगों को इस मामले में अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

“अब तक मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हुई है और बड़ी संख्या में अभियुक्तों के कारण के लिए पूरी तरह से देरी हो गई है और पुलिस ने उन्हें नियमित रूप से अदालत में पेश करने की व्यवस्था करने में असमर्थता व्यक्त की है। पुलिस ने कहा कि उनके पास पर्याप्त कांस्टेबल नहीं थे। भाटिया ने कहा कि अदालत भी अलग—अलग बैच में सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं हुई।

भाटिया ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान उन्हें जमानत दी जानी चाहिए और उसके बाद उन्हें नियमित रूप से अदालत में पेश किया जाना चाहिए।

“पुलिस ने माओवादी कार्रवाई वाले क्षेत्र से यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत निर्दोष लोगों को फंसाया। परीक्षण अभी भी “आरोपों के निर्धारण” के प्रारंभिक चरण में है। 120 साल के आरोपी जगदलपुर जेल में हैं। ऐसे कैदियों को राजनीतिक कैदियों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। भाटिया ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें जमानत दी जानी चाहिए और बाद में ट्रायल फास्ट ट्रैक मोड में किया जाना चाहिए।

बस्तर पुलिस ने आरोप से इनकार किया है।

आईजी बस्तर सुंदरराज पी ने कहा आरोपों को गलत ठहराते कहा “कोविद -19 महामारी और तालाबंदी के कारण, मामले की सुनवाई में बाधा उत्पन्न हुई। बस्तर पुलिस मामले का न्यायोचित और त्वरित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने कहा “अप्रैल 2017 में, हमने सुरक्षा बलों पर नक्सलियों के एक क्रूर हमले में हमारे सीआरपीएफ के 25 जवानों को खो दिया, जो सड़क निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन पर निकले थे। जांच के दौरान हमने 120 से अधिक माओवादी कैडरों और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इस कड़ी कार्रवाई से न केवल इलाके में माओवादी कैडर का नेटवर्क टूट गया है, बल्कि “ऑपरेशन प्रखर” के दौरान सुरक्षा बलों को सामरिक लाभ भी मिला है, जो 2017-2018 में आयोजित किया गया था। जहां तक ​​अदालत में मामले के अभियोजन का संबंध है, बस्तर पुलिस इस संबंध में अपने ईमानदारी से सहयोग का विस्तार करेगी।”

इधर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि जगदलपुर में यूएपीए मामलों के लिए केवल एक ट्रायल कोर्ट की उपलब्धता परीक्षण के शुरू होने में देरी का एक प्रमुख कारण था।

भाटिया ने कहा, “मेरे विचार में, इन मामलों को अन्य सत्र न्यायालयों में भी आजमाया जाना चाहिए ताकि इस तरह के मामले विभिन्न अदालतों में वितरित हो जाएं और मुकदमे तेजी से आगे बढ़ें।”

एक अन्य वकील, संजय जायसवाल, जो बुर्कापाल मामले के अधिकांश अभियुक्तों के अधिवक्ता हैं, ने कहा कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अदालत में धीमी प्रक्रिया के कारण अकारण देरी हो रही है।

जायसवाल ने कहा, “सभी के लिए चार्जशीट दाखित होने के बाद मुकदमा शुरू होगा।”

सोनी सोरी, जो आदिवासियों की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, ने कहा कि सरकार निर्दोष आदिवासियों की पीड़ा नहीं सुन रही है।

सोरी ने कहा “गाँव में कोई आदमी नहीं बचा है। हमले के बाद, सुरक्षा बलों ने बिना किसी सबूत के बुरकापाल और अन्य गांवों के निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाल दिया। मैंने दो बार गाँव का दौरा किया। दुर्भाग्य से, महिलाओं और अधिकांश शेष आदिवासी पुलिस के अत्याचार के डर से आंध्र प्रदेश या जंगल भाग गए। सुरक्षा बलों ने महिलाओं को यह आश्वासन दिया कि वे जानते हैं कि बुरकापाल गाँव के लोग आरोपी नहीं हैं और इसलिए पुरुष वापस लौट गए। इसके बाद उन्हें बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद भी पिछले 3.5 सालों में मुकदमा शुरू नहीं हुआ है? क्या यही न्याय है? सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है?”

छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा कि अभियुक्तों को अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और वह इस संबंध में पुलिस को निर्देश देंगे।

श्री अवस्थी ने कहा ‘मुझे परीक्षण में देरी के बारे में नहीं बताया गया है और किसी ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की है। मैं इस मुद्दे के बारे में पूछताछ करूंगा और आवश्यक निर्देश दूंगा ताकि परीक्षण शुरू हो। अवस्थी ने कहा कि सभी को अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।’

जगदलपुर के सरकारी वकील सुजाता जसवाल ने कहा कि बुरकापाल मामले में मई और जून में अदालत में चालान पेश किया गया है।

“लॉकडाउन के कारण परीक्षण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई न्यायालय में की जा रही है। मामले की सुनवाई नियमित कार्य के संबंध में अदालत के अगले निर्देशों के बाद शुरू होगी।

इधर बुरकापाल गांव में जोगी सोढ़ी (25), जिनके पति जेल में है वह चिंतित है। उसने सरपंच से पूछा “मैंने तीन साल से अपने पति को नहीं देखा है… क्या वह इस साल आएगा या हमें और इंतजार करना होगा…” उसने सरपंच हांदा से पूछा जिसने जवाब में अपना सिर हिलाया और उसे सांत्वना देना शुरू कर दिया…