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बस्तर में एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’ बस्तर जिले के तीन ब्लॉकों के सैकड़ों ग्रामीण संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर ग्राम सभाओं के अधिकारों का दावा कर रहे हैं…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’—जमीन को सीमांकित करने की सदियों पुरानी आदिवासी प्रथा—प्रतिरोध के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। बस्तर जिले के तीन ब्लॉकों के सैकड़ों ग्रामीण संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर ग्राम सभाओं के अधिकारों का दावा कर रहे हैं, जिससे आदिवासी स्वायत्तता, भूमि अधिकार और राज्य नियंत्रण पर तीखी बहस छिड़ गई है। अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) को इस आंदोलन ने किलेपाल और तुरंगुर गांवों में प्रमुख चौराहों पर आदिवासी संप्रभुता की घोषणा वाले बैनर

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छत्तीसगढ़ को इंद्रावती-जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर से 2 से बढ़कर 5.32 क्यूमेक पानी मिलने लगा…

इम्पेक्ट न्यूज़। जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सिंचाई मंत्री केदार कश्यप की पहल से इंद्रावती-जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर में अस्थाई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य को 2 क्यूमेक से बढ़कर 5.32 क्यूमेक पानी मिलने लगा है। यह उपलब्धि दोनों राज्यों, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, के संयुक्त प्रयासों से संभव हुई है। समस्या और पहल जल संसाधन विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा और बस्तर जिले में गहराते पेयजल संकट को देखते हुए इस मुद्दे को राष्ट्रीय जल परिषद की बैठक में उठाया गया। 13 अप्रैल को

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शांति वार्ता की पेशकश : बस्तर के नक्सली इतिहास में जब-जब दबाव बढ़ा तब-तब वार्ता की पहल हुई पर नतीजा सिफर रहा…

गणेश मिश्रा। प्रदेश ही नही बल्कि देश भर में शांति वार्ता को लेकर अब तक नक्सलियों की ओर से करीब 4 बार पर्चे के माध्यम से प्रस्ताव आ चुका है और उससे भी बड़ी बात की नक्सलियों के इन चारों प्रस्तावों का प्रदेश के गृहमंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हर बार जवाब दे चुके हैं इस बार तो अंतिम प्रस्ताव पर गृहमंत्री ने यहां तक कह दिया कि नक्सली अपनी ओर से जब तक किसी को अपना प्रस्तावक बनाकर नही भेजते तब तक वार्ता कैसे सम्भव है? उन्होंने कहा

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एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग रहे नक्सलियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ में समन्वय और बेहतर हो -अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की *प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के समूल नाश में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है* 31 मार्च से पहले ही छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद एक इतिहास बन जाएगा Read moreमहाराष्ट्र में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने HAL को खत्म कर दिया था, हमने ‘मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन बढ़ायानक्सलवाद के कारण कई पीढ़ियाँ बर्बाद हुई, फिर

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आय से अधिक संपत्ति के मामले में FIR दर्ज करने के बाद #ACB #EOW ने की कार्रवाई… नगद व निवेश के दस्तावेज मिले

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता जताते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहली बार भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरा था। तब अपने कार्यकाल में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई का जिक्र करते साफ किया था कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बख़्शा जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी अपने बजट भाषण में यही सब कुछ दोहराया। यह पहली बार हुआ जब छत्तीसगढ़ सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई को

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