मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली 13 अप्रैल तक जमानत… सजा पर रोक का बढ़ा इंतजार…
इम्पैक्ट डेस्क.
मोदी सरनेम को लेकर दिए गए भाषण की वजह से मानहानि केस में 2 साल की सजा पाए राहुल गांधी ने सोमवार को सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की और सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सजा मिलने के बाद सांसदी गंवाने वाले राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट ने 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। वहीं, सजा पर रोक के लिए उनकी ओर से दी गई याचिका पर 3 मई को सुनवाई होगी। सूरत कोर्ट ने 10 अप्रैल तक सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा है।
इससे पहले सूरत में सीजेएम एचएच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी। 23 मार्च को कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें ऊपरी अदालत में जाने का मौका दिया और सजा को 30 दिन तक निलंबित कर दिया था।
दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा मिलने के बाद नियमानुसार लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक, दो साल की जेल की सज़ा मिलने पर सांसद या विधायक संसद या विधानसभा की अपनी सदस्यता से, दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य हो जाता है। हालांकि, कोई उच्च अदालत दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दे तो सदस्यता बहाल हो जाती है।
