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निर्धारित मात्रा से अधिक धान विक्रय के मामले में कलेक्टर सख्त, कृषक का भुगतान रोकने के निर्देश’

बरनईदादर उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी रायपुर, 21 नवम्बर 2026 खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा...

निर्धारित मात्रा से अधिक धान विक्रय के मामले में कलेक्टर सख्त, कृषक का भुगतान रोकने के निर्देश’

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। बरनईदादर उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी

रायपुर, 21 नवम्बर 2026

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में निर्धारित मात्रा से अधिक धान विक्रय किए जाने के एक मामले में महासमंुद जिले के कलेक्टर विनय लंगेह ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित कृषक का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं, उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

प्राप्त शिकायत के अनुसार, धान उपार्जन केंद्र बरनईदादर (समिति पथरला) में ग्राम भातखुदा के कृषक कांतिलाल पटेल द्वारा 19 नवंबर 2026 को एक ही दिन में 80 क्विंटल धान का विक्रय किया गया था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मामले की जांच की गई।

जांच में पाया गया कि संबंधित कृषक के नाम कुल 2.5200 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत है, जिसमें से 2.2400 हेक्टेयर भूमि में धान की फसल दर्ज है। शासन की धान उपार्जन नीति के अनुसार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान है। जांच के दौरान किए गए पंचनामा के अनुसार कृषक की लगभग 2 एकड़ भूमि में ही फसल कटाई हुई थी। इस आधार पर लगभग 42 क्विंटल धान ही उपार्जन योग्य होना संभावित था, जबकि कृषक द्वारा 80 क्विंटल धान का विक्रय किया गया।

प्रथम दृष्टया निर्धारित उपार्जन मात्रा से अधिक धान विक्रय का मामला पाए जाने पर कलेक्टर श्री लंगेह के निर्देश पर संबंधित कृषक का भुगतान रोक दिया गया है। साथ ही, उपार्जन केंद्र बरनईदादर के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी प्रक्रिया में शासन के निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्र.-11131/पोषण/ओम