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‘करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी होने से जोखिम’, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की जरूरत पर केंद्र से मांगा जवाब

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ऐसी याचिका आई है जिसमें करीबी रिश्तेदारों यानी सगे संबंधियों के बीचहोने वाले विवाह से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को रेखांकित किया गया है।याचिका में उन कानूनी…

‘करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी होने से जोखिम’, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की जरूरत पर केंद्र से मांगा जवाब

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ऐसी याचिका आई है जिसमें करीबी रिश्तेदारों यानी सगे संबंधियों के बीचहोने वाले विवाह से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को रेखांकित किया गया है।

याचिका में उन कानूनी अपवादों को चुनौती दी गई है जो पारंपरिक रीति रिवाजों के आधार पर निषिद्ध संबंधों के दायरे में आने वाले लोगों के बीच शादी की अनुमति देते हैं।

ऐसी शादियों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का उल्लेख करते हुए इसमें इन शादियों के संभावित परिणामों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की मांग की गई है।

कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या निकट रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों के संबंध में कानून बनाया जाना उचित होगा।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य सरकार को कोई निर्देश देना नहीं, बल्कि इस मुद्दे के प्रति उसे जागरूक करना है।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे रक्त संबंधों में विवाहों को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

कोर्ट कानून की छात्रा चार्वी एस. की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। चार्वी 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित है और उन्होंने करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने के लिए कदम उठाने की मांग की है।

याचिका में आग्रह किया गया है कि कोर्ट विचार करे कि क्या कानून को ऐसी प्रथा की अनुमति जारी रखनी चाहिए, जिससे बच्चों को अनुवांशिक बीमारियों का अनुमानित और टाला जा सकने वाला खतरा पैदा होता है, सिर्फ इसलिए कि यह प्रथा परंपरा के रूप में प्रचलित है।

याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता स्वयं 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित है। उनका जन्म प्रथम चचेरे भाई-बहन के विवाह से हुआ था, जो उनके समुदाय में लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक प्रथा के अनुसार संपन्न हुआ था। याचिका में कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को संभावित आनुवंशिक नुकसान से बचाना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने मामले पर बहस करते हुए कहा कि यह प्रथा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है, जहां जागरूकता कम है। उन्होंने कहा कि कम से कम लोगों को व्यापक प्रचार प्रसार और किसी व्यवस्थित सूचना प्रणाली के जरिये इसके बुरे परिणामों के बारे में बताया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि याचिका में मांगी गई ज्यादातर राहतें विधायी दायरे में आती हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस बात से सहमति जताई कि यह जन जागरूकता का विषय है, भले ही शादी करना किसी व्यक्ति की निजी पसंद का मामला हो।

कोर्ट ने कहा कि वह केवल इस सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी कर रही है कि भारत सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या उपयुक्त कानून लाना चाहिए या विभिन्न माध्यमों, जिनमें उचित पाठ्यक्रम भी शामिल है, के जरिये व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि वह केवल इस सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी कर सकती है कि भारत सरकार उपयुक्त कानून की आवश्यकता पर विचार करे। वह उसे कोई निर्देश नहीं देगी, बल्कि केवल इस मुद्दे के प्रति जागरूक करेगी। वकील ने कहा कि ऐसे विवाहों से जुड़े संभावित प्रतिकूल परिणामों को देखते हुए कुछ सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

याचिका में उन कानूनी अपवादों पर सवाल उठाया गया है जो पारंपरिक रीति रिवाज के आधार पर निषिद्ध संबंधों के दायरे में आने वाले लोगों के बीच शादी की अनुमति देते हैं। इसमें विशेष रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा पांच(चार) एवं पांच (पांच) और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा चार (डी) को चुनौती दी गई है।

साथ ही कहा गया है कि हाल के चिकित्सा अध्ययनों से पता चलता है कि ‘रक्त-संबंधियों के बीच विवाह’ होमोजायगोसिटी (समान आनुवांशिकता) को काफी बढ़ा देते हैं। इससे बच्चों में रिसेसिव जेनेटिक स्थितियों, जन्मजात विकृतियों, संवेदी दोषों, विकासात्मक अक्षमताओं, शिशु मृत्यु और अन्य नकारात्मक परिणामों की संभावना बढ़ जाती है।