शनिवार, 21 नवंबर 2026
ताज़ा
अपडेट
इजरायल का नया ‘सुपर ICE’ सिस्टम चर्चा में, राफेल की तकनीक भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने में आएगी काम 1 घंटे पहले इजरायल का नया ‘सुपर ICE’ सिस्टम चर्चा में, राफेल की तकनीक भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने में आएगी काम भारतीय संसदीय इतिहास में मानसून सत्र का नया रिकॉर्ड, 100 दिन पूरे; महिला आरक्षण विधेयक पर टिकी निगाहें 1 घंटे पहले भारतीय संसदीय इतिहास में मानसून सत्र का नया रिकॉर्ड, 100 दिन पूरे; महिला आरक्षण विधेयक पर टिकी निगाहें 1 घंटे पहले खराब हवा पर सरकार को कोर्ट में घसीट सकते हैं नागरिक? क्या कहता है संविधान GTA 6 ने रचा इतिहास, पहले दिन की कमाई ने हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा; मेटाक्रिटिक पर शानदार स्कोर 2 घंटे पहले GTA 6 ने रचा इतिहास, पहले दिन की कमाई ने हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा; मेटाक्रिटिक पर शानदार स्कोर 2 घंटे पहले कभी भारत को बताया था ‘डेड इकोनमी’, अब ट्रंप दे रहे उससे सीखने की सलाह पोखरण में अदाणी डिफेंस का बड़ा कमाल, ‘बघीरा AT1’ मिसाइल का सफल परीक्षण, 8 KM रेंज 2 घंटे पहले पोखरण में अदाणी डिफेंस का बड़ा कमाल, ‘बघीरा AT1’ मिसाइल का सफल परीक्षण, 8 KM रेंज पन्नू केस में निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत से 19 साल 7 महीने की सजा 2 घंटे पहले पन्नू केस में निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत से 19 साल 7 महीने की सजा किराना दुकान से आत्मनिर्भर बनीं पूनम देवी 2 घंटे पहले किराना दुकान से आत्मनिर्भर बनीं पूनम देवी पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने की PM मोदी की तारीफ, भारत को दिया पाकिस्तान आने का न्योता 3 घंटे पहले पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने की PM मोदी की तारीफ, भारत को दिया पाकिस्तान आने का न्योता EPFO के 8 नियम लागू, अब 90% PF निकासी और तीन दिन में सेटलमेंट 3 घंटे पहले EPFO के 8 नियम लागू, अब 90% PF निकासी और तीन दिन में सेटलमेंट अमेरिका-चीन के बीच छिड़ा चिप वॉर, 5 देशों पर प्रतिबंध से AI इंडस्ट्री पर संकट 3 घंटे पहले अमेरिका-चीन के बीच छिड़ा चिप वॉर, 5 देशों पर प्रतिबंध से AI इंडस्ट्री पर संकट धान खरीदी 2026-27 किसानों की समस्याओं पर शासन की त्वरित कार्रवाई 3 घंटे पहले धान खरीदी 2026-27 किसानों की समस्याओं पर शासन की त्वरित कार्रवाई जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी नियम बनाने पर विशेषज्ञों ने किया मंथन 3 घंटे पहले जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी नियम बनाने पर विशेषज्ञों ने किया मंथन चिल्फी बॉर्डर पर फिर बड़ी कार्रवाई, बिहार से आ रहा 301 क्विंटल धान पकड़ा 3 घंटे पहले चिल्फी बॉर्डर पर फिर बड़ी कार्रवाई, बिहार से आ रहा 301 क्विंटल धान पकड़ा 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अंतर्गत राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उत्साहपूर्ण समापन 3 घंटे पहले 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अंतर्गत राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उत्साहपूर्ण समापन 4 घंटे पहले जब थुंबा से उड़ा था भारत का पहला रॉकेट ‘नाइकी-अपाचे’, जानें कैसे हुई थी भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत? ’छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग के तीसरे अध्याय में मिले 1.06 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, 29 हजार को रोजगार के अवसर’ 4 घंटे पहले ’छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग के तीसरे अध्याय में मिले 1.06 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, 29 हजार को रोजगार के अवसर’ अकवान चक्रवात से हुई फसल क्षति पर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर, किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा’ 4 घंटे पहले अकवान चक्रवात से हुई फसल क्षति पर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर, किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा’ PCB का बड़ा फैसला, मोहम्मद रिजवान समेत 13 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, बाबर आजम को झटका 4 घंटे पहले PCB का बड़ा फैसला, मोहम्मद रिजवान समेत 13 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, बाबर आजम को झटका पार्क में फोटो खींचने को लेकर विवाद, हिंदू कपल पर डंडों से हमला, गाली देने का आरोप 4 घंटे पहले पार्क में फोटो खींचने को लेकर विवाद, हिंदू कपल पर डंडों से हमला, गाली देने का आरोप
राष्ट्रीय

EWS का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को देना अन्याय, याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

भोपाल.

आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) का कोटा का लाभ केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को देने को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। दरअसल, याचिकार्ता ने तर्क दिया है कि गरीब सभी श्रेणियों और जातियों में मौजूद है लेकिन, ईडब्ल्यूएस का लाभ केवल सामान्य वर्ग के लोगों को ही दिया जा रहा है।
शनिवार को मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय मलिमथ एवं न्यायमूर्ति विशाल मिश्र की युगलपीठ ने की। "एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस" नामक संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि गरीब सभी श्रेणियों और जातियों में मौजूद हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का लाभ केवल सामान्य वर्ग को दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है।
याचिकाकर्ता के एक वकील रामेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा, 'भारत सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस नीति असंगत है। याचिकाकर्ता ने संविधान की धारा 15(6) और 16(6) के तहत केंद्र सरकार को चुनौती दी है। 2019 के 103वें संशोधन में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया गया था
संविधान में तर्क दिया गया कि ओबीसी, एससी-एसटी को लाभ से बाहर रखा जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि ईडब्ल्यूएस नीति अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण विशेष आरक्षण है, जो असंवैधानिक है जो गरीबों के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव करती है।
शुरुआती सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है।