छत्तीसगढ़ के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका, दंतेवाड़ा DEO की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल
डीपीआई ने सरकारी निर्देशों की अवहेलना को माना गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता, बस्तर संभाग के पांच जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई की जद में
दंतेवाड़ा की 31 आवासीय संस्थाओं में करीब सात हजार आदिवासी विद्यार्थियों की सुविधाओं पर संकट को लेकर सीजी इम्पेक्ट ने उठाए थे सवाल, शिक्षा मंत्री और समग्र शिक्षा की एमडी ने दिए थे कार्रवाई के संकेत
इम्पेक्ट न्यूज | रायपुर/दंतेवाड़ा, 16 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी निर्देशों की लगातार अवहेलना पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया है। संचालनालय ने 12 नवंबर 2026 को जारी आदेश में अधिकारियों के आचरण को पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत बताया है।
इस कार्रवाई में बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों के शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। विशेष रूप से दंतेवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल इसलिए गंभीर हो गए हैं, क्योंकि जिले की 31 आवासीय शिक्षण संस्थाओं में वित्तीय अव्यवस्था और करीब सात हजार आदिवासी विद्यार्थियों की बुनियादी सुविधाओं पर उत्पन्न संकट को सीजी इम्पेक्ट ने हाल ही में प्रमुखता से उठाया था।
डीपीआई के आदेश में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का उल्लेख

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक 1339, दिनांक 12 नवंबर 2026 के मुताबिक 8 अक्टूबर को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि उनके जिलों में ऐसे शिक्षक एवं कर्मचारी, जो विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनकी जानकारी निर्धारित गूगल शीट में दर्ज की जाए।
इसके बाद 3 नवंबर को पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार 16 अक्टूबर को ऐसे विद्यालयों की जानकारी मांगी गई थी, जहां एक भी कर्मचारी द्वारा वीएसके ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही थी। इस संबंध में 4 नवंबर को भी स्मरण पत्र भेजा गया।
इसके बावजूद 19 जिलों के शिक्षा अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। डीपीआई ने इस रवैये को शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर उदासीनता मानते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक दिया है।
बस्तर संभाग के पांच जिलों सहित प्रदेश के 19 DEO पर कार्रवाई

डीपीआई के आदेश में नारायणपुर, सरगुजा, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा, रायपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया जिले के शिक्षा अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
बस्तर संभाग में एक साथ पांच जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई से यह स्पष्ट हुआ है कि विद्यालयों की डिजिटल निगरानी और संचालनालय के निर्देशों का अनुपालन जिला स्तर पर गंभीर चुनौती बना हुआ है।
दंतेवाड़ा में लापरवाही का एक और गंभीर मामला, पहले ही उठा चुका है सीजी इम्पेक्ट
दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर पहले से ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सीजी इम्पेक्ट ने 13 नवंबर को प्रकाशित विस्तृत समाचार में जिले के 14 पोर्टाकैबिन आवासीय विद्यालयों, 13 हायर सेकेंडरी छात्रावासों और चार कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था में गंभीर अव्यवस्था का मुद्दा उठाया था।
इन 31 संस्थाओं से करीब सात हजार आदिवासी विद्यार्थियों के हित जुड़े हुए हैं। भुगतान व्यवस्था में उत्पन्न गतिरोध के कारण भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रखरखाव और दैनिक संचालन के लिए आवश्यक राशि समय पर उपलब्ध होने को लेकर संकट की स्थिति सामने आई थी।
इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के लिए राज्य स्तर से जारी राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तक पहुंचाने और वित्तीय समन्वय की जिम्मेदारी जिला प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर है।
दक्षिण बस्तर के केवल दंतेवाड़ा में मैपिंग लंबित रहने का मामला, जानबूझकर देरी का संदेह
दंतेवाड़ा जिले की वित्तीय व्यवस्था को लेकर सामने आई जानकारी में एक और गंभीर पहलू उजागर हुआ है।
दक्षिण बस्तर के जिलों में केवल दंतेवाड़ा में आवासीय संस्थाओं की केंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था और संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) से मैपिंग पूरी नहीं होने का मामला सामने आया है। मैपिंग प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित रखे जाने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है।
पूर्व में पीएफएमएस व्यवस्था के तहत संस्थाओं के स्तर पर पंजीकृत वेंडरों को भुगतान किया जाता था। नई एसएनए-स्पर्श प्रणाली में भुगतान के लिए अधिकृत डीडीओ से मैपिंग आवश्यक है।
दंतेवाड़ा में यह प्रक्रिया समय रहते पूरी नहीं होने से आवासीय संस्थाओं को आवश्यक भुगतान के लिए जिला स्तर पर निर्भर रहना पड़ा। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की दैनिक जरूरतों से जुड़ी व्यवस्थाओं में परेशानी की स्थिति उत्पन्न हुई।
यदि पड़ोसी जिलों में समय रहते मैपिंग पूरी कर ली गई थी, तो दंतेवाड़ा में इस प्रक्रिया को लंबित रखने के कारण और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच आवश्यक है। जानबूझकर देरी किए जाने और केवल दंतेवाड़ा में ऐसी स्थिति होने की अंतिम पुष्टि संबंधित जिलों के मैपिंग रिकॉर्ड तथा विभागीय जांच से ही हो सकेगी।
सीजी इम्पेक्ट की खबर के बाद शिक्षा मंत्री ने दिए थे कार्रवाई के संकेत
सीजी इम्पेक्ट ने 14 नवंबर को प्रकाशित फॉलोअप समाचार में दंतेवाड़ा की आवासीय संस्थाओं की दुर्दशा और प्रशासनिक जवाबदेही का मामला प्रमुखता से उठाया था।
इस संबंध में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा था कि आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन आवासीय विद्यालयों में अव्यवस्था है, वहां निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री ने 3 सितंबर 2026 को दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान भी इन आवासीय संस्थाओं में बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा कर समयबद्ध सुधार के निर्देश दिए थे।
इसके बावजूद नवंबर में कुआकोंडा पोर्टाकैबिन के निरीक्षण के दौरान शौचालयों की खराब स्थिति सामने आई थी, जिस पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए थे।
लगातार निर्देशों के बाद भी व्यवस्थाओं में सामने आई कमियां जिला शिक्षा प्रशासन की निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं।
समग्र शिक्षा की एमडी किरण कौशल ने मैपिंग और भुगतान के दिए निर्देश
सीजी इम्पेक्ट द्वारा मामला उठाए जाने के बाद समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ की प्रबंध संचालक श्रीमती किरण कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आवासीय संस्थाओं की मैपिंग निकटतम डीडीओ अधिकार प्राप्त विद्यालयों से कराई जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया था कि राज्य कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी को राशि प्राप्त होने के बाद संबंधित डीडीओ को तत्काल राशि जारी की जाए, जिससे भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो।
श्रीमती कौशल ने यह भी कहा था कि भुगतान नहीं होने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह बाद फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा होगी तथा दंतेवाड़ा जिले में राज्य कार्यालय से जांच दल भेजा जाएगा।
इन निर्देशों से दंतेवाड़ा जिले में लंबित मैपिंग और भुगतान व्यवस्था को सुधारने की तत्काल आवश्यकता स्पष्ट होती है।
वीएसके ऐप में लापरवाही पर वेतन रोकने की कार्रवाई, आवासीय संस्थाओं की जवाबदेही का सवाल बरकरार
डीपीआई द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने का वर्तमान आदेश वीएसके ऐप से संबंधित जानकारी निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में जारी किया गया है। यह कार्रवाई दंतेवाड़ा की आवासीय संस्थाओं की भुगतान संबंधी अव्यवस्था से अलग प्रशासनिक विषय है।
लेकिन दोनों मामलों ने दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा प्रशासन की कार्यप्रणाली, सरकारी निर्देशों के अनुपालन और जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर निगरानी तथा समन्वय की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
एक ओर लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देशों की अवहेलना पर जिला शिक्षा अधिकारी का वेतन रोका है, वहीं दूसरी ओर आवासीय संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था में उत्पन्न गतिरोध से हजारों विद्यार्थियों की बुनियादी सुविधाएं प्रभावित होने की आशंका सामने आई है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दंतेवाड़ा में 31 आवासीय संस्थाओं की डीडीओ मैपिंग समय पर पूरी क्यों नहीं की गई? यदि इस प्रक्रिया में जानबूझकर विलंब हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और पूर्व में शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का जिला स्तर पर कितना पालन किया गया?
इन सवालों के जवाब के लिए मैपिंग से संबंधित आदेशों, प्रस्तावों, भुगतान विवरण, जिला कार्यालय की पत्राचार फाइलों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
दंतेवाड़ा के लगभग सात हजार आदिवासी विद्यार्थियों के हितों से जुड़े इस मामले में अब केवल निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यक है कि लंबित भुगतान और मैपिंग प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए तथा जांच के आधार पर लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए।
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