IMPACT Follow up : दंतेवाड़ा के आवासीय विद्यालयों में अव्यवस्था पर सख्त हुई सरकार, जिम्मेदार अफसरों पर होगी कार्रवाई : शिक्षा मंत्री

समग्र शिक्षा की एमडी किरण कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश, डीईओ को राशि मिलते ही संबंधित डीडीओ को तत्काल जारी करना होगा बजट

नजदीकी डीडीओ अधिकार प्राप्त विद्यालयों से होगी आवासीय संस्थाओं की मैपिंग, एक सप्ताह बाद फिर समीक्षा; दंतेवाड़ा भेजा जाएगा राज्यस्तरीय जाँच दल

सीजी इम्पेक्ट ने उठाया था 31 आवासीय संस्थाओं की भुगतान व्यवस्था और जिला शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही का सवाल

इम्पेक्ट न्यूज | दंतेवाड़ा, 13 नवंबर 2026।

दंतेवाड़ा जिले में समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित पोर्टाकैबिन आवासीय विद्यालयों, हायर सेकेंडरी छात्रावासों और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि आवासीय विद्यालयों में व्यवस्थाएँ सुधारने के निर्देश दिए गए हैं और जहां अव्यवस्था मिलेगी, वहां जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

इधर, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ की प्रबंध संचालक किरण कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भुगतान व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को राज्य कार्यालय से राशि प्राप्त होते ही उसे संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को तत्काल जारी करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही आवासीय संस्थाओं को निकटतम डीडीओ अधिकार प्राप्त विद्यालयों से मैप करने, एक सप्ताह बाद पुनः समीक्षा करने और इसके बाद दंतेवाड़ा जिले में राज्य कार्यालय से जाँच दल भेजने की बात कही है।

सीजी इम्पेक्ट ने उठाया था भुगतान व्यवस्था और जवाबदेही का सवाल

उल्लेखनीय है कि सीजी इम्पेक्ट ने दंतेवाड़ा जिले में संचालित 14 पोर्टाकैबिन आवासीय विद्यालयों, 13 हायर सेकेंडरी छात्रावासों और चार कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था तथा जिला शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर विस्तृत समाचार प्रकाशित किया था।

इन 31 आवासीय संस्थाओं से करीब सात हजार विद्यार्थियों के हित जुड़े होने का अनुमान है। हालांकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में संस्थावार वास्तविक नामांकन की आधिकारिक पुष्टि होना शेष है।

समाचार में यह प्रमुखता से उठाया गया था कि पूर्व की PFMS आधारित भुगतान व्यवस्था की तुलना में वर्तमान SNA-SPARSH प्रणाली के अंतर्गत जिला स्तर पर भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं में बदलाव हुआ है। संस्थाओं के दैनिक संचालन, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आवश्यक रखरखाव के लिए समय पर राशि उपलब्ध कराने में जिला शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित डीडीओ की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

समाचार में यह सवाल भी उठाया गया था कि जब आवासीय संस्थाओं की निगरानी और संचालन से जुड़ी जिम्मेदारियाँ जिला मिशन समन्वयक कार्यालय के पास हैं, लेकिन भुगतान के लिए दूसरे अधिकृत अधिकारियों पर निर्भरता है, तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था प्रभावित होने पर जवाबदेही किसकी तय होगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा—अव्यवस्था मिली तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई

आवासीय संस्थाओं की स्थिति पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जिन आवासीय विद्यालयों में अव्यवस्था है, वहां निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 3 सितंबर 2026 को दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान भी आवासीय संस्थाओं की समीक्षा की थी। उस समय बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य, शौचालय, पेयजल, विद्युत और अन्य बुनियादी सुविधाओं की नियमित निगरानी तथा कमियों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए थे।

इसके बावजूद नवंबर में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के कुआकोंडा पोर्टाकैबिन निरीक्षण के दौरान शौचालय की खराब स्थिति सामने आई थी। कलेक्टर ने इस पर नाराजगी जताते हुए तत्काल मरम्मत और आवश्यकता के अनुरूप नवीन शौचालय निर्माण के निर्देश दिए थे।

ऐसे में शिक्षा मंत्री के ताजा बयान के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आवासीय संस्थाओं में सामने आई कमियों के लिए केवल अधीक्षक और संस्था प्रमुखों की जवाबदेही तय होगी या जिला स्तर पर निगरानी एवं वित्तीय समन्वय के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी।

राज्य कार्यालय से डीईओ को राशि मिलते ही डीडीओ को जारी करने के निर्देश

समग्र शिक्षा की प्रबंध संचालक किरण कौशल ने भुगतान व्यवस्था को लेकर बताया कि शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य कार्यालय से राशि जिला शिक्षा अधिकारी को जारी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी उसे तत्काल संबंधित डीडीओ को जारी करें। इसके बाद संबंधित डीडीओ भुगतान प्रक्रिया की जाँच कर बिना अनावश्यक विलंब के भुगतान सुनिश्चित करें।

किरण कौशल के अनुसार आवासीय संस्थाओं की निकटतम ऐसे विद्यालयों से मैपिंग कराई जाएगी, जहां डीडीओ अधिकार उपलब्ध हैं। इससे संबंधित संस्थाओं के भुगतान प्रस्तावों के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत सामने आती है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से लिखित पत्र भी जारी किया जाएगा।

एक सप्ताह बाद दोबारा वीसी, फिर दंतेवाड़ा में राज्यस्तरीय जाँच

प्रबंध संचालक किरण कौशल ने बताया कि भुगतान और आवासीय संस्थाओं की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक सप्ताह बाद पुनः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। इस दौरान जारी निर्देशों के अनुपालन और जिला स्तर पर भुगतान की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इसके बाद दंतेवाड़ा जिले में राज्य कार्यालय से जाँच दल भेजा जाएगा।

जाँच दल के प्रस्तावित दौरे से जिले की आवासीय संस्थाओं की वास्तविक स्थिति, वित्तीय भुगतान प्रक्रिया और बुनियादी सुविधाओं के संबंध में तथ्य सामने आने की उम्मीद है। हालांकि जाँच दल के गठन, दौरे की तारीख और जाँच के दायरे संबंधी औपचारिक आदेश अभी सामने नहीं आया है।

अब जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण

समग्र शिक्षा की एमडी द्वारा दिए गए निर्देशों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य कार्यालय से जिला स्तर पर राशि जारी होने के बाद उसे संबंधित डीडीओ तक समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। ऐसे में अब जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर राशि प्राप्त होने और संबंधित डीडीओ को जारी किए जाने के बीच लगने वाला समय भी महत्वपूर्ण होगा।

यदि किसी आवासीय संस्था में भुगतान लंबित रहता है, तो यह देखना आवश्यक होगा कि राज्य कार्यालय से राशि कब प्राप्त हुई, जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित डीडीओ को कब जारी की और डीडीओ ने भुगतान प्रक्रिया कब पूरी की। इन तीन स्तरों का रिकॉर्ड सामने आने से भुगतान में होने वाले विलंब का वास्तविक कारण और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने में मदद मिलेगी।

केवल भुगतान नहीं, व्यवस्थाओं में सुधार की भी चुनौती

दंतेवाड़ा में आवासीय संस्थाओं की समस्या केवल वित्तीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। बच्चों की दैनिक आवश्यकताओं, भोजन की गुणवत्ता, शौचालय, पेयजल, स्वास्थ्य परीक्षण और सुरक्षा जैसी सुविधाओं की नियमित निगरानी भी उतनी ही आवश्यक है।

शिक्षा मंत्री ने सितंबर में इन सुविधाओं को लेकर निर्देश दिए थे। नवंबर में कुआकोंडा पोर्टाकैबिन की खराब स्थिति सामने आने से उनके अनुपालन पर सवाल उठे हैं। अब राज्य परियोजना कार्यालय के प्रस्तावित जाँच दल के सामने यह भी महत्वपूर्ण विषय होगा कि पूर्व में मिले निर्देशों का किस स्तर पर पालन हुआ और किन संस्थाओं में समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं।

फिलहाल शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है और समग्र शिक्षा की एमडी ने भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन वास्तविक सुधार का आकलन तभी हो सकेगा, जब आवासीय संस्थाओं में लंबित भुगतान का निराकरण हो, बुनियादी सुविधाएँ दुरुस्त हों और जाँच के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा

आवासीय विद्यालयों में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। जिन आवासीय विद्यालयों में अव्यवस्था है, निश्चित ही जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी।

— गजेंद्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़

 

 

समग्र शिक्षा की एमडी किरण कौशल ने कहा

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि निकटतम डीडीओ अधिकार प्राप्त स्कूल से मैपिंग कराई जाए। राज्य कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी को राशि जारी होते ही संबंधित डीडीओ को तत्काल राशि दी जाए, ताकि भुगतान में विलंब न हो। इसके लिए पत्र जारी किया जाएगा। एक सप्ताह बाद दोबारा समीक्षा होगी और इसके बाद दंतेवाड़ा में राज्य कार्यालय से जाँच दल भेजा जाएगा। भुगतान नहीं होने की शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।

— किरण कौशल, प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़